काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको छवि र प्रतिष्ठा बढेको जनाएको छ।राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर प्रधानमन्त्री बालेन शाह शनिबार स्वदेश फर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको जनाएको हो।
परराष्ट्रले महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न विषयमध्ये एघार वटा विषयमा विशेष जोड दिएको जानकारी गराएको छ। हालैको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसबाट भएको जनधनको क्षति र पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन नेपालको लागि मानवीय घटना मात्र नभई विकासको संकटसमेत भएको बताएका थिए। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर तथा हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का बेला सीमापार समन्वयका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
उनले जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए। जलवायु संकट निम्त्याउन ऐतिहासिक रूपमा बढी भूमिका खेलेका र स्रोतसाधन तथा क्षमता भएका मुलुकले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका थिए।
जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै उनले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ लगायतका विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासमार्फत नेपालले वातावरण संरक्षणमा पुर्याएको योगदानको पनि उनले उल्लेख गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले जलवायुजन्य विपद्लाई तदर्थ प्रतिक्रियाबाट मात्र सम्बोधन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी पूर्वतयारीको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । साथै, जलवायु न्यायलाई वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित नराखी वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बहुपक्षीयताप्रति नेपालको अविछिन्न विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै उनले साना र गरिब मुलुकको आवाज सुन्ने तथा न्यायपूर्ण परिणाम हासिल गर्ने व्यवस्था निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमाथि नेपालको भरोसा रहेको बताएका थिए। सम्बोधनको अन्त्यमा उनले ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भन्दै विश्व शान्तिको आह्वान गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले महासभामा सम्बोधनका क्रममा ती विषयहरूलाई जोड दिएको परराष्ट्रले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रतिको सद्भावका लागि गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उनको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिएका थिए। भेटमा भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको र हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको विषय उठाउँदै नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास तथा हरित पुनर्निर्माणबारे पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्न समर्थन जुटाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा ‘जी–७७ एन्ड चाइना’ लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेका उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टमा पनि सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी र संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चस्तरीय पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
