काठमाडौ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन २ गते जारी गरेको टेलिग्राम बन्द गर्ने निर्देशन विरूद्धको रिटमा सर्बोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आदेश किन जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने हो भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई अर्को पेसीमा बोलाइएको छ। इजलासमा निवेदक अधिवक्ताहरू डा. ज्ञान बस्नेत,एस के मास्के ,मोनिका धाख्वा र अभयराज जोशीले बहस गरेका थिए। प्राधिकरणले त्यति बेला जारी गरेको निर्देशन खारेज गरी परमादेश, प्रतिषेध लगायतको मागदाबी गरेको छ।
टेलिग्राम बन्द गर्ने निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनेर अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। त्यस्तै यो मुद्दा प्राथमिकतामा राख्न भन्दै निवेदकले अग्राधिकारको समेत माग गरेको छ। निवेदकले प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना÷निर्देशक संवैधानिक व्यवस्थाहरूसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ।उक्त निर्देशक मौलिक हक विपरीत भएकाले खारेज हुनुपर्ने भनिएको छ। यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४३ विपरीत समेत रहेको उल्लेख छ। निवेदकले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएका छन्।
अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेतको टोलिले सर्वोच्च अदालतमा भदौ ५ गते रिट दायर गरेका थिए ।
