काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीहरुलाई मुद्दा मिलापत्रको जिम्मेवारी दिन नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ बारे संशोधनकर्ता सदस्यहरुले कानून व्यवसायीहरुले मुद्दाको पक्ष र विपक्षसँग मिलेर मुद्दा मिलापत्र गरे के गर्ने भन्ने विषय उठेको थियो । जसमा मन्त्री चौरसियाले कानून व्यवसायीहरुलाई मुद्दा मिलापत्र गराउन दिन नहुने बताए ।
उनले दुई पक्षको मिलापत्रको जिम्मेवारी कानूनी रुपमा दिँदा भविष्यमा अफ्ठ्यारो आउने बताए । यसले थप विकृति निम्त्याउनसक्ने बताए । समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को संशोधनमा संशोधनकर्ता नेकपा(माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मुद्दाका दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न र गराउनका लागि आफूले फाइदा लिने हिसावले दबाब दिनसक्ने तर्फ सचेत गराएका थिए । कानून व्यवसायीहरुले मुद्दा मिलापत्र गर्दा दुवैतर्फबाट मुद्दा मिलाइदिने नाममा भ्रष्टाचार गर्नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
मन्त्री चौरसियाले कानून व्यवसायीहरुको अनुशासनको कुरालाई पनि विधेयकले समेट्ने बताए ।
