ADVERTISING

Breaking News

प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मुनिकै १३६ रोपनी जग्गा चैट, ललिता निवास प्रकरणको थप खुलासा

काठमाडौं : राजधानीको अत्याधिक महत्वपूर्ण ठाँउ मानिने बालुवाटार र प्रधानमन्त्री निवास वरपरको सरकारी जग्गा पटकपटक भूमाफीयाहरुको अतिक्रमणमा परेर सकिनै आटेको छ । प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि नै भूमाफियाको आँखामा परेको यो जग्गा गणतन्त्रकाल सम्म आईसक्दा पनि हड्पने क्रम भने रोकिएको छैन ।

आजभोलि ललिता निवासका नामले बहुचर्चित बनेको यो महत्वपूर्ण जग्गाको पछाडी रोचक तथ्य छ। ईतिहासलाई हेर्ने हो भने बिक्रम सम्बत् १९८६ सालदेखि १९८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ महाराज भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका साखा सन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बालुवाटारको अति महत्वपूर्ण २९९ रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबारको कथा हो हालको प्रधानमन्त्रि निबासको हाताभित्र रहेको ललिता निवास।

यसको अर्थ यो हो कि बालुवाटार स्थित ललिता निवास राणाकालिन श्री ३ महाराज भीमशमशेरका छोरा हिरण्यशमशेर र हिरण्यशमशेरका छोरा सुवर्णशमशेरको दरबार हो । मालपोतको अभिलेख अनुसार उक्त जग्गा श्री ३ महाराज भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका हुन् । पछि उक्त ललिता निवासको जग्गा भीमशमशेरले आफ्ना छोरा हिरण्य शमशेरलाई अंश दिए । पछि हिरण्य शमशेरबाट यो निबास उनका छोरा सुवर्णशमशेरमा पुस्तान्तरण भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सुवर्णशमशेर २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए । उता राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातान्त्रिक सरकार भंग गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । आफ्नो कदममा साथ दिन महेन्द्रले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सुवर्णशमशेर अघिल्लै दिन कोलकाता गएका थिए र जेल पर्नबाट जोगिएका थिए । राजा महेन्द्रले आफ्नो पञ्चायतकालिक अभियानमा साथ नदिने र नेपाल छाडेर गएका नेताको सम्पत्ति समेत जफत गरेर बदला लिने रणनीति लिएका थिए ।

त्यसै योजना अनुसार पञ्चायतकालिक अभियानमा साथ नदिनेहरुको लागि २०१७ सालमै ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ ल्याईएको थियो। उक्त ऐनमा राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यही ऐनअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सुवर्ण शमशेरको स्वामित्वमा रहेको हालको प्रधानमन्त्रि निबासको हाता भित्र रहेको ललिता निवासको सबै जग्गा ‘रोक्का’ गर्यो । पछि २०१८ सालमा सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ जारी गर्यो । त्यो ऐन अनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्न सकिने भयो ।

त्यतिबेला ललिता निवास सहित काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा ठूला राणाकालिन दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकायहरु स्थापना गरिए । लगत्तै २०२१ साल मंसिर २१ मा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि राणाकालीन ६ वटा दरबार र त्यस क्षेत्रले चर्चेको १ हजार २ सय ९८ रोपनी जग्गा तत्कालिन सरकारले अधिग्रहण गरेको जानकारी गराईयो। त्यसरी अधिग्रहण गरिने जग्गा मध्ये हालको प्रधानमन्त्रि निबासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा समेत अधिग्रहण भयो र प्रधानमन्त्रिको हाता भित्र रहेको ललिता निबासको सो जग्गा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको जग्गा बन्न पुग्यो।

