काठमाडौ । सरकारले शहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। विगतमा शहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा सङ्घीय संरचनामा त्यसको औचित्य सकिएको भन्दै मन्त्रालयले सङ्घीय संरचनामा तीनओटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानून ल्याउन लागेको हो । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले हालै शहरी विकास नीति आइसकेकाले छिट्टै ऐन ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए ।
अहिले सरकारले सहरी विकास विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई जग्गा एकिकरण गर्न दिने अधिकार समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । संसारभर निजी क्षेत्रले नै ल्यान्ड पुलिङ गर्ने अभ्यास रहेकोले निजी क्षेत्रलाई जग्गा एकिकरण गर्न दिने अधिकार नयाँ कानूनमा आउने बताइएको छ । जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी कानूनहरू ढिला गरी आएकाले वर्गीकरणमा समस्या भइरहेको र जग्गा वर्गीकरणको काम नगरपालिकालाई दिएपनि क्षमता नहेरिएकाले समस्या देखिएको मन्त्रालयको निस्कर्ष छ । भूमिसम्बन्धी ऐन पहिल्यै आए पनि व्यवस्थित रुपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र ती जग्गा भित्र शहरको अवधारणालाई अघि बढाउन सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
