देशको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण उद्योगमैत्री कानून निर्माण सरकारको आजको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन । आज मकवानपुरको हेटौँडामा शुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आएपनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन । प्रधानमन्त्री दाहालले खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिने र निर्माण कम्पनीहरुको पुँजीगत सामथ्र्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्य सम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्ने दिशामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । यसअघिको गठबन्धनको सरकारमा आफू र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको बीचमा समन्वय राम्रो नहुँदा विभिन्न जटिलता आएको स्वीकार प्रधानमन्त्री दाहालले गरे । नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा वर्षमान पुन आइसकेपछि अहिले अनुकुल वातावरण बनिरहेको जिकिर पनि उनले गरे । अब निर्माण व्यवसायीको वक्यौता बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री दाहालको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले अब रणनीतिक आयोजनाहरु ओभmेलमा पर्ने, अनावश्यक आयोजनाहरु थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दे जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदेखिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुनेगरी काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा देखिने बेथितिहरुको अन्त्य गर्न आफैँले कमाण्ड लिनेगरी तयारी गरेको उल्लेख गरे । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने श्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरु सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्नेकुरामा सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरु अफ्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाहरुको काम समयभित्रै सम्पन्न हुन नसकेको तथ्यप्रति आफू जानकार रहेको पनि उनले स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन, कानूनहरु बाधक देखिएको भन्दै पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानूनहरुलाई विकासमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको आवश्यकता औल्याए । वन ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिाया प्रारम्भ भइसकेको पनि जानकारी प्रधानमन्त्री दाहालले दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेका अफ्ठ्यारा र कठिनाइहरुप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । सरकारले उद्योग, निर्माण व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा, आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा, सम्झौताअनुरुप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिएका जस्ता समस्याहरु रहेकोप्रति व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुँदै उत्हासको बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेको पनि जानकारी दिए ।