काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का प्रतिपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनको माग यथावत् राख्ने भएका छन् ।
श्रम ऐन २०६४ आएदेखि हालका गृह मन्त्रीको कार्यकालसम्मको “भिजिट भिसा प्रकरण”मा सम्बन्धित रहेर छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्न प्रतिपक्षी दलले माग गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिपक्षी दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । भिजिट भिसा प्रकरणलाई सधैँका लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए।
छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न वर्तमान गृह मन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म, अनुसन्धान प्रभावित नगर्नका लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि प्रतिपक्षी दलको बैठकले निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर यस विषयको जिम्मेवारी लिइ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलको छ ।
तीन बुँदाको निष्कर्ष लिएर प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक सभामुखको कार्यकक्षमा भइरहेको बैठकमा सहभागी हुने उनले बताए । बैठकमा माओवादी, रास्वपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताको सहभागिता थियो ।
