काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा घर कर्जामा लचिलो व्यवस्था गर्दै कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने नीति ल्याएको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन सजगतापूर्वक नरम बनाएको बताए । निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण गर्ने क्षमता कम हुँदै गएकाले यसलाई वृद्धि गर्ने गरी कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा लगानी क्षमता बढाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको गभर्नर पौडेलको भनाइ छ ।
गभर्नर पौडेलले पहिलो घर किन्दा अब ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था सहितिको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअघि पहिलो घर कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँसम्म मात्र तोकिएको थियो । अब नयाँ नीति अनुसार, मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने भएको छ ।
त्यसैगरी अन्य प्रयोजनका लागि लिइने घर तथा जग्गा कर्जामा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भएको छ । सेयर धितो कर्जा सीमा पनि बढेको छ । हाल व्यक्तिगततर्फ १५ करोडसम्मको सीमा कायम रहेकोमा २५ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको हो । अब एक व्यक्तिले पनि २५ करोडसम्मको सेयर धितो कर्जा लिन सक्नेछन ।
मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई कर्जाको पहुँच बढाउन कुल कर्जा विस्तार लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिएको छ । अब ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा आधार दरभन्दा दुई प्रतिशतमात्र थप ब्याज लिन पाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता दर अर्थात् बैंक दर ० दशमलब ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइ ६ प्रतिशतमा झारेको छ ।
त्यसैगरी नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाइ ४ दशकमलब ५ प्रतिशत बनाइएको छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप संकलन दर पनि ३ प्रतिशतबाट घटाइ २ दशमलबक ७५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न अब एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना भएपछि सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन, सुधार, भाडामा दिने वा बिक्री प्रक्रिया सुलभ हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहकले पेश गर्ने कागजातको पुनरावृत्ति रोक्ने र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ ।
बैंकमा ग्राहकले बुझाएको परिचयपत्र तथा अन्य व्यक्तिगत विवरण डिजिटल माध्यमबाट अन्य बैंकले पनि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुने भएको हो । राष्ट्र बैंकले यसको प्राविधिक पक्ष, डाटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, तथा अन्तरबैंक समन्वयका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रविधिगत संरचना तयार पारिने जनाएको छ ।
