संक्रमणकालीन न्यायको संवेदनशील पाटो

हरिविनोद अधिकारी  

संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अन्तिम किनारा लगाउन भनेर तयार गरिएको संशोधित विधेयक अहिले पनि संसदमा विचाराधीन छ । संक्रमणकालीन न्यायको अर्थ हुन्छ त्यो संक्रमणकालको बेलामा भए गरेका दोहोरो अपराधका सम्बन्धमा सत्य निरुपण गरी दोषीलाई सजाय दिने अर्थात् पीडितलाई न्याय दिने । 

हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा यो संक्रमणकालीन न्यायको प्रसङ्ग हो,तत्कालीन नेकपा माओबादीले सरकार विरुद्ध २०५२ सालदेखि सुरु गरेकोे र करिब ११ वर्षसम्म चलेको जनयुद्धका बेलामा भएका दोहोरो हत्या , हिँसा, लुटपाट, बलात्कार, आगजनीका जुन घटना घटे त्यसले मुलुकमा हिँसात्मक द्वन्द्वले प्रश्रय पायो । त्यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको थियो ।

मुलुकमा प्रजातान्त्रिक सरकार थियो र २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठुलो दलका रुपमा पनि थियो , त्यही दलले २०५२सालदेखि अनिश्चितकालका लागि , आफ्नो हातमा जनवादी सत्ता प्राप्त नहुन्जेलसम्मका लागि हिंसात्मक युद्धको थालनी गरेको थियो । तर त्यसको पटाक्षेप २०६३ सालमा भयो, तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओबादी पक्षका बिचमा शान्तिपूर्ण तरिकाले मुलुकमा रहने गरी सहमति पनि भयो । माओबादी पक्ष पनि अन्तरिम संविधान तयार गरी अन्तरिम संसदमा प्रवेश ग¥यो र अन्तरिम सरकारमा समेत सहभागी भयो । अनि लेखाजोखा हुन थाल्यो जनयुद्धताका भएका क्षतिको । कति सरकारी सुरक्षा फौजद्वारा मारिए,  बेपत्ता पारिए भने कति माओबादी पक्षबाट मारिए, बेपत्ता पारिए, सम्पत्ति कब्जा गरिए र आफ्नो बसोबासबाट विस्थापित पारिए ।  

त्यही बेलामा आपसमा निर्णय भयो, आजभन्दा १८ वर्ष अघि कि दोहोरो ज्यादतीको राजनीतिकरुपमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ र त्यसको लागि न्याय निरुपण जरुरी छ । कतिपय मामिलामा मेलमिलाप जरुरी छ र कतिपय ज्यादतीका मामिलामा सत्य निरुपण गरी आवश्यकता अनुसार न्याय निरुपण गरी दण्डविहीनताको अवस्थाबाट समाजलाई मुक्त गरिनु पर्छ । अर्थात् समाजलाई , राज्यलाई घाउ लागेको छ, त्यसको तत्काल उपचार गरिनु पर्छ । त्यसैलाई संक्रमणकालीन न्यायको नाम दिइएको हो । अर्थात् यसमा न्याय यस्तो होस् कि जसले समाजमा , आपसमा मिलेर बस्ने वातावरण बनोस्, एकअर्काप्रति तुस नरहोस्, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको पनि खोजी होस् । नेपालीमा एउटा उखान छ, कि लास दे, कि सास दे । 

त्यसको लागि प्रयास नभएका पनि होइनन् । तर कसको कारणले हो थाहा भएन, आफूलाई सरकारबाट पीडित भएको भन्ने माओबादी पक्ष पनि २०६३सालदेखि नै अनवरत सरकारमा छ, तत्कालीन रुपमा सरकारमा बसेर माओबादी जनयुद्धलाई दमन गर्ने भनेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि सँगै सरकारमा बारम्बार दोहोरिएर बसेका छन् । बिचबिचमा सत्य निरुपण र मेल मिलाप आयोग पनि बारम्बार बने, बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको खोजी गरी यथार्थ जानकारी दिने भनेर पनि आयोगहरु बने तर १८वर्षपछि बल्ल त्यसका बारेमा गंभीरताका साथ कानुनको निर्माण गरिएको छ । अर्थात्  घाउ दुख्नेहरुको दुखिरहेको छ, सत्तामा रहेकाहरुका लागि यो खेलाँचीको विषय बनेको छ तर भन्ने बेलामा सबैको मुखमा , संक्रमणकालीन न्यायको अन्तिम काम अब हुनेछ भनिँदैछ । पहिले पनि भनिन्थ्यो, अहिले पनि भनिएको छ । 

