काठमाडौँ । दसैँ बिदा सुरु हुनुअघि इन्टरनेटको मूल्यको सन्दर्भमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारी निकायबिच एक प्रकारको द्वन्द्व देखियो ।
सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै गुनासो आएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि कारबाही समेत गर्यो । प्राधिकरणले स्वीकृतिबेगर थप वा बढी शुल्क असुल गरेका कम्पनीहरूलाई सो रकम ग्राहकलाई फिर्ता गर्न वा सोही बराबरको थप समय उपलब्ध गराउन कडा निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसबाहेक सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले ४ हजार ९९९ रुपैयाँमै एक वर्षका लागि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट दिने विज्ञापन गरेर निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकको मूल्यमा नियन्त्रणको प्रयास समेत गरेको थियो । यसका बाबजुद इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बढाएको मूल्य अझै घटाएका छैनन् ।
केही समय अघिसम्म मात्रै वार्षिक ८ हजार ३०० रुपैयाँमा ८० एमबिपीएसको शुल्क निर्धारण गरेको वाईफाई नेपालले अहिले ५० एमबिपीएसकै वार्षिक शुल्क शुल्क बढाएर १४ हजार ४८० पुर्याएको छ । उपलब्धमध्ये सबैभन्दा सस्तो भन्दै प्रचार गर्दै आएको थियो । यसले प्रोमोशनल प्याकेज हटाएको हो ।
यीबाहेक अन्य सेवाप्रदायकको शुल्क समेत बढेको बढ्यै छ । यसअघि नै महँगो शुल्क लिएका सेवा प्रदायकहरूले पनि अहिले छोटो अवधि र प्रवर्द्धनात्मक शुल्क हटाएका थिए । अहिले पनि यो शुल्क कायमै राखेका छन् ।
कति छ अहिले इन्टरनेटको शुल्क?
अहिले अधिकांश सेवा प्रदायकहरूले त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक इन्टरनेट प्याकेजका योजनाहरू बिक्री गर्दै आएका छन् । एकाधबाहेक अन्य सेवाप्रदायकले भने मासिक प्याकेज हटाएका छन् ।
अहिले इन्टरनेटको न्यूनतम मूल्यमा कार्टेलिङ जस्तै अवस्था छ । ठुलो बजारहिस्सा भएका सेवा प्रदायकले सहमतिमै मूल्य निर्धारण गरेको देखिन्छ । नेपाल टेलिकम बाहेक ठुलो ग्राहक सञ्जाल भएका वर्ल्डलिङ्क, डिस मिडिया नेटवर्क, भायनेट, सुबिसु, वाइफाई नेपाल लगायतको मूल्य समान देखिन्छ ।
ती सेवा प्रदायकहरूले अहिले २०० एमबीपीएसको एकवर्षे प्लानका लागि भ्याटबाहेक न्यूनतम १४ हजार ८९४ मूल्य निर्धारण गरेको छ । भ्याटसहित यो मूल्य भ्याटसहित १६ हजार ८३० रुपैयाँ हुन आउँछ ।
यही प्याकेज ६ महिनाका लागि न्यूनतम ८ हजार ३२३ रुपैयाँका लागि बिक्री हुँदै आएको छ । भ्याटसहित यो मूल्य ९ हजार ४०५ रुपैयाँ हुन आउँछ । तीन महिनाको लागि ४ हजार २४८ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । भ्याटसहित यो ४ हजार ८०० रुपैयाँ हुन आउँछ ।
क्लासिक टेककको पनि २०० एमबीपीएसको मूल्य त्यही नै देखिन्छ । तर, यो कम्पनीले १०० एमबीपीएसको प्लान समेत बिक्री गर्दै आएको छ । यसको मूल्य करसहित वार्षिक १४ हजार ५०८ रुपैयाँ हुन आउँछ । सीजी नेटले भने २०० एमबीपीएसको योजनाको मूल्य महँगो देखिन्छ । यसले सो स्पिडको मूल्य वार्षिक १७ हजार ३३० रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