राणाकालीन परिवेशमा जन्मीए पनि सुवर्णशमशेर नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति समेत भएका थिए र उनकै नेतृत्वमा पञ्चायती सत्ता विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष समेत शुरू भएको थियो। राजा महेन्द्रको पञ्चायती सत्ता विरुद्ध नेतृत्व गरेको अभियोगमा सुवर्ण शमसेरको ललिता निवास सरकारले लग्यो र ललिता निवासको भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री निबास, सभामुख निबास र प्रधान न्यायाधीश निवासहरु राखिए। तर अहिले उक्त २९९ रोपनि सरकारी जग्गा मध्ये १३६ रोपनि सरकारी जग्गा १७५ जना राष्ट्रिय गद्धार ददाल बिचौलियाले रातारात आफ्नो बनाएका छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्रिको हाता भित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गो करिब ५ सय टुक्रामा बाँडिएको छ र यहाँ एक सय भन्दा बढी किर्ते जग्गाधनी छन् । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि यहाँको ३ रोपनी १२ आना जग्गा किनेर आफ्नो कार्यालय बनाएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले करिव २ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएका छन् । तर त्यसरी बिभिन्न ब्यक्ति एंव संघ संस्थाले किर्ते जालसाजि गरि हाल आफ्नो नाममा पास गरेर भोग चलन गर्दै आएको बालुवाटार स्थीत प्रधानमन्त्रि निबासको हाता भित्र रहेको ललिता निबासको २९९ रोपनि सबै जग्गा पूर्ण सरकारी जग्गा हो ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले बालुवाटार स्थीत प्रधानमन्त्रि निवासको हाता भित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हड्प्ने गिरोहबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने पहल शुरु गरे पनि अझै टुङ्गो लाग्न भने सकेको छैन । प्रधानमन्त्री निवासको हाता भित्र रहेको ललिता निबासको सरकारी जग्गा हड्प्ने सरकारी कर्मचारी र दलाल बीचौलीयाहरुलाई अख्तियारले छानविन गरि कारबाही समेत सुनाइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रि निबासको हाता भित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गामा ब्यापक अनियमितता र हिनामिना गरेको आरोपमा एक पूर्व–उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ साल माघ २२ गते बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो र प्रतिवादीको अनुपस्थितिमै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। बिशेष अदालतले बालुवाटारको प्रधानमन्त्रि निबासकोे हाता भित्र रहेको ललिता निबासको सरकारी जग्गा जालसाजि गरि बिक्री बितरण गरेको, किर्ते र दलाली गरी सरकारी जग्गामा ब्यापक हिनामिना गरेको भन्दै राष्ट्रिय सरकारी जग्गामा गद्धारी गर्ने १७५ जना दलाल बिचौलियाहरुलाई बयानको लागि उपस्थीत हुन उर्दी जारी गरेको थियो र ति ददाल बिचौलियाको नाम र विशेष अदालतले तोकेको सजायको मागदाबी हामी एक पटक फेरी प्रस्तुत गर्दैछौ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते, जालसाजी गर्ने दलालहरु र सजायको मागदाबीः

कलाधर देउजा, प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : २ करोड २६ लाख ८५ हजार ५ सय

मुकुन्द प्रसाद आचार्य, महानिर्देशक, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
सजायको मागदाबी : ७५ लाख १० हजार

सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत अधिकृत, मालपोेत कार्यालय डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : २ करोड २६ लाख ८५ हजार ५००

धर्म प्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
सजायको मागदाबी : ७८ लाख २४ हजार २००

जगत प्रसाद पुडासैनी, नायव सुब्वा, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : २ करोड १६ लाख ८५ हजार पाँच सय

युक्त प्रसाद श्रेष्ठ, खरिदार, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : २ करोड २९ लाख ५७ हजार ४००

रुद्र कुमार श्रेष्ठ, महानिर्देशक, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग
सजायको मागदाबी : १३ करोड २३ लाख ७२ हजार

पुष्पराज उपाध्याय, निर्देशक, भूमिसुधार तथा ब्यबस्था बिभाग
सजायको मागदाबी : १३ करोड २३ लाख ७२ हजार

इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, शाखा अधिकृत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग
सजायको मागदाबी : १३ करोड २३ लाख ७२ हजार

टिकाराम घिमीरे, प्रमुख, मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : १३ करोड २३ लाख ७२ हजार

टिका बहादुर वि.सी., नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : १३ करोड २३ लाख ७२ हजार

जीवनाथ पोखरेल, खरिदार, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : १३ करोड २३ लाख ७२ हजार

