जातिय विभेद विरुद्धको सरकारको उपायहरु अपर्याप्त र अपूर्णः एम्नेस्टी इन्टरनेशनल

सरकारले अपनाएका उपायहरु जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त र अपूर्ण भएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ । आज काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । दलित र विशेष गरी दलित महिला तथा बालबालिकाहरुलाई प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदबाट राज्यले संरक्षण गर्न सफल हुन नकसेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो क्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले अझै पनि दलितहरुले छुवाछुत जस्ता विभेदहरु भोग्नुपरिरहेको बताए । 
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दलित बिरुद्धको प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदमा तत्काल कारबाही गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । दलितहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्नमा नेपाल कमजोर सावित भएको र प्रहरी अन्य संयन्त्रमा अविश्वास रहेको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । जातिय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव ऐन,२०६८ मा रहेको अपर्याप्त हदम्याद,न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव तथा प्रहरी र न्याय प्रणालीमा रहेको संस्थागत विदेभ,प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेहिताको अभावका कारण खण्डहिनता कायम रहेको एम्नेष्टीको भनाइ छ ।