नेपाल टेलिकमले भने २०० एमबीपीएसको वार्षिक १६ हजार ४९९ रुपैयाँ, १५० एमबीपीएसको १२ हजार ९९९ रुपैयाँ, १०० एमबीपीएसको ११ हजार ४९९ रुपैयाँ, ७५ एमबीपीसको १० हजार ४९९ रुपैयाँ, ७५ एमबीपीएसको १० हजार ४९९ रुपैयाँ तथा ३० एमबीपीएसको ४ हजार ९९९ रुपैयाँ वार्षिक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
इन्टरनेटको मूल्यवृद्धिको जड: टीएससीबारे सर्वोच्चको फैसला
इन्टरनेटको मूल्यवृद्धि हुनुको प्रमुख कारण सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला र त्यसपछि सिर्जना भएको कर दायित्व हो । असोज ६ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ठुला करदाता कार्यालयले गरेको कर मूल्याङ्कनविरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको थियो। उक्त रिट दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सँग जोडिएको छ।
दूरसञ्चार ऐनमा ग्राहकले तिर्ने इन्टरनेट बिलमा १० प्रतिशत टीएससी लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, २०७५ सालमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनलाई आधार मान्दै सेवा प्रदायकहरूले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको कुल बिलको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई मर्मत तथा सम्भार शुल्क शीर्षकमा छुट्याएर त्यसमा उक्त शुल्क नलिने अभ्यास गर्दै आएका थिए।
तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव बमोजिम आन्तरिक राजश्व विभागले सेवा प्रदायकसँग शुल्क असुली प्रक्रिया थालेपछि उनीहरू यसको विरोधमा अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले सेवा प्रदायकहरूले लिँदै आएको ५० प्रतिशत मर्मत सम्भारको छुटलाई कानुनी आधार नभएको ठहर गरेपछि अब बिलको सम्पूर्ण हिस्सामा टीएससी लाग्ने अवस्था बनेको छ।
विगत ५ वर्षको बक्यौतामा वार्षिक ६० प्रतिशतसम्म जरिवाना थपिँदा कम्पनीहरूमाथि अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक भार थपिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईएसपीएएन) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकार र अदालतको निर्णयका कारण आफूहरू ग्राहकबाट थप रकम उठाउन बाध्य भएको बताउँछन् ।
‘सरकारले हामीले ग्राहकसँग विगतमा असुल नगरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर पनि तिराउने निर्णय गरेको र त्यसलाई अदालतले पनि अनुमति दिएपछि हामीले ग्राहकबाटै लिएर सरकारलाई जरिवानासहित बुझाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘अब इन्टरनेटका ग्राहकले थप रकम तिर्दा सेवा महँगो हुने नै भयो। यो हाम्रो कारण होइन, सरकारको नीतिका कारण भएको हो ।’
प्राधिकरणको कारबाहीले के भयो त सुधार?
