काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूमिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिने बताएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर उनले वर्षौँंदेखि थाँती रहेका समस्याको प्याकेजमा समाधान सम्भव नभएको भन्दै यसबारे क्रातिकारी निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर रहेकाले सोही बमोजिम आयोगले पनि कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताए । छलफलका त्रलममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिएका छन । पटक–पटक उही समस्या बल्झिएर भूमिसम्बन्धी समस्या भूमरीमा पर्नुनहुने र वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । उनले धेरै वर्षदेखि एउटै समस्यामा अल्झिरहेकाले अब यसलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्ने बताए । गाँस र बास जनताको पहिलो आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसलाई गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्न निर्देशन दिए । उनले बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिँदै अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइनसके पनि पैसा छैन भन्दैमा काम गर्न र पहल लिन छोड्न नहुने बताए । अझ धेरै मेहेनत गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने र विकासलाई तीव्रता दिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए । भेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायत आयोगका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।।