अर्जुन भण्डारी, नायब सुब्बा, समरजंग कम्पनी
सजायको मागदाबी : १३ करोड २३ लाख ७२ हजार

मोहम्मद साबिर हुसैन, नापी अधिकृत, नापी कार्यालय, काठमाडौँ
सजायको मागदाबी : ४२ लाख

श्रीहरी पुडासैनी, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ४२ लाख

श्यामकुमार क्षेत्री, खरिदार, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ४२ लाख

हरिकृष्ण तिम्लिसिना, मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ३२ करोड १९ लाख २० हजार

पशुराम पोखरेल, मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ३२ करोड १९ लाख २० हजार (मृत्यु)

कृष्णप्रसाद पौडेल, शाखा अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको : ३२ करोड १९ लाख २० हजार

प्रकाश नारायण भट्ट, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ३२ करोड १९ लाख २० हजार

टंकनाथ पौडेल, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ३२ करोड १९ लाख २० हजार

प्रेम बहादुर खापुङ्ग, प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

अर्जुन खतिवडा, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

शङ्कर प्रसाद सुवेदी, भूमिसुधार अधिकारी, भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौं
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

अंगुर सिग्देल, नायब सुब्बा, भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौँ
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

केदार प्रसाद श्रेष्ठ, नायब सुब्बा, भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौँ
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

कमल घिमीरे, नापी अधिकृत, नापी कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ३२ करोड १९ लाख २० हजार

देव बहादुर लामिछाने, नापी कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ३२ करोड १९ लाख २० हजार

भरतचन्द्र अर्याल, नापी कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ३२ करोड १९ लाख २० हजार

जनक बहादुर भण्डारी, नापी अधिकृत, नापी कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

हुपेन्द्रमणि केसी, उप–सचिव भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
सजायको मागदाबी : ३० करोड ३९ लाख ९६ हजार

जीत बहादुर थापा, सहसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

छविराज पन्त, सचिव भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

डम्बर श्रेष्ठ, मन्त्री भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, इन्जिनियर, भवन निर्माण संभार डिभिजन कार्यालय
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

बालकृष्ण श्रेष्ठ, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, भवन निर्माण संभार डिभिजन कार्यालय
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

सुरोजराज राजकर्णिकार, सुपरिटेण्डेण्ट इन्जिनियर, भवन निर्माण संभार डिभिजन कार्यालय
सजायको मागदाबी : ९ करोड ३५ लाख ७६ हजार

अशोकनाथ उप्रेती, महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

दीप बस्न्यात, सचिव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

विनोद कुमार गौतम, उप–सचिव (कानुन), भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

विजय कुमार गच्छदार, तत्कालिन उप–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय
सजायको मागदाबी : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार

हरिबोल आचार्य, मुख्य अधिकृत, गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय, त्रिपुरेश्वर
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

रामेश्वर विडारी, वरिष्ठ सहायक, गुठी संस्थान तहसील शाखा कार्यालय, कालमोचन, काठमाडौँ
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

सेमन्तराज चापागाई, गुठी प्रशासक, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, त्रिपुरेश्वर
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

हेमराज सुबेदी, सह प्रशासक, गुठी संस्थान
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

तेजराथ पाण्डे, सह–सचिव, भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

दिनेशहरी अधिकारी, सचिव, भूमिसुधार तथा ब्यबस्था मन्त्रालय
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

चन्द्रदेब जोशि, तत्कालिन मन्त्रि, भूमिसुधार तथा ब्यबस्था मन्त्रालय
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

तुलसि पोख्रेल, सहायक प्रशासक, गुठी संस्थान
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

हरी प्रशाद जोशि, उप प्रशासक, गूठी संस्थान
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

बलिराम प्रसाद तेली, गूठी प्रशासक, गूठी संस्थान
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

दिलिप कुमार भट्ट, कायम मुकायम गूठी प्रशासक, गूठी संस्थान
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

नवराज पौडेल, सहायक, गूठी संस्थान
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

शैलेन्द्र पौडेल, सहायक प्रशासक, गूठी संस्थान
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

जयप्रशाद रेग्मी, उप–प्रशासक, गूठी संस्थान
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

