पर्वत । भूमि सम्बन्धी समस्यास समाधानका लागि खोलिएको आयोगले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन । कार्यलय राखेर बजेट हिनामिना मात्रै भएको भन्दै भूमिहीनले जिल्लास्थित कार्यालय समेत घेराउ गरेका छन। सरकारले नियुक्त गरेका मानिसवाट काम नहुने भन्दै पीडितले राज्यले नै कर्मचारी खटाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन ।
कार्यालयले कार्यलय व्यवस्थापन, अध्यक्ष र सदस्यको तलव र भत्तामा मात्रै गत बर्ष १६ लाख र यो बर्ष सात लाख खर्च गरिसकेको छ । तर भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा ठोस उपलब्धी भएको छैन ।
पछिल्ला दुई आयोगका जिल्ला स्तरीय पधाधिकारीहरुले कुनै पनि काम नगरेको कारण आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ । पर्वतका सात स्थानीय तहका आठ सय भन्दा बढी भूमिहीन, अव्यवस्थीत बासोबासी र दलित सुकुम्बासीले भुमि आयोगमा आवेदन दिएका छन ।
