गाँजाको बहुउपयोगिता ढाकेर रक्सी तथा ड्रग खोल्ने कंस तत्त्व र असुर तत्त्वहरु

आयुर्वेदमा आधारित परम्परागत औषधीको फर्मुलामा गाँजाको व्यापक उपयोग छ। गाँजामा हुने शिव तत्त्व र पार्वती तत्त्व त्यस्ता ओखतीहरूमा उपचारात्मक प्रभाव बनाउने तत्त्व थिए। उपचारात्मक मात्र नभएर रोगलाई पुनः बल्झिन  वाट रोक्न गाँजाको विष्णु तत्त्वको चलाखीपूर्ण रूपमा ती ओखतीहरूमा उपयोग हुन्थे। कालान्तरमा ओखतीको रूपमा बाहेक मनोरञ्जन वा रिक्रिएसन प्रयोजनमा गाँजाको प्रयोग रोक्ने नीति युएनले लियो। तत्कालीन अवस्थामा ओखतीमा समेत गाँजा  प्रतिबन्ध गर भनेर युएनको नीति ले भन्थेन।  तर हाम्राले कुनै अमुक मुलुक वाट मात्र दस मिलिएन डलरको लोभमा गाँजाको  मनोरञ्जन वा रिक्रिएसन उपयोग लाई मात्र नभएर ओखतीको रूपमा समेत गाँजा प्रतिबन्ध गरिदिए। 

त्यही समयमा रक्सी खोलिदिए।  कारण रक्सी वाट आउने अथाह कमिसन र सलामी यसलाई खोल्न भूमिका खेल्ने केन्द्रको नियमित आम्दानीको श्रोत बन्थ्यो। बन्यो। आफ्नो निजी फाइदाको लागि जुन दिन हामी वाट गाँजाको शिव, पार्वती र विष्णु तत्त्व लाई औषधीय उपयोगमा समेत रोक्ने र रक्सी तथा ड्रग माफिया हरुको मिलेमतोमा रक्सी खोल्ने कंस तत्त्व  र रक्सी र ड्रगका दलाल असुर तत्त्व मुलुकमा हाबी भए । हामीले उपचारको नाममा निकै ठुलो धनराशि विदेशी ओखतीका मालिकलाई तिर्न बाध्य हुन पर्‍यो। आजको दिनमा आइ पुग्दा कंस तत्त्वको सर्वनाश भई सकेको छ। मुलुक विरुद्धको पापको कारण आफ्नै अन्तरिम घर झगडा बिच कंस तत्त्वको भौतिक सफाय भई सकेको छ। असुर तत्त्व हिजो कंस तत्त्वलाई दिनुपर्ने सलामी समेत आफैले लिएर मस्त कमाउन मै तल्लीन छ। 

यसै बिच अब गाँजा कानुनी बनाउन वाट रोक्न सक्ने तागत मुलुकले गुमाएको छ। त्यो यथार्थ बुझेको असुर तत्त्व दुई तरिका वाट आफ्नो कमाइ नियमित राख्ने ग्राइण्ड डिजाइनमा व्यस्त छ। जस अन्तर्गत निम्न कुराहरू गर्न  असुर तत्त्व राज्यको हरेक निकायमा आफ्नो सम्पूर्ण साम, दाम, दण्ड भेद लगाएर लबिङ गरिरहेको छ।
१) नेपालको सम्पूर्ण गाँजा खेतीको जिम्मा आफूले लिने। प्रत्यक्ष हेर्दा फरक फरक फर्म हुने तर यथार्थमा सबै नै कम्पनी  उनीहरूकै रहने।
 
२) किसानले मात्र गाँजा खेती गर्न पाउने नियम बनाउने । तर त्यस्ता किसानले तिनै असुर तत्त्वले दिएको बिउँ, तालिम र उब्जनी तरिका अपनाउन पर्ने। नअपनाउँदा ती असुर तत्त्वले किसानको उब्जनी नकिन्ने। आफ्नो उब्जनी बेच्न किसान संग लाइसन नहुने।  अन्य क्रेता समेत नहुँदा ब्ल्याक मार्केटमा बेचे किसान जेल पर्ने।  
३) नेपाली गाँजा खरिद कर्ता छैनन् भनेर विदेशी बिउँ लगाए खरिद कर्ता छ भनी नेपाली गाँजामा आधारित  बिउँको खेती रोक्ने ग्राइण्ड डिजाइन तैयार गर्ने। 

४) नेपालमा निजी क्षेत्र लाई अनुसन्धान गर्ने लाइसन नदिने। अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारी क्षेत्र संग मात्र राख्ने।  असुर तत्त्व संग नियमित  कमिसन लिएर विदेशी बिउँ र तरिका मात्र नेपालको तरिका भनी सरकारी तवर वाट नियोजित नेपालको किसानले पाउने मुनाफा असुर तत्त्व लाई सुम्पने।  असुर तत्त्व सँगको साठगाँठमा राजस्व समेत मिलेमतोमा तय गर्ने कमाउने। 

५) असुर तत्त्वहरूको मालिकहरूले खुला क्षेत्रमा जहाँ त्यही फाल्ने गाँजा अफगानिस्तान वाट संसारमा पूर्ति गरेकाले नेपालका बिक्ने प्रशासनको दुरुपयोग गरी विदेशी बिउँ र तरिकाको गाँजा बनाउने केन्द्रको रूपमा नेपाल लाई आफ्नो मेडिकल मरिवाना हब बनाउने। 