फणिन्द्र प्रसाद दाहाल, नायव सुब्बा, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

मणि कुमार राना, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

चन्द्र बहादुर कार्की, शाखा अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार डिल्लीबजार

लक्ष्मि नारायण उप्रेति, उप सचिव, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

दिनेश प्रसाद शर्मा, प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार
सजायको मागदाबी : ७ करोड ८ लाख ४८ हजार

त्यस्तै ललिता निवासको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही बनेर सरकारी जग्गा हत्याउने ददालहरुको नाम र सजायको मागदाबी यस प्रकार छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गामा जग्गाधनी र मोही भनिएका ब्यक्तिहरु

रुक्म शम्शेर जवरा
बिगो मागदाबी : ८ करोड २७ लाख ८२ हजार

हाटक शम्शेर जबरा
बिगो मागदाबी : १ करोड ३५ लाख २२ हजार ५०

हेमन शम्शेर जवरा
बिगो मागदाबी : १ करोड ३५ लाख २२ हजार ५०

शुनिति राणा
बिगो मागदाबी : ८ करोड ६९ लाख ८२ हजार

शैलजा राणा
बिगो मागदाबी : ९ करोड ६३ लाख ४ हजार ५०

हेमान्द्री शमशेर जबरा
बिगो मागदाबी : ४२ लाख

बिल बहादुर महर्जन
बिगो मागदाबी : ३ लाख

हर्ष मर्हजन
बिगो मागदाबी : ४४ खाल ८० हजार

कैलाश चन्द्र गोयल
बिगो मागदाबी : ५ करोड ४४ लाख

माधवी सुबेदी
बिगो मागदाबी : ९१ लाख २० हजार

उमा कुमारी ढकाल्नी
बिगो मागदाबी : ९१ लाख २० हजार

श्रीकृष्ण महर्जन
बिगो मागदाबी : १ करोड ९० लाख ४० हजार

चमेली श्रेष्ठ
बिगो मागदाबी : ३ करोड २८ लाख

कान्छा महर्जन
बिगो मागदाबी : ५२ लाख ८० हजार

देब नारायण महर्जन
बिगो मागदाबी : २ करोड ९७ लाख ६० हजार

तिर्थमाया महर्जन
बिगो मागदाबी : ६७ लाख २० हजार

रेना गुरुङ्ग
बिगो मागदाबी : २ करोड २७ लाख २० हजार

बाबुराजा महर्जन
बिगो मागदाबी : ३ करोड ४४ लाख

मचानानी मर्हजन
बिगो मागदाबी : १ करोड ५५ लाख २० हजार

ग्वाराभाई महर्जन
बिगो मागदाबी : १ करोड ८८ लाख ८० हजार

द्धारिकामान महर्जन
बिगो मागदाबी : ३ करोड ५८ लाख ७२ हजार

रजनी पनेरु
बिगो मागदाबी : ४० लाख

बाबा कार्की
बिगो मागदाबी : ३ करोड २८ लाख

अगम ढुंगाना
बिगो मागदाबी : ३ करोड २८ लाख

खेमलाल खरेल
बिगो मागदाबी : ३ करोड २८ लाख

भाट भटेनि सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ्ग
बिगो मागदाबी : ११ करोड २० लाख

लक्ष्मि ढकाल
बिगो मागदाबी : ३ करोड २८ लाख

तिर्थमाया महर्जन
बिगो मागदाबी : ३ करोड ९० लाख ४० हजार

देब नारायण महर्जन
बिगो मागदाबी : ३ करोड ६ लाख ७२ हजार

मोहन महर्जन
बिगो मागदाबी : २ करोड ६२ लाख ८ हजार

सञ्जय कुमार महर्जन
बिगो मागदाबी : २७ लाख ३६ हजार

सकुलानन्द महर्जन
बिगो मागदाबी : २७ लाख ३६ हजार

त्यस्तै ललिता निबासको सरकारी जग्गा किर्ते, जालसाजि र दुरुपयोग गर्न सहयोग गरे बापत सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बकस गरि लिनेहरुको नाम र सजायको मागदाबी यसप्रकार छ।

सरकारी जग्गा कमिसनको रुपमा वकस गरि लिने ददालहरु:

