काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कैद हदको सुविधा पाएका कैदीहरूलाई प्यारोलको सुविधाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
संघीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले गरेको निर्णय उल्ट्याउदै सर्वोच्च अदालतले ‘कैदहद’ कैदीहरूको कानुनी अधिकार नै भएकाले त्यसका कारणले मात्रै प्यारोलको सुविधा रोक्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
दुई फरक कसुरमा कैद तोकिएको अवस्थामा अधिकतम कैदभित्र अर्को छोटो अवधिको कैद गाभिने अवस्थालाई ‘कैद हद’ भनिन्छ । कैदीहरूको प्यारोल भनेको कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई निश्चित सर्तहरू पालना गर्ने गरी जेलबाहिर बसेर बाँकी सजाय बिताउन दिइने सशर्त अनुमति हो।
कानुनमा कैद हदलाई कैदीको सुविधा नभनी अनिवार्य दायित्वको रुपमा समावेश भएको सर्वोच्चको व्याख्या हो । कैद हदको सुविधा पाएका एक कैदीको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई प्रोबेसनको सुविधासँग तुलना गर्न नमिल्ने भनेको हो ।
‘दोहोरो सुविधा मिल्दैन’
प्रहरीले २८ पुस, २०७५ मा मुकेश कुमार यादवलाई पक्राउ पर्यो । साथमा खैरो हेरोइन समेत बरामद भएपछि उनले झापा शिवसताक्षीका विक्रम माझीले आफूलाई उक्त लागूऔषध दिएको भनी बताए ।
भोलिपल्ट प्रहरीले झापाको होटल कन्काई नजिकै विक्रमलाई समेत पक्राउ गर्यो । उनको साथबाट खैरो हेरोइन र इम्फेटामाइन नामक लागूऔषध बरामद गर्यो । उनीमाथि दुईवटा मुद्दा चल्यो
जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट दुई फरक मुद्दामा विक्रम माझीलाई १० वर्ष र ५ वर्ष कैद सजायको फैसला भयो । तर फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१)(क) अनुसार उनलाई १० वर्षमात्रै कैद सजाय भयो ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१)(क) मा ‘पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैदको सजायको अवधि पछिल्लो फैसला बमोजिमको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । दुई फरक कसुरमा कैद तोकिएमा दुवै कैद नजोडी अधिकतम कैद सजाय मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐनको यही व्यवस्थालाई ‘कैद हद’ भनिन्छ ।
२९ पुस, २०७५ मा पक्राउ परेर शुरुमा थुना र पछि कैद भएका माझीले साढे सात वर्ष कैद सजाय बिताइसकेका थिए । उनको असल आचरण रहेको भन्दै कारागार कार्यालय नख्खुले उनलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गर्न संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डमा लेखेर पठाएको थियो ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९ मा प्यारोल सम्बन्धी व्यवस्था छ । जस अनुसार, एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यसको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई प्यारोल सुविधा दिइन्छ । प्यारोल सुविधा पाउने कैदीले कैदको बाँकी अवधि समाजमा जीवन यापन गर्न अनुमति पाउँछन् । उनीहरूले तोकिएको शर्त पालना गर्नुपर्नेछ र प्यारोल अधिकृतहरूले त्यसको निगरानी गर्नेछन् ।
नख्खु कारागारले पठाएको त्यो पत्र संघीय प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डमा पुग्यो । महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा गठन हुने बोर्डले ३ असारमा कैद हदको सुविधा पाएका माझीलाई पटकपटक सुविधा दिन नसकिने भनी प्यारोलको सिफारिस गर्न नसकिने निर्णय गर्यो ।
‘कैद हद र प्यारोलको तुलना हुँदैन’
सर्वोच्च अदालतले संघीय बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशले प्यारोलको सुविधा दिनसक्ने भएपछि त्यसलाई कैदीहरूले अधिकारको रुपमा बुझ्न नहुने व्याख्या गर्यो ।
