काठमाडौं । दुई तिहाइभन्दा बढी कार्यकाल पूरा भइसकेपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य पूर्वसर्तसमेत पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै दायर रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि पदाधिकारीले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न पाउने भएका छन् ।
बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्चले बहुमतका आधारमा पदाधिकारीको पदलाई निरन्तरता दिएको हो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अल्पमतमा परेपछि बहुमतले नियुक्ति सदर भएको हो ।
संवैधानिक इजलासका पाँच सदस्यमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेजीको पक्षमा राय लेखेका छन् । न्यायाधीश प्रधानले रिट खारेजको रायमा सहमत हुँदै संसदीय सुनुवाइका लागि थप परमादेश पनि गरेकी छिन । प्रधानले पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइको मौका दिन र संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएमा यसअघि नियुक्तिकै मितिबाट पदावधि कायम गर्न राय दिएकी हुन् ।
शर्मा र चुँडालले रायमा रिट खारेजीका आधारमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानूनबमोजिमको सूचना पाएको आफैँले स्वीकार गरेको, सिफारिस पदाधिकारीको सुनुवाइ हुन नसक्ने पत्र सापकोटाले पठाएकोलाई मुख्य आधार बनाएका छन् । नियुक्ति भएपछि मात्र रिट दायर गरी आफ्नो अधिकार गुम्दा पनि सापकोटा चुप बसेको पनि चुँडाल र शर्माको रायमा उल्लेख छ ।
रायमा निष्क्रिय भएको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण गर्नु नपर्ने पनि उल्लेख छ । ४५ दिनभित्र प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ नभए नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्थाबारे पनि रायमा उल्लेख छ । अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून संशोधन गरेर दुई चरणमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । पहिलो चरणमा नियुक्त पदाधिकारीले साढे चार वर्षभन्दा बढी कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र डा. सुवेदीले २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सो आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानूनविपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिएका छन् भने २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेका छन् ।
