काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धानका लागि बोलाएको छ। काठमाडौं बाहिर धार्मिक यात्रामा रहेका शिवाकोटीलाई ब्युरोले फोनमार्फत सम्पर्क गरी उपस्थित हुन भनेको हो।
ब्युरोको बोलावटपछि शिवाकोटीले आफू काठमाडौं फर्किएलगत्तै उपस्थित हुने बताएका छन्। उनले प्रहरी लगाएर आफूलाई खोज्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारको दबाब र भयबाट विचलित नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘सरकार तिम्रो भय र पारेको भ्रमले विचलित हुन्न, प्रहरी लगाएर खोज्नु पर्दैन, काठमाडौं आउँदैछु।’
पत्रकारको उजुरीपछि साइबर ब्युरोको सक्रियता
साइबर ब्युरो स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार पत्रकार रोशन खड्काले दिएको उजुरीका आधारमा शिवाकोटीलाई बोलाइएको हो। शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जालमा खड्काले सार्वजनिक गरेका विषयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिपक्षले जिम्मेवार ढंगले उठाएका प्रश्नको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उनले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको इनम सापकोटा प्रकरण र प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको भनिएको बयानको अडियो सार्वजनिक भएको विषयमा समेत टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
तर, साइबर ब्युरोले बोलाउनुको ठोस कानुनी आधार, अनुसन्धानमा समेटिएको सामाजिक सञ्जालको कुन पोस्ट वा अभिव्यक्ति हो र उजुरीमा लगाइएको आरोप के हो भन्ने विषयमा विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
इनम सापकोटा प्रकरणसँग जोडिएको राजनीतिक विवाद
शिवाकोटीलाई साइबर ब्युरोले बोलाएको घटनालाई नेपाली कांग्रेस र सरकारबीच चर्किरहेको पछिल्लो राजनीतिक विवादबाट अलग राखेर हेर्न कठिन देखिन्छ।
इनम सापकोटाको भनिएको बयानको अडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस सभापति गगन थापासहित पार्टी नेतृत्वमाथि विभिन्न आरोप सार्वजनिक भएका छन्। उक्त अडियोमा उल्लेख भएको १८ करोड रुपैयाँको प्रसंगलाई कांग्रेसले निराधार र नियोजित प्रचार भन्दै आएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेतृत्वविरुद्ध कृत्रिम भाष्य निर्माण गरिएको आरोप लगाएका छन् भने महामन्त्री उदयशमशेर राणाले सभापति थापालाई प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पक्राउ गर्ने प्रयास भए कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, सहमहामन्त्री शिवाकोटीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारका पछिल्ला गतिविधि, अनुसन्धान प्रक्रिया र राज्यका निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
प्रतिपक्षको आवाज र साइबर अनुसन्धानको सीमा
कुनै पनि नागरिक वा राजनीतिक पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर आलोचना, प्रश्न र राजनीतिक असहमतिकै आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भने त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि यी अधिकार कानुनले तोकेका उचित सीमाभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ।
त्यसैले साइबर ब्युरोको अनुसन्धानलाई राजनीतिक दबाबको माध्यम बनाइएको हो वा उजुरीमा उठाइएको विषयमा वास्तविक कानुनी प्रश्न छ भन्ने कुरा अनुसन्धानको आधार, प्रमाण र प्रक्रियाले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले डिजिटल माध्यमबाट हुने कानुनविपरीतका गतिविधिको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। तर अनुसन्धानको निष्पक्षता, पारदर्शिता र कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ दिनु सम्बन्धित निकायको दायित्व हुन्छ।
पक्राउ होइन, उपस्थितिका लागि बोलावट
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार शिवाकोटीलाई फोनमार्फत ब्युरोमा उपस्थित हुन भनिएको हो। उनलाई पक्राउ गरिएको, पक्राउ पुर्जी जारी भएको वा हिरासतमा राख्ने निर्णय भएको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
शिवाकोटीले भने आफू अनुसन्धानबाट नभाग्ने र काठमाडौं फर्किएपछि साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुने बताएका छन्।
एकातिर कांग्रेसले सरकारमाथि प्रतिपक्षको आवाज दबाउन राज्य संयन्त्र परिचालन गरेको आरोप लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर साइबर ब्युरोको बोलावटले राजनीतिक अभिव्यक्ति र कानुनी अनुसन्धानबीचको सीमाबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
अब ब्युरेले शिवाकोटीलाई कुन विषयमा सोधपुछ गर्न खोजेको हो, उजुरीमा के आरोप लगाइएको छ र अनुसन्धानको निष्कर्ष के आउँछ भन्ने कुराले यो घटनाको वास्तविकता निर्धारण गर्नेछ।
