काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेक्काको म्याद तेस्रोपटक थपिएको छ ।
राहुघाट म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित आयोजना हो । भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोशियट्स (जेपी) ले ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित २०१७ नोभेम्बर १७ (२०७४ मंसिर ६ गते) छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सन् २०२२ फेब्रुअरीमा पहिलो र सन् २०२२ फेब्रुअरीमा दोस्रोपटक थपिएको म्याद गत जुन २७ मा सकिएको थियो ।
हालसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाटको सिभिल ठेकेदारसँगको सम्झौताको म्याद तेस्रोपटक २०२५ नोभेम्बर २७ सम्म थपिएको रघुगङ्गा बताइएको छ । कोरोना महामारी, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई ठेकेदारले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण देखाएको छ ।
बर्खायाममा पहिरो सक्रिय हुँदा बाँधस्थल जोड्ने सडक अवरुद्ध हुने र निर्माणाधीन बाँध नजिकै बाढीले गेग्रान थुपार्दा आयोजना निर्माणको काम प्रभावित बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षसम्म कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न रोक लगाएको थियो ।
विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ले पनि विद्युत्गृहका उपकरण आयात र जडानको काम लक्ष्य अनुसार गर्न सकेको छैन । भेलसँगको ठेक्काको म्याद आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म छ ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा नं ५ झीँको फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारकोे संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) का रूपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिएको हो ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभीआरसीएलसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । पछिल्लोपटक छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी)ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न शुरु गरेको थियो ।
यस आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो ।
