काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुना मुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले थुनामा पठाउन गरेको आदेश नै सदर गरेको हो ।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै गत वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकी थिइन् । उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
लामिछानेलाई गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको बचत ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले यही आदेशलाई सदर गरेपछि लामिछाने मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामै रहने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीलाई पनि रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
