काठमाडौँ । नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्रोत, सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आए पनि त्यसलाई बलियो बनाउने आन्तरिक तयारी भने निकै कमजोर देखिएको छ।
जलवायु वित्तमा पहुँच, स्थानीय तहको क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी, राष्ट्रिय प्राथमिकता र राज्य–नागरिक समाजबिचको प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा नेपालको जलवायु न्यायको दाबी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
जलवायु कार्यमा संलग्न विज्ञहरूले विश्वसामु जलवायु न्यायको मुद्दा बलियो रूपमा उठाउन नेपालले आन्तरिक क्षमता वृद्धिसँगै अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३५ सम्म ७५ देखि ९० अर्ब डलर र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले २०२१ देखि २०५० का लागि ४७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएका छन्। तर, हरित जलवायु कोषलगायतका माध्यमबाट नेपालले पहुँच गरेको रकम आवश्यकताको तुलनामा नगण्य छ।
जलवायु उत्थानशील विज्ञ दीपक केसीले रकमको आवश्यकता मात्र नभई प्राप्त स्रोतको पहुँच र प्रभावकारी उपयोगमा पनि मुख्य समस्या रहेको बताए। जलवायु कोषबाट रकम ल्याउन परियोजना तयारी, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुँदा प्रक्रिया निकै लामो हुने उनले जानकारी दिए। यो प्रक्रिया पूरा गर्न चारदेखि छ वर्षसम्म लाग्ने र अनुदान प्राप्त गर्न गरिने उच्च निगरानीले पहुँचलाई थप कठिन बनाएको उनको भनाइ छ।
‘हरित जलवायु कोषबाट ३६ दशमलव १ मिलियन डलर ल्याउन करिब सात वर्ष लाग्यो, कडा मापदण्ड पूरा गर्न देशभित्र प्राविधिक विशेषज्ञताको अभाव छ,’ केसीले भने। उनले कति रकम ल्याइयो भन्ने मात्र नभई कति प्रभावकारी रूपमा खर्च भयो भन्ने जबाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने स्पष्ट पारे। हानि तथा नोक्सानीको रकम सिधै स्थानीय तह र समुदायमा पुग्नसके त्यसले छिटो परिणाम दिने उनको तर्क छ।
वित्तीय पहुँचसँगै बनेका नीति र योजनालाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने समुदायसम्म आधारभूत जानकारी पुर्याउनु नै जलवायु न्यायको पहिलो सर्त भएको बताइन्।
प्रभावित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘नीति नियम प्रशस्त बनेका छन् तर स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सबैभन्दा बढी प्रभावितले नै जलवायु परिवर्तन बुझेका छैनन्,’ विष्टले भनिन्। विपद्को प्रकृति र समुदायको आवश्यकता निरन्तर बदलिरहने हुँदा एउटै रणनीतिले सधैँ काम नगर्ने र प्रभावितलाई विकल्पसहितको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने उनले सुझाइन्।
जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा गम्भीर असर हिमाली क्षेत्रमा परिरहे पनि नेपालले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक एजेन्डा बनाउन सकेको छैन। जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले नेपालको जलवायु कूटनीति सम्मेलन केन्द्रित मात्र भएको र भाषणमा सीमित रहेको टिप्पणी गरे।
हिमाली सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थापित गर्न सरकारले नियमित र तयारीसहितको कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सबैभन्दा ठुलो सङ्कट हिमालमा छ तर त्यो महासन्धिको औपचारिक छलफलको विषय बन्न सकेको छैन, हाम्रो आन्तरिक कूटनीति कमजोर हुँदा यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिएन,’ रेग्मीले भने।
सङ्कट समाधान गर्न राज्यले बाह्य सहयोगको मात्र मुख नताकी आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर नागरिकको सुरक्षा र उत्थानशीलतामा लगानी गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
जलवायु न्यायको मुद्दा कुनै एउटा सरकार वा दलको मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जलवायु वित्त, हिमाल संरक्षण र क्षतिपूर्तिका विषयमा साझा धारणा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकबाट स्रोत उपलब्ध नभए जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विश्वस्तरीय न्यायिक संयन्त्र आवश्यक पर्ने उनले औँल्याए। ‘प्रतिबद्धताअनुसार विकसित मुलुकले पैसा नदिएपछि बोल्ने निकाय भएन, त्यसैले जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी रूपमै छुट्टै अदालत चाहिने अवस्था आइसकेको छ,’ भट्टराईले भने। उनले मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई जलवायुसँग जोडेर नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपालको आन्तरिक नीति तथा संरचना बलियो हुनुपर्ने बताए।
यसैगरी, जलवायु नीति विज्ञ टुङ्गभद्र राईले नेपालले हिमालको मुद्दालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर उठाउने ठुलो अवसर पाए पनि स्पष्ट आधार र आफ्नै फ्ल्यागसिप मुद्दा पहिचान गर्न नसकेको बताए। राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकता स्पष्ट पारेर अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञान उपयोग गर्न उनले सरकारलाई सुझाए।
‘राज्यको आफ्नै क्षमताले नभ्याए नागरिक समाजको विज्ञता सदुपयोग गर्नुपर्छ, नेपालको फ्ल्यागसिप एजेन्डा र शब्दावली स्पष्ट हुनुपर्छ,’ राईले भने। राज्यले राष्ट्रिय रणनीतिबारे नागरिक समाजलाई स्पष्ट जानकारी गराएमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुने साइड इभेन्टहरूमार्फत नेपालका मुद्दा अझ सशक्त रूपमा उठाउन सकिने उनको भनाइ छ।