ऐनले प्यारोललाई बाध्यात्मक व्यवस्थाको रुपमा परिकल्पना नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘प्यारोललाई बाध्यात्मक रूपमा प्राप्त गर्न सकिने कैदीको अधिकारका रूपमा प्रस्तुत नगरेको हुँदा प्यारोललाई अधिकारका रूपमा दाबी गर्न नमिल्ने…..।’
सर्वोच्च अदालतले विक्रम माझीको ‘प्यारोलको सुविधा सहित कैदमुक्त हुन पाँऊ’ भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गरेपछि उनले प्यारोलको सुविधा नपाउने भन्ने महान्यायाधिवक्तासहित प्यारोल बोर्डको निर्णयमाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९ ले तीन शर्तमा प्यारोलको सुविधा दिन सकिने परिकल्पना गरेको छ । पहिलो, एक वर्षभन्दा बढी सजाय भएको । दोस्रो, कैद सजायको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरेको । र तेस्रो, राम्रो आचारण भएको ।
फैसलामा विक्रम माझीले तीनवटै शर्त पालना गरेको र उनी कसुरदार ठहर भएको मुद्दा नकारात्मक सूची(नेगेटिभ लिष्ट)मा नभएको उल्लेख छ । तर कैद हद भएको कैदीलाई प्यारोल सुविधा दिन नमिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएपनि महान्यायाधिवक्ता लगायतले ‘कैद हद’लाई आधार बनाएर सुविधा नदिएकोमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले एक भन्दा बढी मुद्दामा कसुरदार ठहरिने कैदीहरूले अधिकतम कैद मात्रै भोगे पुग्ने तर कैदहरू नजोडिने विषयलाई सुविधा नभई ऐनमै भएको व्यवस्थाको रुपमा व्याख्या गरेको हो ।
‘न यो कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीको चाहनाको विषय हो, न त अदालतको छनौटको विषय हो । यो एक अनिवार्य वैधानिक व्यवस्था हो’ न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेका छन्, ‘कैद हद हुनु र कैद छुटको सुविधा दुई अलग विषय हो । तसर्थ, कैद हदलाई समेत कैद छुटको रुपमा व्याख्या गर्नु न्यायोचित र तर्क संगत हुँदैन ।’ सर्वोच्च अदालतले कैद हदलाई कैदीको कैद छुटको सुविधाको रुपमा अर्थ लगाउन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
अधिकार होइन, तर इन्कार्न मिल्दैन
सर्वोच्च अदालतले प्यारोललाई कैदीहरुको अधिकार नभएपछि त्यससम्बन्धी सुविधालाई इन्कार गर्न नहुने व्याख्या गरेको छ । मापदण्ड पूरा गरेका कसुरदारहरूलाई समेत कानूनी आधारबिना सुविधाबाट इन्कार्न नहुने भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘ऐन र मापदण्डले तोकेका पूर्वावस्था पूरा गरेका कसूरदारलाई प्यारोल सुविधा दिन इन्कार गर्दा कानुन बमोजिमको र उचित कारण नदेखिएसम्म प्रकारान्तरले सो सुविधाले नै अधिकारको स्वरुप ग्रहण गरेको हुन्छ ।’
कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड अनि प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कैदीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू, २०८० ले समेत कैद हद भएका कैदीलाई प्यारोल सुविधा नदिने भनी रोक नलगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ऐन र मापदण्डको व्यवस्था विपरीत सोही विषयलाई आधार बनाई निवेदकलाई प्यारोल सुविधा दिन इन्कार गर्नेगरी गरेको निर्णय कानुनसम्मत र उचित कारणमा आधारित भएको नदेखिएको ।’
सर्वोच्च अदालतले ३ असार, २०८३ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विक्रम माझीका हकमा गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै उनको बारेमा मूल्यांकन गरी ‘उचित निर्णय गर्नु’ भनी परमादेश जारी गरेको हो । २६ भदौ, २०८३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
