काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडका लागि दलहरूबाट उम्मेदवारको नाम मागेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा दलहरूलाई सिट बाँडफाँड गर्दै आयोगले सिटमा बन्दसूचीबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्न नाम मागेको हो ।
दलहरूलाई तीन दिनको समय दिएर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार नाम पठाउन पत्राचार गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने चार दलले ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुने गरी अधिकतम बन्दसूचीबाट नाम पठाउनुपर्नेछ ।
१० प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले भने यथासम्भव क्लस्टर मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
३४ सिट पाएको एमालेले आदिवासी जनजातितर्फ १०, खस–आर्यतर्फ ११, थारूतर्फ दुईजना, दलिततर्फ पाँच, मधेसीतर्फ पाँच, मुस्लिमतर्फ एकजनाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यिनैमध्येबाट एकजना पिछडिएको क्षेत्रबाट समेट्नुपर्छ ।
त्यस्तै, यही क्लस्टरबाट संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने नियमअनुसार एमालेले १९ महिलाको नाम बन्दसूचीबाट दिनुपर्छ ।
त्यस्तै, ३२ सिट पाएको कांग्रेसले भने आदिवासी जनजातिमा नौ, खस–आर्यमा १०, थारूमा दुई, दलितमा पाँच, मधेसीमा पाँच र मुस्लिम एकजना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, जसमा एकजना पिछडिएको क्षेत्रबाट समेट्नुपर्छ ।
कांग्रेसले महिलाको कोटा सुनिश्चित गर्न २९ जनाको नाम पठाउनुपर्छ । १४ सिट पाएको माओवादीले १२ महिलालाई बन्दसूचीबाट समेट्नुपर्छ ।