दसैँअघि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकले लिएको मूल्य र अपनाएको मापदण्डबारे अनुगमन गरेर १९ कम्पनीमाथि आर्थिक जरिवाना गरेको थियो । त्यति मात्रै नभएर स्वीकृत दररेटभन्दा धेरै शुल्क निर्धारण गरेका सेवा प्रदायकलाई ग्राहकलाई रकम फिर्ता गर्न वा सो रकम बराबरको थप सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन समेत दिएको थियो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार इन्टरनेटको महसुल लिँदा प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा दररेट स्वीकृत गराउनुपर्ने र सो दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराई मनोमानी दर लागू गरेको र सार्वजनिकसमेत नगरेको अनुगमनमा पाइएको थियो।
उनका अनुसार सेवा प्रदायकहरूले कम स्पिडका प्याकेज स्वीकृत गराउने तर उपलब्ध नगराउने गरेको पाइएको बताउँछन् । ‘पहिला २० वा ५० एमबीपीएसका कम भोल्युमका सस्ता प्याकेज स्वीकृत गराउने, तर पछि ती प्याकेज नै नदिई २०० देखि ६०० एमबीपीएससम्मका महँगा प्याकेज मात्रै लाद्ने गरेको गुनासो आएपछि हामीले विस्तृत अध्ययन र निरीक्षण गर्यौँ,’ अर्याल भन्छन्, ‘यसको बर्खिलाप गर्ने २० आईएसपीलाई हामीले कारबाही पनि गर्यौँ ।’
कारबाहीपछि कम्पनीहरूले दररेट सच्याए वा नसच्याएको विषयमा हाल प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखा तथा ट्यारिफ हेर्ने शाखाले यस विषयमा थप अध्ययन तथा अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए। प्राधिकरणले न्यून आय भएका उपभोक्तालाई लक्षित गरी ५० एमबीपीएससम्मको इन्टरनेट भ्याटसहित मासिक ८०० देखि १००० रुपैयाँको हाराहारीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी दर स्वीकृत गरेको छ।
तर, बजारमा ठुला सेवा प्रदायकहरूको वेबसाइट र पब्लिक डोमेनमा हेर्दा ५० एमबीपीएस वा सोभन्दा कम गतिको सस्तो प्याकेज हटाइएको छ।
ठगिएको महसुस भए ग्राहकले के गर्ने ? यस्तो छ प्रक्रिया
नियामक निकायका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत दररेट अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। ग्राहकले आफूले प्रयोग गरिरहेको प्याकेजको वास्तविक मूल्य प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर हेर्न र दाँज्न सक्छन्।
यदि कुनै ग्राहकसँग स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको छ, बिलमा जबर्जस्ती अनावश्यक शुल्क जोडिएको छ वा न्यून गतिको सस्तो प्याकेज दिन अस्वीकार गरिएको छ भने ग्राहकले गुनासो र उजुरी गर्न सक्छन् । यसका लागि देहायको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।
१. सम्बन्धित सेवा प्रदायकमा उजुरी: सर्वप्रथम ग्राहकले आफ्नो इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा लिखित वा मौखिक रूपमा बढी शुल्क फिर्ताको माग गर्दै गुनासो दर्ता गराउनुपर्छ।
२. प्राधिकरणमा उजुरी दर्ता: सेवा प्रदायकले गुनासोको उचित सुनुवाइ नगरेमा वा क्षतिपूर्ति दिन नमानेमा ग्राहकले सिधै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्नेछन्।
यसका लागि प्राधिकरणको अनलाइन कम्प्लेन ह्यान्डलिङ पोर्टल, प्राधिकरणको आधिकारिक इमेल ठेगाना वा लिखित पत्र वा निवेदन दिन सकिने प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् ।
इन्टरनेटको मूल्यवृद्धिले ‘डिजिटल नेपाल‘को लक्ष्यमा धक्का
नेपालमा इन्टरनेट अहिले मनोरञ्जन वा विलासिताको सेवा रहेन। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका अनलाइन कक्षा, लोकसेवा तथा वैदेशिक रोजगारीका फाराम, बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी, टेलिमेडिसिन र सरकारी कामकाज सबै इन्टरनेटमै निर्भर छन्।
यस्तो अवस्थामा इन्टरनेटको मूल्य दोब्बरसम्म बढ्दा न्यून आय भएका परिवार, विद्यार्थी, साना व्यवसायी र दूरदराजका बासिन्दा महँगो इन्टरनेटका कारण डिजिटल पहुँचबाटै वञ्चित हुनसक्ने जोखिम बढेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकार, कर प्रशासन, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरू एकापसमा बसेर कर विवादको व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने र नियामकले तोकेको सस्तो दररेटमा सर्वसाधारणले सहजै इन्टरनेट पाउने वातावरण ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