ईन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री
सजायको मागदाबी : ६ लाख २३ हजार ५ सय

शान्ति मल्ल प्राधानाङ्ग
सजायको मागदाबी : ६ लाख २३ हजार ५ सय

मिठूदेवि चापागाँई
सजायको मागदाबी : ६ लाख २३ हजार ५ सय

सरस्वति कुमारी श्रेष्ठ
सजायको मागदाबी : ६ लाख २३ हजार ५ सय

निर्मलादेबि श्रेष्ठ
सजायको मागदाबी : २ लाख ७१ हजार ९ सय

मोहन प्रशाद भट्टराई
सजायको मागदाबी : ४ लाख ६४ हजार २ सय

बैकुण्ठ शर्मा रेग्मी
सजायको मागदाबी : १ लाख ५० हजार

खिमादेवि आङवुहाङ
सजायको मागदाबी : २ लाख ८६ हजार

शशिकला सुब्बा
सजायको मागदाबी : १ लाख ७८ हजार २ सय

बिद्या पौडेल गौतम
सजायको मागदाबी : १ लाख ३१ हजार ३ सय

सोदा कुमारी चापागाँई
सजायको मागदाबी : ९३ हजार ७ सय ५०

भुबन कुमारी चापागाँई
सजायको मागदाबी : ७ लाख ५९ हजार ४ सय

उर्मिला शाह
सजायको मागदाबी : २ लाख ८५ हजार

रामनाथ घिमिरे
सजायको मागदाबी : १ लाख ७८ हजार २ सय

रामकल्याण अधिकारी
सजायको मागदाबी : ७ लाख ५९ हजार ४ सय

शोभाकान्त ढकाल
सजायको मागदाबी : ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार

रामकुमार सुवेदी
सजायको मागदाबी : ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार

मिन बहादुर गुरुङ्ग
सजायको मागदाबी : ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको हाताभित्र रहेको ललिता निबासको सरकारी जग्गा किर्ते र जालसाजि गरि हाल उक्त सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेका राष्ट्रीय धमिराहरुको नाम यस प्रकार छः

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हाल आफ्नो नाममा पास गरेका ६५ जना दलालहरुः

कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य÷बज्राचार्य, प्रगती कंसकार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कामना गुरुङ्ग,कल्याण गुरुङ्ग, सज्जन कुमार चाचान, देवान्शी गोयल, सरस्वती घले गुरुङ्ग, सरला घले, मनोज कुमार केडिया, मनोज कुमार गौतम, मन्ती गोर्खाली, निर्मलादेवी गोयल, निकिता तुलाधर, अमिताभ्य तुलाधर, उमा प्रसाई, युरिशोभा तुलाधर, रेणुका बज्राचार्य, सुविस्ता तुलाधर, अञ्जना तुलाधर ताम्राकार, चन्द्रिका कंसाकार तुलाधर, सानुछोरी बज्राचार्य, सिपिका खेतान, सुष्मा बज्राचाय शाक्य, सन्ध्या शाक्य, संगिता राखेचा, नुतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा शाक्य, डिम्पल वंशल, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, नितु गुरुङ्ग, रीता ओझा गौतम, रत्नहिरा बज्राचार्य, प्रतिमा वैद्य प्रधान, प्रविण ताम्राकार, विजय ताम्राकार, माया शेर्पा गौचन, महेशराजा तुलाधर, द्धारीकादेबी श्रेष्ठ, ईन्द्रदेब गुरुङ्ग, ईन्दु शर्मा, संदिप ढकाल, भवानी जोशि,भारती पाण्डे, बिबेक कुमार सुवेदी, केशब तुलाधर, अनिता देवि कंशाकार, ॐ बिरमान ताम्रकार, अनिलमान ताम्रकार, गोबिन्दलाल संघाई, गायत्री श्रेष्ठ कंशाकार, पञ्च नारायाण महर्जन, राधा सिंग्देल आचार्य, मचावाबु प्रजापति, रुपेश कुमार सुबेदी, सरोज ढकाल, पहलमान गुरुङ्ग, पुरुषोत्तम पौडेल, प्रमोद शेरचन, कनक हर्बल, च्यूतराज श्रेष्ठ, बिजेन्द्र जोशी, द्रिलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मलाई विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते,जालसाजी गरी हाल आफ्नो नाममा नामसारी गरेको आरोपमा बयानको लागि विशेष अदालतमा उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको थियो ।

