काठमाडौं । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ संसद् पुगेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (३) मा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रुपमा भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ ले ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना, जैविक ग्यास, सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानीघट्ट, सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकास तथा केन्द्रीय ग्रिडको विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
साथै, राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ ले ऊर्जा दक्षता बढाउन तथा ऊर्जा संरक्षण गर्न सो सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने रणनीति लिएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो ।
वातावरण संरक्षण र दिगो विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास
प्रस्तुत विधेयक पारित भई ऐन बनेर कार्यान्वयन भएपश्चात् नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्धन, विकास र विस्तार भई वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
ऊर्जामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरी ऊर्जा दक्षतामार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै दिगो विकास हासिल गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
मानव समुदायले विगत लामो समयदेखि प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध हुने सौर्य, जैविक, वायु तथा जलस्रोत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू र पेट्रोल, कोइला, डिजेल, मट्टितेल जस्ता जिवाष्म इन्धनका स्रोतहरू प्रयोग गरी ऊर्जाका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै आएको छ । पछिल्ला केही दशकमा सौर्य, जैविक, वायु तथा जलस्रोत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको विकास र प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको छ ।
जिवाष्म तथा परम्परागत ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोगले विभिन्न हरितगृह ग्यासहरु (कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रसअक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन, औद्योगिक ग्यासहरु आदि) उत्सर्जन हुन गई पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कारणबाट मौसमको स्वरुपमा परिवर्तन भई जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको छ । यसलाई समेत ख्याल गरेर विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
