लोकतन्त्रमा सरकारको परीक्षा उसले गरेका कामबाट मात्र हुँदैन, उसले आफ्ना काममाथि उठेका प्रश्नहरूको सामना कसरी गर्छ भन्ने कुराबाट पनि हुन्छ। आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने, असहमतिलाई सुन्ने र प्रश्नहरूको तथ्यपूर्ण जवाफ दिने सरकार नै लोकतान्त्रिक सरकार हो। तर प्रश्नहरूलाई चुनौतीका रूपमा र आलोचनालाई आफ्नो प्रतिष्ठामाथिको आक्रमणका रूपमा बुझ्न थालियो भने त्यहाँ लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच पछिल्लो समय देखिएको तनावलाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित विषय, इनम सापकोटासँग जोडिएका प्रसङ्ग तथा न्यायालयका व्यक्तिहरूबारे सार्वजनिक भएका समाचारपछि सञ्चारमाध्यम र प्रहरी प्रशासनबीच असहज परिस्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ। समाचारको सत्यता, स्रोत र आधारबारे प्रश्न उठ्न सक्छन्। समाचारमा प्रकाशित सबै कुरा स्वतः सत्य हुन्छन् भन्ने पनि होइन। तर समाचारप्रति असहमति जनाउने राज्यको तरिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नचाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण हो।
गत शुक्रबार नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्यूजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको तथा नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली सञ्चारगृह पुगेको घटनाले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। दियो पोस्टको कार्यालयमा समेत प्रहरी पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गर्नु, सादा पोसाकका प्रहरीद्वारा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु र समाचार प्रकाशित भएकै विषयमा पत्रकारमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु सामान्य प्रशासनिक घटना होइन। यसले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र राज्यको शक्ति प्रयोगको सीमाबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।
तर यस घटनाको अर्को पक्ष पनि छ, जसलाई बेवास्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन। नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्पष्टीकरणमा पछिल्ला दिनमा प्रहरी संगठनविरुद्ध गलत समाचार तथा सन्देशहरू सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भन्दै तिनको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे सामान्य जानकारी लिन साइबर ब्युरोले सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएको जनाएको छ। प्रहरीको भनाइमा संगठनको व्यावसायिकता, जनविश्वास र अनुसन्धान प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्ने सामग्रीबारे स्पष्टता खोज्नु आफ्नो कार्यसम्पादनकै हिस्सा हो।
उता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रकार पक्राउ गर्ने घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ। घटना थाहा पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकारमाथि कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको पनि सचिवालयको दाबी छ।
यी दुई स्पष्टीकरणले घटनाको राजनीतिक र प्रशासनिक पक्षलाई थप जटिल बनाएका छन्। प्रहरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोका आधारमा सक्रिय भएको बताउँछ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय आफूलाई घटनाबारे जानकारी नभएको बताउँछ। त्यसैले कसको निर्देशनमा, कुन कानुनी आधारमा र कस्तो प्रक्रियाअन्तर्गत प्रहरी सञ्चारगृहसम्म पुग्यो भन्ने विषयमा स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ आउन आवश्यक छ।
सरकारले आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्यका सुरक्षा निकायले गरेको कामको संस्थागत जवाफदेहिता पनि सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यस्तै, प्रहरी प्रशासनले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरेको हो भने त्यसको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन।
यहाँ एउटा आधारभूत कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ-प्रहरीलाई गलत सूचना, साइबर अपराध वा कानुनविपरीतका गतिविधिको अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ। पत्रकारिता गर्ने छुटका नाममा कसैले पनि कानुन उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन। तर अनुसन्धान गर्ने अधिकार र पत्रकारितालाई भयभीत पार्ने अधिकार एउटै कुरा होइनन्।
कुनै समाचार तथ्यहीन छ भने त्यसको खण्डन गर्ने, सम्बन्धित पक्षको धारणा सार्वजनिक गर्ने, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने र आवश्यक परे कानुनसम्मत प्रक्रिया अपनाउने बाटाहरू छन्। पत्रकारले पनि आफूले प्रकाशित गरेको समाचारको तथ्य, स्रोत र विश्वसनीयताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबारे समाचार लेख्दा प्रमाण र पुष्टिको महत्त्व झन् बढी हुन्छ।
तर समाचारको सत्यता परीक्षण गर्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रहरीको उपस्थिति, पक्राउ पुर्जी वा कानुनी आधार स्पष्ट नगरी नियन्त्रणमा लिने प्रयास र पत्रकारलाई त्रास सिर्जना गर्ने व्यवहार कुनै पनि अवस्थामा सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। कानुनको शासन भनेको प्रहरीको अधिकार मात्र होइन, नागरिक र पत्रकारको कानुनी संरक्षण पनि हो।