हाम्रा पूर्खाले अंग्रेज संग लडेर बचाईदिएको नेपालको यो भूमि बारम्बार छिमेकी राष्ट्रबाट मिचिदै आएको छ । कहिले लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा र कालापानिमा त कहिले हुम्लाको लिमी वा हिल्सामा–नेपाली भूमि मिचिने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । हुँदा हुँदा नेपाली सरकारी भूमि छिमेकी राष्ट्रबाट मात्र होईन नेपालकै राष्ट्रिय नागरिकता बोकेका, आफूलाई राष्ट्रप्रेमी नेपाली भन्ने गद्धार दलाल बिचौलियाले पनि सिध्याउन हात धोएर लागि परेका छन् । भन्न सुन्न पनि लाजमर्दो यतिखेर त बालुवाटार स्थीत प्रधानमन्त्रि निबासको हाता भित्र रहेको प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सी मुनिकै १३६ रोपनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको जग्गा यहि देशकै नागरिकता लिएका, आफूलाई सच्चा राष्ट्रप्रेमि भन्ने १७५ जना गद्धार दलाल बिचौलियाले रातारात सरकारी जग्गा आफ्नो बनाएका छन् ।

उता सरकारले अहिले प्रधानमन्त्रिको निवास हाता भित्र रहेको ललिता निबासको सरकारी जग्गा हड्प्ने गिरोहबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने पहल शुरु पनि गरेको छ। ललिता निबासको सरकारी जग्गा हड्प्ने सरकारी कर्मचारी र दलाल बीचौलीयाहरुलाई अख्तियारले छानबीन गरि कार्बाही समेत सुनाईसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा ब्यापक अनियमितता गरेको आरोपमा एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते बुधबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसरी बिषेश अदालतमा मुद्धा दायर भएका १७५ जना दलालहरु मध्ये हाल सम्म जम्मा ११७ जना दलालहरु बयानको लागि बिशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन् र यीनिहरुको नाम यसप्रकार छः

