काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ सय ८५ वटा स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभाबाट निर्दिष्ट समयभित्र बजेट पारित गर्न असफल भएका छन् ।
गत असार १० गतेभित्र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आआफ्ना गाउँ र नगर सभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आय तथा व्ययसहितको बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर, बिहीबारसम्म १ सय ८५ वटा स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र सभामा बजेट पेस र पारित गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । असार मसान्तभित्र पारित नगर्ने स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्नेछ ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले भने कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये असार मसान्तभित्र गाउँ र नगर सभाबाट बजेट पारित गर्न नसक्ने २३ वटा मात्र स्थानीय तह रहेको जनाएका छन् ।
कुल २ सय ९३ वटा नगरपालिकामध्ये गत असार १० गतेभित्र २३ वटा नगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् भने असार मसान्तभित्र ११ वटा नगरपालिकले बजेट पारित गर्न सकेनन् । त्यस्तै ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये असार १० गतेसम्म १५ वटा गाउँपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् । तीमध्ये १२ वटा गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् ।
जनप्रतिनिधिको आन्तरिक द्वन्द्व, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच विवाद र कतिपय प्रमुखहरू विदेश भ्रमण गएको लगायतका समस्याले गर्दा सभामा बजेट पेस र पारित गर्न नसकेका हुन् ।
