देशभरका त्रिचालिस स्थानीय तहले निर्धारित समयमा ल्याउन सकेनन

देशभर ४३ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्धारित समयमा ल्याउन सकेनन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरुले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ४३ वटाले ल्याउन नसकेका हुन् । जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण यी पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । ७ सय ५३ पालिकामध्ये अहिलेसम्म १ सय ९० व्टा पालिकाले मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट ल्याउन नसक्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका छन् । मधेस प्रदेशका १ सय ३६ पालिकामध्ये २२ वटाले बजेट ल्याएका छैनन् । कोशी प्रदेशका १ सय २७ पालिकामध्ये अधिकांशले बजेट ल्याएका छन् । विवादका कारण धरान उपमहानगरपालिकाले भने न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको न बजेट नै । कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये चार वटाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने गण्डकीका ८५ पालिकामध्ये तनहुँको आँबु खैरेनी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन । जनसंख्या र पूर्वधारको हिसाबले मुलुकै सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।पोखरा महानगरपालिले आर्थिक २०८१÷८२ का लागि ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार ल्याएको छ । त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको छ ।त्यस्तै,भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट ल्याउने विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजारको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको अनुमानित बजेट यस अगाडि नै ल्याइसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय बजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ ।।