कृष्ण प्रसाद पौडेल, कलाधर देउजा, मनोज कुमार केडिया, हरिप्रसाद जोशी, द्धारिका देवी श्रेष्ठ,नितु गुरुङ, श्रीहरि पुडासैनि, धर्मशोभा शाक्य, श्याम कुमार क्षेत्री, माया शेर्पा गौचन, महम्मद साविर हुसैन, रामेश्वर बिडारी, टिका बहादुर विसी, दिनेश हरि अधिकारी, जय प्रसाद रेग्मी, नवराज पौडेल, शैलेन्द्र पौडेल, उमा प्रसाई, इन्द्रप्रसाद ढुङगाना, तेजराज पाण्डे, लक्ष्मी नारायण उप्रेती, भारती पाण्डे, डम्बर श्रेष्ठ, रुद्र कुमार श्रेष्ठ, इन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री, टिकाराम घिमिरे, हरिबोल आचार्य, हेमराज सुवेदी, गायत्री कंसाकार, दिलिप कुमार भट्ट,जित बहादुर थापा, दिनेश प्रसाद शर्मा, सेमन्तराज चापागाई, केशव तुलाधर, धर्मप्रसाद गौतम, गोविन्दलाल संघाई, केदार प्रसाद श्रेष्ठ, अंगुर कुमार सिग्देल, संदिप ढकाल, सरोज ढकाल, युरीशोभा तुलाधर, शंकर प्रसाद सुवेदी, छविराज पन्त, संगिता कोठारी, शर्मिला शाक्य बज्राचार्य, रेणुका बज्राचार्य, सन्ध्या शाक्य, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, प्रविन ताम्राकार, अच्युतराज श्रेष्ठ, सिपिका खेतान, रत्नहिरा बज्राचार्य, निर्मला देवि श्रेष्ठ, टंकनाथ पौडेल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, डिम्पल बंशल, सुविस्ता तुलाधर, महेशराजा तुलाधर,कमल घिमिरे, देब बहादुर लामिछाने, राधा सिग्देल आचार्य, सुरेन्द्रमान कपाली, बद्री बहादुर कार्की, मोहन प्रसाद भट्टराई, अर्जुन कुमार खतिवडा, कल्पना तुलाधर, अमिताम्भ तुलाधर, निकिता तुलाधर, भरतचन्द्र अर्याल, द्धारिकामान महर्जन, मोहन महर्जन, सरला घले गुरुङ, पहलमान गुरुङ, संजय कुमार महर्जन, सकलानन्द महर्जन, जीवनाथ पोखरेल, बिल बहादुर महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, कामना गुरुङ, सरस्वती घले गुरुङ, बलिराम प्रसाद शाह तेली, मणि कुमार राना, कल्याण गुरुङ, इन्द्रदेव गुरुङ, शान्तिदेवी मल्ल प्रधानांङ्ग, उर्मिला शाह, भुवन कुमारी चापागाई, जनक बहादुर भण्डारी विजेन्द्र जोशी, अनिलमान ताम्रकार, विजय ताम्रकार, ॐ विरमान ताम्रकार, दीप बस्न्यात, खिमादेवी आङबुङ, प्रेम बहादुर खापुङ, भवानी जोशी, फनिन्द्र प्रसाद दाहाल, बैकुण्ठ शर्मा रेग्मी, हुपेन्द्रमणि के.सी, सज्जन कुमार चाचन, देवान्शी गोयल, चन्द्रिका कंशाकार तुलाधर, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, सोदा कुमारी चापागाइ, प्रकाश नारायण भट्ट, उमाकुमारी ढकाल्नी, रामकल्यान अधिकारी, अञ्जना तुलाधर, पुरुषोत्तम पौडेल, विद्या पौडेल गौतम, मनोज कुमार गौतम, बाबा कार्की, श्रीकृष्ण महर्जन, बाबुराजा महर्जन गरि जम्मा ११७ जना दलालहरु बयानको लागि बिशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन्। बिषेश अदालतको यो कदम संगै अभियुक्तहरु दोषी ठहर भए उनीहरुलाई अदालतले कार्बाही गर्नेछ र उनीहरुमाथि अख्तियारले मागदाबी गरेको रकम असुली र जेल सजाय समेत तोक्न सक्नेछ।

तर उता यतिखेर देशमा देखिएको राजनैतिक अन्योलको फाईदा उठाउदै ललिता निवासको सरकारी जग्गामाथि दलाली गर्ने गद्धार गिरोहले कतै उन्मुक्ति त पाउने होइनन् भन्ने शंका पनि बढ्न थालेको छ। पद र पहुचमा भएका ब्यक्तिलाई दबाब र आर्थिक प्रभावमा पारेर कतै यी १७५ जना दलाल बिचौलियाले प्रधानमन्त्रि निबासको हाताभित्र रहेको ललिता निबासको सरकारी जग्गा पच पार्ने त होईनन् ? यो अहिले सबैको लागि चाँसो र चिन्ताको विषय बनेको छ।

ईतिहास साक्षि छ, बालुवाटार स्थीत प्रधानमन्त्रि निबासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको नामले चर्चित २९९ रोपनि जग्गा पूर्ण सरकारी मातहतको जग्गा हो। प्रजातन्त्रको आडमा राजनितीलाई भर्याङ्ग भनाएर देश लुट्ने राष्ट्रिय लुटेराहरु र लोकको सेवा गर्ने नाममा लोकसेवा मार्फत सरकारी पहुचमा पुगेर देश ख्रोक्राउने केहि राष्ट्रिय धमिराहरुले अहिले हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री निवासको हाता भित्र रहेको ललिता निबासको सरकारी जग्गा पनि सिध्याउन लागि परेका छन् । यतिखेर सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने विरुद्ध विशेष अदालतमा बयान चल्दै  छ। हामी सबैको अपेक्षा…….सरकारी जग्गामा गद्धारी गर्ने दलाल गिरोहले नजितोस् र देशले नहारोस् ।

leave a reply