कोशी प्रदेशः नयाँ सरकारबारे नेताहरुको आ–आफ्नै दाबी

संघीय सरकारको समिकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरुमा संघीय समिकरण अनुरुपको सरकार बनाउन कसरत गरिरहेका छन । कोशी प्रदेश सरकार नेकपा एमाले नेतृत्वमा बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुका बिचमा सहमती बनेको भएपनि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्गप्रशस्त नगर्दा सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्की आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १ सय ६८ को पाँच बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने अडानमा छन । आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । 
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले आफूहरुले समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको दाबी गर्छन । प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प भएको भन्दै प्रदेश सभा भंग गर्न नसक्ने जिकिर उनको छ । 
संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउछन । कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने उनको भनाइ छ । 
काम चलाउ सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउने संविधानविदको भनाइ छ । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रश्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता गर्नुले उनीहरुमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको उनीहरुको भनाइ छ ।