टीआरसी विधेयक सच्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको माग

काठमाडौं । मानव अधिकार सम्बन्धी तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले नेपाली संसद्को तल्लो सदन अर्थात प्रतिनिधि सभबाबाट बाट पारित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक (टीआरसी) मा अझै पनि गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् ।

तीनैवटै संस्थाले संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गर्दै  विधेयकमा नेपालको  सङ्क्रमणकालीन न्याय कानूनमा २०५२ सालदेखि ०६३ सम्म चलेका माओवादी  द्वन्द्वको क्रममा भएका व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूमा न्याय, जवाफदेहिता र उपचार प्राप्त गर्ने सवालमा धेरै सकारात्मक प्रावधानहरू समावेश गरिएको भएपनि उक्त कानुनमा उद्देश्यअनुरूको सफल परिणाम हाँसिल गर्ने सवाललाई कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थाहरू अझै विद्यमान रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन् । 

बिज्ञप्तीमा गम्भीर अपराधहरूमा क्षमादान हुने सम्भावना बोकेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको अघिल्लो प्रयासलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा असंवैधानिक र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वसँग बाझिएको भनी व्याख्या गरेको थियो। नयाँ कानूनमा धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार र सकारात्मक प्रावधानहरू समावेश गरिएको भए पनि यसका केही भागहरू युद्धको समयमा भएका अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी तर्जुमा गरिएको जस्तो देखिएको उल्लेख छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धि विधेयक गत साउन ३० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।

“आयुक्तहरूको नियुक्तिमा बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विगतमा आयोगहरूले पीडितको विश्वास जित्न सकेनन्,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया निर्देशक स्मृति सिंहले भनेकी छिन् । “आयुक्तहरूलाई उनीहरूको काम प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनका लागि पीडित समूहहरूले विश्वास गर्नुपर्छ। यसका लागि पूर्ण पारदर्शी मनोनयन र नियुक्ति प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडितको अधिकार र धारणालाई राख्नु पर्ने हुन्छ। आयुक्तहरू सक्षम, निष्पक्ष र कुनै पनि राजनीतिक दलबाट पूर्णतया स्वतन्त्र हुनुपर्छ।” उनले भनेकी छिन ।