अर्कोतर्फ, पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र व्यावसायिक जिम्मेवारीलाई पनि अलग्याएर हेर्न मिल्दैन। प्रेस स्वतन्त्रता भनेको अपुष्ट सूचना सम्प्रेषण गर्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठामा अनावश्यक क्षति पुर्याउने वा कसैलाई तथ्यबिनै दोषी करार गर्ने छुट होइन। पत्रकारिता पनि आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। तर पत्रकारितामा कमजोरी देखिए त्यसको उपचार कानुनी र संस्थागत विधिबाट हुनुपर्छ, शक्तिको प्रदर्शनबाट होइन।
यहीँनेर वर्तमान सरकारको राजनीतिक चरित्र र व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्प, सुशासनको पक्षधर र जनताप्रति जवाफदेही शक्ति दाबी गर्ने नेतृत्वबाट नागरिकले स्वाभाविक रूपमा फरक राजनीतिक व्यवहारको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। नयाँ नेतृत्व हुनुको अर्थ नयाँ सोच, नयाँ संस्कार र राज्य सञ्चालनको नयाँ शैली प्रस्तुत गर्नु पनि हो। तर सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्धमा पुरानै सत्ता मनोविज्ञान दोहोरियो भने नयाँ राजनीतिको दाबी आफैँ कमजोर हुन्छ।
सरकारले लोकप्रियता र जनसमर्थनलाई आलोचनाबाट मुक्त रहने प्रमाणपत्र ठान्नु हुँदैन। जनमतले सरकार गठन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर प्रश्नबाट उन्मुक्ति दिँदैन। बरु जनताबाट प्राप्त शक्तिसँगै जवाफदेहिताको दायित्व पनि बढ्छ।
लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यम सरकारको प्रचार संयन्त्र होइन। उसले सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गर्न सक्छ, गलत निर्णयको आलोचना गर्न सक्छ र सरकारलाई असहज लाग्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। सरकारलाई मन पर्ने समाचार मात्र प्रकाशित गर्ने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारिताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ।
तर सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो प्रभाव, पहुँच र सूचनाको शक्तिलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ। तथ्यको परीक्षण, सन्तुलित प्रस्तुति, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र सार्वजनिक हितको ख्याल पत्रकारिताका आधारभूत मान्यता हुन्। सरकारको आलोचना गर्नु र सरकारविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेर समाचार सम्प्रेषण गर्नु फरक कुरा हुन्।
त्यसैले अहिलेको विवादलाई सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको शक्ति संघर्षका रूपमा मात्र सीमित गर्नु पनि उचित हुँदैन। यो राज्यका निकायहरूको अधिकार सीमा, संवैधानिक स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको साझा परीक्षा हो।
प्रधानमन्त्रीले पत्रकारको रिहाइका लागि निर्देशन दिएको सचिवालयको दाबी सकारात्मक हुन सक्छ। तर त्यसले घटनाको प्रारम्भिक जिम्मेवारी र त्यसबाट उठेका प्रश्नहरू समाप्त गर्दैन। कसको निर्णयमा प्रहरी सञ्चारगृहसम्म पुग्यो? पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिने कानुनी आधार के थियो? समाचारमा प्रकाशित विषयको अनुसन्धान गर्नैपर्ने अवस्था थियो भने पत्रकारको अधिकार र समाचार स्रोतको सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गरियो? यी प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ।
त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमले पनि सार्वजनिक गरेका समाचारको तथ्यगत आधार प्रस्तुत गर्न र कुनै त्रुटि भए सच्याउन तयार हुनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु र जिम्मेवार पत्रकारिताको अभ्यास गर्नु एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्, बरु एकअर्काका पूरक हुन्।
अन्ततः लोकतन्त्रको सुन्दरता सरकार सधैँ सही हुनुमा होइन, गलत हुँदा पनि प्रश्न सुन्न र आफूलाई सच्याउन तयार हुनुमा छ। प्रहरीको शक्ति कानुन कार्यान्वयनका लागि हो, आलोचनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि होइन। पत्रकारको कलम पनि व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि होइन, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सत्यको खोजी र नागरिकको आवाजका लागि हो।
आजको घटनाले सरकारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ-लोकप्रियता स्थायी हुँदैन, सत्ता अस्थायी हुन्छ र जनताको विश्वास निरन्तर जवाफदेहिताबाट मात्र टिक्छ। सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर केही समयका लागि पत्रकारलाई मौन बनाउन सकिएला, तर प्रश्नहरूलाई समाप्त गर्न सकिँदैन। प्रश्न दबाउने प्रयासले बरु प्रश्नहरूलाई अझ गम्भीर बनाउँछ।
किनभने लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति उसको आलोचकलाई चुप लगाउन सक्ने क्षमताले होइन, आलोचना सुन्न सक्ने धैर्य र प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने नैतिक साहसले मापन हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको अनुग्रह होइन, नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। यसको रक्षा गर्नु कुनै एक सञ्चारगृह, पत्रकार वा राजनीतिक दलको मात्र सरोकार होइन-यो समग्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने साझा जिम्मेवारी हो।
