रविसहित ७ जनाको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत मुछिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएका हुन् ।

जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछाने सहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । पौष २५ गते न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेसँग ६५ लाख, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, उनका सहयोगी रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, जिबी राईकी सहयोगी लिला पछाइसँग ३७ लाख, संस्थापक अध्यक्ष मिना गुरुङसँग ५ लाख, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटीमा माग गरेको हो ।

उक्त आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्चमा निवेदन दिएको हो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सबै जनालाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको हो । अदालत स्रोतका अनुसार अब जिल्लाले प्रतिवेदन पठाउँछ र त्यसमा सक्कल मिसिल हुन्छ । त्यसपछि बहस शुरु हन्छ ।