के रबिले सहकारी ठगेका होइनन् त ?

काठमाडौं । संसदीय छानविन समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्दै सोमबार संसदमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

प्रतिनिधि सभाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको छ । आरोपित चारैजनामाथि  ६५ करोड ५४ लाख सर्वसाधारणको  बचत हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।  लामिछाने अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति छन् । समितिले देशभरका सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनबारे छानबिनको कार्यादेश पाएको थियो ।

तर रविको विषयले भने प्राथमिकता पाएको थियो । किनकि उनी पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हुन् । उनको व्यवहार र काम सबैको चासोको विषय हो । उनी देशको कानून बनाउने थलो संसदमा पनि छन् । लामिछाने मात्रै होइन समितिले अरु सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्नहरुबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । प्रतिवेदनको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि रास्वपाका नेताहरु विजयी मुद्रामा देखिएका थिए । सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको र क्लिन चिट पाएको भन्दै रास्वपाका सांसदहरु विजयी भावमा संचारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिदै थिए । स्वयं लामिछानेले पनि आफू सहकारीको रकम अपचनलमा दोषी नदेखिनु आफ्नो जीत भएको जिकिर गरे । 

त्यति मात्रै होइन आज मंगलबार रास्वपाको राष्ट्रिय भेलामा पनि उनले आफूलाई सहकारी ठगीको आरोपमा फसाउन खोज्नेहरुलाई प्रतिवेदनले गतिलो जवाफ दिएको र आफू निर्दाेष भएको साबित गरेको दाबी गरे । समितिले गोरखा मिडियाको रकम खर्च गरेको÷गराएकोमा लामिछानेलाई स्पष्ट रुपमा कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनको विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले दोषी देखिएका व्यक्ति कारवाहीको भागिदार हुने बताएका छन् । तर रास्वपा किन लामिछानेले क्लिन चिट पाएको भन्दै छ । यसमा कानूनका जानकारहरुको समेत फरक फरक भनाई छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने सहकारी ठगीमा दोषी देखिएको र सहकारी ठगी,संगठित अपराध  तथा कम्पनी ऐन अन्तर्गत कारवाही हुनुपर्ने  बताउँछन् । 

उता कानूनका जानकार तथा  प्राध्यापक गान्धी पण्डितले संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले लामिछानेलाई  दोषी र निर्दाेष दुवै करार नगरेको बताए । उनले यसमा सरकारले  अनुसन्धान गर्दा जे खुल्छ त्यही अनुसार कारवाही हुने बताए ।  प्रतिवेदनले उठाएका कुरामा आ–आफ्ना बुझाइ र तर्कले यथार्थ कुरा के हो भन्नेमा अन्योल थपेको छ । सरकारले भने यसबारे अझै केही बोलेको छैन । सरकारी ठगीको मुद्धालाई विशेष गरी नेपाली कांग्रेसमा रमेश लेखक र महामन्त्री गगन थापाले जोडबलका साथ उठाएका थिए । जसले गर्दा देशैभर सहकारीबाट ठगिएकाहरुको अवस्था बुझ्न समिति बनाउन संभव भएको हो । लेखक अहिले गृहमन्त्री छन् । अब सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेलाई कारवाही गर्नेमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । किनकि उनी कानून कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छन् ।