काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकलाई सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भण्डारीले बजेट अभावका कारण अतिकम विकसित मुलुकबाट (एलडिसी) स्तरोन्नत हुन सरकारले तयार पारेको ‘सहज रुपान्तरण रणनीति कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताए । अन्तरनिकाय समन्वय अभावमा एकीकृत रुपमा रणनीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ ।
हालसम्म एलडिसीका रुपमा मुलुकले पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि कटौती हुनेछ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालन लगायत क्षेत्रमा स्तरोन्नति अघि र पछिको अवस्था फरक हुनेछ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार हो । एलडीसीका सुविधा कतौती हुँदा देशको निर्यात व्यापारमा चार प्रतिशतको कमि आउने प्रक्षेपण गरिएको उद्योग मन्त्रीले बताए ।
स्तरोन्नतिपछि विश्व व्यापार संङ्गठन (डब्ल्युटिओ) को प्रावधानअनुसार एलडिसीका रुपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा पाइने छैन । स्तरोन्नतिपछि पनि यस्तो सुविधा नगुमोस भन्ने उद्देश्यले ‘ड्यटी फ्रि’ ‘कोटा फ्रि’ लगायत सुविधाको निरन्तरताका लागि युरोपेली सङ्घ, टर्की लगायत देशसँग छलफल भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
समितिमा दिइएको जानकारीअनुसार स्तरोन्नतिपछि कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिन पाइने छैन । गैरकृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा दिइने अनुदानमा पनि कटौती हुनेछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार तयारी कपडा, गलैचा र पस्मिना क्षेत्रमा साढे दुई लाख भन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेका छन् । निर्यातमा कमी आउँदा यो क्षेत्रमा मात्र १० हजार ५०० सय श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ । देशको निर्यात घट्दा आर्थिक वृद्धिदर पनि प्रभावित हुनेछ ।
मुलुकले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षिय विकास साझेदारबाट पाइरहेको विकास सहायतामा पनि एलडिसी स्तरोन्नतिको असर पर्नेछ । विकास सहायतासम्बन्धी सुविधाहरुमा कटौती हुनेछ । मुलुकको विकासका ठूला साझेदार एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायत वित्तीय संस्थाले सुविधामा कटौती गर्नेछन् ।
स्तरोन्नतिपछि उदारीकरणसँग सम्बन्धित प्रतिवद्धता नेपालले पनि पालना गर्नुपर्नेछ ।
नेपालले यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
