काठमाडौं । एक महिना वढी समय देखि सुनचाँदी व्यवसायीहरुको आन्दोलन जारी रहेको छ ।
सरकारले सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र वहुमूल्य हिरा पत्थर जडित गहना १३ प्रतिशत भ्याट लागु गरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । सडक आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीहरुलाई असार २६ गते वार्तामा वोलाएपछि अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव उत्तर कुमार खत्री संयोजक रहने गरी व्यवसायी महासंघ र संघर्ष समिति सम्मिलित कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले विभिन्न ६ वटा वुद्धामा सहमती गरी सुनचाँदी व्यवसायीहरु कर ,सुनको कोटा प्रणाली तथा सुनचाँदी नीति नियमको विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव सिफारिस गर्ने अख्तियारी पाएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै काँचो सुन खरिदमा वैंकहरुले दुई प्रतिशत विलासिता कर जोड्न सुरु गरिसकेका छन् भने व्यवसायीहरु पनि कुन ढंगबाट कारोवार गर्ने भनेर अन्योल अवस्थामा रहेका छन् । यता आन्तरिक राजश्व कार्यालयले भने विलासिता शुल्क जोड्नुपर्ने विलको ढाँचा सुनचाँदी व्यवसायिक संघ संस्था र आफ्नो वेभसाईटहरु राखिसकेको छ ।
व्यवसायीहरु विभिन्न जिल्लामा पसल बन्द गरेका छन् भने कही खुलेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामुले कार्यदलमा भएको छलफल सकारात्मक दिशामा अघि वढेको बताए । सरकारले आफुहरुले उठाएका विषयलाई गहन अध्ययन गरेर परिणाम आउने ढंगबाट काम हुने आफुलाई विश्वास लागेको वताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव तथा कार्यदलका संयोजक उत्तरकुमार खत्रीले ढिलामा १५–२० दिन भित्रमा व्यवसायीहरुले उठाएका विषयलाई अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गृहकार्य भइरहेको वताए । विलासिता कर र भ्याट खारेजको कुरा सरकारले गर्ने हो कार्यदलको तर्फबाट आवश्यक सुझाव सिफारिस गरिने खत्रीले बताए । व्यवसायीहरुले उठाएको विलासिता कर र भ्याटको सवालमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले कार्यविधिमा अहिले के कस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ त्यो राजश्व विभागको कार्य भएको खत्रीले बताए ।
