ADVERTISING

Breaking News

युवराज अधिकारीकै पक्षमा सर्वोच्चको अर्को आदेश, पर्यटनमन्त्रीसँग जवाफ माग

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीकै पक्षमा आदेश दिएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिहीबार नै सर्वोच्चले अधिकारीलाई निलम्बन, बर्खास्त वा कुनै पनि किसिमको कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले पुन: अर्को आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारका नाउमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको यसअघिको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बिहीबार यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कुनै कारबाही नगर्न भनेको हो ।

यसअघि गत असार २३ मा भएको सर्वाेच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेश विपरीत हुने भन्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म हाल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउन भनेको हो ।

त्यस्तै अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले पर्यटनमन्त्रीलाई किन कारबाही नगर्ने भनी प्रश्न गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने हो सात दिनभित्र आफैँ अदालतमा उपस्थित भई जवाफ दिन पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘असार २३ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन गर्न अवज्ञा गरी अदालतको अवहेलना गरेको भनी न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम प्रत्यर्थीलाई कारवाही र सजाय किन गर्न नपर्ने हो ? सजाय गर्न नपर्ने कानुन बमोजिमको कुनै आधार र कारण भए खुलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ लिई मन्त्री स्वयं अदालतमा उपस्थित हुनु र प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अध्यक्षलाई लेखिएको साउन ४ को लगायत कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु,नगराउनु ।’

No description available.

No description available.

leave a reply