एजेन्सी । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कर्नीले क्यानडाले सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने योजना बनाएको बताएका छन् ।
प्यालेस्टाइन प्राधिकरणले अर्को वर्ष हमास बिना निर्वाचन गर्नेलगायत प्रजातान्त्रिक सुधार अघि बढाएमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने उनको बताएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार उनले कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा इजरायली बस्तीहरूको विस्तार, गाजामा बिग्रँदो मानवीय स्थिति र हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणलाई क्यानाडाको विदेश नीतिमा आएको नाटकीय परिवर्तनको कारणको रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
क्यानडा लामो समयदेखि वार्ताबाट शान्ति प्रक्रियाको हिस्साको रूपमा दुई–राज्य समाधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री कार्नीले बताए । तर, अब यो दृष्टिकोण व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ । क्यानडाका कन्जरभेटिभहरूले भने कर्नीको घोषणाको आलोचना गरेका छन् । इजरायलको विदेश मन्त्रालयले क्यानडाको घोषणालाई अस्वीकार गर्दै यसलाई हमासलाई पुरस्कार दिएजस्तो भएको बताएको छ ।
कर्नीको घोषणालाई इजरायलको विदेश मन्त्रालयले आलोचना गरेको हो । क्यानडाको योजनाले गाजामा युद्धविराम र बन्धकहरूको रिहाइको लागि ढाँचा प्राप्त गर्ने प्रयासहरूलाई क्षति पु¥याउने बताएको छ । बेलायतले इजरायलले युद्धविराम र अन्य सर्तहरूमा सहमति नगरे सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको एक दिनपछि क्यानडाका प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएको हो ।
यसअघि फ्रान्सले यस्तै योजना सार्वजनिक गरेको थियो । अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये १४७ देशले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएका छन् । अहिले प्यालेस्टाइन प्राधिकरणले अब्बासको नेतृत्वमा फतह पार्टीमार्फत वेस्ट बैंकका केही भागहरू नियन्त्रण गरेको छ भने हमासले गाजामा शसान गर्दै आएको छ ।
दुवै क्षेत्रमा सन् २००६ पछि कुनै निर्वाचन भएको छैन ।
