फणीन्द्र देवकोटामाथिको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ।सोमबार सर्वोच्चले देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनीमाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिन उनले फ्लोर क्रस गरेका थिए ।

फ्लोर क्रस गरेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट उठेको उम्मेदवार आफ्नो  संसदीय दलको सदस्य भएको र दलले जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेको थियो ।  उनी गोरखा निर्वाचन क्षेत्र २ को १ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए । माओवादीको निर्वाचन चिह्न लिएर उठे पनि उनले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको उम्मेदवार भएकाले स्वतन्त्र हुने दाबी गर्दै आएका थिए । उनले यही कारण आफूले मन लागेको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने तर्क गर्दै आएका थिए । 

यही तर्क सर्वोच्चको रिटमा पनि उनले गरेका थिए । सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनको सांसद पद जोगिएको छ भने माओवादीको कारबाही फैसला नभएसम्मका लागि रोक लागेको छ।   गण्डकी प्रदेशका ६० सदस्य प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउनका लागि नेपाली कांग्रेसले देवकोटाको मत लिएको थियो ।