राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति : जनसङ्ख्याको बनाबटबारे थप अध्ययन गर्न विज्ञहरुले सुझाव

काठमाडौं । निजामती सेवालाई समयसापेक्ष बनाउन जनसङ्ख्याको बनाबटबारे थप अध्ययन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा निजामती विधेयकमाथिको छफलमा जानकारहरुले नेपालको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र स्वरुपअनुसार निजामती सेवालाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन जनसङ्ख्याको बनावट, औसत आयु र श्रमिकको उपलब्धतालगायत पक्षलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

 विज्ञ चेतन अधिकारीले राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सेवाको प्रकृतिका आधारमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर निर्धारण गर्न उचित हुने धारणा राखेका छन् । उनले अवकाशको उमेर ६३ वर्ष राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । यसैगरी जनसङ्ख्याविद् दामोदर ज्ञवालीले निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेशलाई खुला गर्न सुझाव दिँदै उमेरको सीमा नराखी योग्यता र क्षमता तोक्न सकिने बताएका छन् ।

उनले निजमती कर्मचारीको अधिकृतस्तरको योग्यता स्नातकोत्तर बनाउन सुझाव दिएका छन् । समितिले यसअघि सो विधेयकका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग, कर्मचारी ट्रेड युनियन, राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरिसकेको छ । 
 

प्रतिक्रिया

नेपाल—भारतको ऐतिहासिक सम्बन्धले दुई देशलाई लाभ हुन्छ : पप्पु यादव

नेपाल—भारतको ऐतिहासिक सम्बन्धले दुई देशलाई लाभ हुन्छ : पप्पु यादव

ललितपुर महानगरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना : ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख महर्जन

ललितपुर महानगरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना : ललितपुर महानगरपा…

कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नका लागि देशभर चार्जिङ स्टेशन बढाउनुपर्ने जिकिर

कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नका लागि देशभर चार्जिङ स्टे…

प्रधानमन्त्रीद्वारा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३८ विद्यार्थी दीक्षित

प्रधानमन्त्रीद्वारा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३८ विद्यार्थी दीक्षित

कांग्रेस नेता डा.कोइराला र बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्रीबीच भेटवार्ता

कांग्रेस नेता डा.कोइराला र बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्रीबीच भेटवार्ता

पि.एस.बी.ले सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ : मन्त्री गुरुङ

पि.एस.बी.ले सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ : मन्त्री गुरुङ

राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित

राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित

गैरआवासीय नेपालीलाई निःशुल्क भिसा दिने अध्यादेशप्रति महामन्त्री शर्माको असन्तुष्टि

गैरआवासीय नेपालीलाई निःशुल्क भिसा दिने अध्यादेशप्रति महामन्त्री शर्माको असन्तुष्…