आर्थिक, नैतिक र मनोवैज्ञानिक अवनतिमा रहेको हालको नेपालको अवस्थामा सरकारले लागु औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०८१ मस्यौदाको ड्राफको आधारमा अघि बढेको नेपालको हालको सरकारले नेपालमा गाँजा कानुनी रूपमा अनुसन्धानको लागि खोल्ने भन्दै निजी क्षेत्र लाई अनुसन्धान गर्न रोक्ने र मात्र सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्ने भन्ने नीति उन्मुख ड्राफ्ट तैयार गर्दै छ। यसले सरकार बाहेक युनिभर्सिटी आदिलाई पनि अनुसन्धान गर्न रोक्दछ। 

उक्त नीतिमा लेखिने पर्ने गाँजा खेती किसान नेपाली हुनुपर्ने कतै उल्लेख छैन। तर त्यो लेख्न सक्रिय रहेकाहरू गाँजा खेती नेपाली किसानले नै गर्ने हो भन्दै हिँडेको भेटिन्छ। ती व्यक्तिहरूको अप्रत्यक्ष  नियत अनुरूप  बिउँ बिजन नेपाली हुनुपर्ने देखिँदैन। उनीहरूको नेपालमा ०.३ प्रतिशत टिएचसी हुन अनिवार्य गरिने भन्ने बोलीले नेपाली गाँजामा टिएचसी ०.३ प्रतिशत भन्दा अधिक हुने हुँदा त्यसलाई गाँजा लिगल भए पनि रोक्ने प्रपञ्चमा आजको मिति वाट नै छन् भन्ने पुष्टि गर्दछ।  

यहाँ निर नोट गर्नु पर्ने विषय के छ भने, नेपाल मा  जता ततै सहज खेती हुने गाँजा वाट नेपाली कृषकले औषधीय रूपमा खुलेको गाँजा वाट फाइदा लिन सक्ने हुन १ प्रतिशत सम्म  टिएचसी भएको गाँजा विना अनुगमन खेती गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्दछ। १ प्रतिशत भन्दा अधिक टिएचसी भएको गाँजा लाई मात्र कडा नियमन गरिनु पर्दछ। नेपाली किसानको हितमा यो नीति लेखिने हो भने सरकारको विशेष स्वीकृतिको अवस्थामा बाहेक नेपाली गाँजाको रैथाने बिउँ अर्थात् नेपालमा प्राकृतिक रूपमै सहज उत्पादन हुने बिउँ मात्र नेपालमा खेती गर्न दिने नियम आउनु पर्दछ।  

आज नेपाली शासकहरू जस्तो गाँजाको ग्राहक भेटिन्छ तिनै खाले गाँजा गर्न पाउने भन्दै हिँडेको देखिन्छ।  तर गाँजा खेती नै नगरी तिनले कस्तो ग्राहक भेटे र नीति नियम बनाउने वेला उनीहरूलाई मुलुक खुला गर्ने नीति लिए त्यसको उत्तर दिन सक्दैनन्। आज नेपालमा गाँजा सम्बन्धको  छुट्टै कानुन आउनु जरुरी छ। शासकहरू यसलाई  अन्य लागु औषध संग मिसाएर नीति र कानुन ल्याउन चाहन्छन्। जसले नेपालमा किसानको जग्गा गाँजा खेतीको लागि विदेशीलाई भाडामा दिने नियतमा यसलाई सीमित गरिदिने छ। यसरी गाँजा खुल्दा तस्कर र नेता मोटाउने छन्।  तर  जनताको हातमा केही मुनाफा नपर्ने निश्चित छ। गाँजाले दिने विकृति भने मुलुकले आर्थिक भारको रूपमा थप केही वर्ष व्यहोर्न  पर्ने अवस्था यसले सिर्जना गर्ने छ। 

ती नीतिहरूमा आयुर्वेद ओखती भनिएको छैन। आयुर्वेदको चर्चा छ। तर नीतिले औषधीय भनेर सेन्थेटिक औषधिको मात्र समेट्ने नियत बोकेको छ। जसले यो नीति मात्र असुर तत्त्वको प्रभावमा घुमाएर उनीहरूले मात्र फाइदा लिन सक्ने गरी ड्राफ्ट हुँदै छ। 

आजको मुलुकको यथार्थ के हो भने जबसम्म मुलुकमा बिदेसी कम्पनीलाई कृषिमा भाग लिने रोकिँदैन, कृषिको लागि जग्गा दिन वाट रोकिँदैन,   बिदेसी बिउँ लाई गाँजा खेतीमा भित्र्याउन नदिने र विशेष अवस्थामा ल्याउने परे विशेष कानुन चाहिने नियम बन्दैन, नेपालको गाँजा मैत्री भएर टिएचसी मात्र तोकेर हेम्प र गाँजाको वर्गीकरण हुन्न यो असुर पोस्ने कानुन हुने छ।यसले  नेपाली लाई भुटानी बनाएर जनतै बेचेर कमाउन पल्केका लाई थप कमाउने  कानुनी बाटो खोलिदिने छ।