वास्तवमा यो संक्रमणकालीन न्यायको जरुरत पीडितका लागि हो , पीडकका लागि होइन तर पनि को खास पीडित र को खास पीडक छुट्याउन पनि आयोगहरुको आवश्यकता परेको हो तर दुईदुई पटक आयोगहरु बने, त्यसले निवेदन लिने बाहेका फिटिक्कै काम गरेको देखिएन । दोष त एकले अर्कालाई लाउँछन् र पनि योग्य ठाउँमा योग्य मानिस नपरेकाले संक्रमणकालीन न्याय आफैँ संक्रमित भएको देखिन्छ । 

अब संशोधित विधेयक पनि माथिल्लो सदनबाट पारित हुनेछ, तल्लो सदनले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नेछ र सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पठाउने छ, अनि कानुन संशोधन भएर नयाँ आयोगहरु बन्नेछन्, ती आयोगहरुले ४वर्षको अवधिमा न्याय निरुपणका लागि काम गर्नेछ । अहिलेसम्मको अनुमान यही हो । तर शान्ति प्रक्रियाका लागि कति अर्ब रुपैञा खर्च भयो, त्यसका लागि ककसले कति खर्च लिए, न्यायको अवस्था कस्तो छ भन्ने पनि सायद अब लेखाजोखा हुनेछ । भन्न त भनिएको छ, नियतवश गरिएका हत्या ,लुटपाट, आगजनी र बेपत्ता पारिएकाहरुको बारेमा साँच्चै खोजबिन हुनेछ र दूधको दूध पानीको पानी गरेर न्याय निरुपण गरिने छ यही संशोधित ऐनको आधारमा । 

तर शङ्का भने अझै पीडितले न्याय पाउने कुरा छ । को हो पीडक भन्ने पनि छुट्याउन मुस्किल छ किनभने धेरैजसो पीडकहरु या त नेपाली सुरक्षा फौजमा थिए या त माओबादी जनयुद्धका फौजमा थिए । तिनको पहिचान हुन पनि अब गाह्रो छ किनभने दुवैथरी आफ्ना माथिल्ला तहले दिएको आदेश मान्ने थियौँ भन्दै आएका छन् । अझ कतिपय ज्यान मुद्दा र बेपत्ता पारिएका परिवारहरुले किटानीसाथ दिएका उजुरीहरु नियमित अदालतमा विचाराधीन पनि छन् । 

त्यसो त नेपाली समाज सहिष्णु छ । यदि सहिष्णु नभएको भए शान्ति प्रक्रियामा आएका माओबादीसँग आम पीडित जनताले बदला लिन्थे र मुलुक फेरि हिँसात्मक द्वन्द्वमा फर्किन्थ्यो या माओबादीहरु पनि बदलाको राजनीतिमा फर्कन्थे । यसैपनि ढिलो भएको छ आलो घाउमा उपचार गर्न । अब खाटा बसेको घाउमा भने पनि फेरि नबल्झिने गरी उपचार होस्, अधिकारवादीहरुले शङ्का गरेजस्तै पीडक मैत्री नहोस् र पीडित पोस्ने नाउँमा फेरि पनि मुलुकको अर्बौँ रकम अनाहकमा खर्च नहोस् । खास पीडितको सल्लाह र सहमतिमा मात्र पीडकलाई माफी दिइयोस् । त्यसो भन्दा नियतवश गरिएका हत्यालाई डरधम्की देखाएर अहिले पनि मिल्न बाध्य नपारियोस् कसैबाट पनि । नियतवश बेपत्ता पारिएकाहरुको पनि यथाअवस्थाको जानकारी पाइयोस् र असली पीडकसम्म आयोगहरु पुग्न सफल हुन् । अन्यथा घाउ फेरि बल्झने छ र मुलुक साँँच्चै हिँसात्मक द्वन्द्वमा फस्नेछ ।