काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ रानीगञ्जस्थित जनशक्ति टोलले संरक्षण गर्दै आएको बुद्ध मूर्ति स्थापना गरिएको जग्गा समेत अनधिकृत रूपमा विक्रीवितरण भएको पाइएको छ ।
बौद्व मन्दिर स्थापनाका लागि बुद्धको मूर्ति राखेर पर्खाल लगाई संरक्षण गरिएको जग्गा केही व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्न लागेको भन्दै स्थानीय जनता संरक्षणमा जुटेका हुन् ।
२०६८ साल असार ७ गते तत्कालीन मोतीपुर गाउँ विकास समितिले उक्त स्थानमा बुद्ध मूर्ति स्थापना गर्न लागिएकाले सहयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिशका आधारमा त्यहाँको बुद्धपथमा रहेको एक कठ्ठा जग्गा संरक्षण गरी पर्खाल लगाएर बुद्धको मूर्ति स्थापना गरी लामो समयदेखि संंरक्षण हुँदै आएको थियो । त्यहाँ सानो सामुदायिक भवन समेत बनेको थियो ।
साविकको जनसंघर्ष टोलमा रहेको उक्त जग्गा अर्कै टोल विकास संस्थाको नामबाट खरिदविक्री भएको कागज देखाउँदै केही व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय जनता संरक्षणमा जुटेका छन् । स्थानीयले बुद्ध मूर्ति समेत तोडफोड भएपछि उक्त मूर्ति सामाजिक भवनको बन्द कोठा भित्र राखेका छन् ।
तत्कालीन अवस्थामा श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको साविक मोतीपुर गाविस हाल बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ मा पर्ने कित्ता नं ४७ को जग्गामध्ये १० बिघा ९ कट्ठा जग्गा केही व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला स्थानीयले अख्तियारमा मुद्दा दिएर सार्वजनिक कायम भएको उक्त जग्गामध्ये ३ बिघा ४ कट्ठा जग्गामा हाल ३ सय घरधुरीको बसोबास रहेको र एक शिवालय र एक बुद्ध मूर्ति रहेको जनशक्ति टोल अन्तर्गत जनसंघर्ष टोल समितिका उपाध्यक्ष केशरबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
छुट जग्गा दर्ताको बहानामा केही व्यक्तिले मालपोत र नापी कार्यालयसँगको मिलेमतोमा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन लागेको उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गराई एउटा टोल विकास संस्थाले संरक्षण गर्दै आएको जग्गा अर्कै टोलको नामबाट विक्रीवितरण गर्नु आफैँमा गैरकानूनी भएको समिति सचिव लक्ष्मी केसीले बताइन् ।
सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत रूपमा कसरी विक्रीवितरण भयो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीय दिवाकर पौडेलले बताए । समितिका सल्लाहकार कृष्ण नेपालीले पनि सार्वजनिक मठ मन्दिर अनधिकृत रूपमा व्यक्तिले कब्जा गर्न खोज्नु कुनैपनि किसिमले जायज नभएको बताए ।
मूर्ति तोडफोड गर्ने बिरूद्ध कानूनी कारबाही गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । सार्वजनिक जग्गा बेचबिखन गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिइने बताए ।
