द्वन्द्वकालमा बालबालिकाको प्रयोग विरुद्ध परेको रिटमा सर्बोच्चले दियो अग्राधिकार

काठमाडौ। सर्बोच्च अदालतले माओवादी द्वन्द्वकालमा बालबालिकाको प्रयोग विरुद्ध परेको रिटमा बिपक्षीहरुलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। अधिवक्ताद्वय डा. ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले भाद्र २८ गते दर्ता गरेको  रिटमा सर्बोच्चले बिपक्षहरुलाई झिकाउने आदेश दिदै अग्राधिकारमा राखेर अघि बढ्न आदेश दिएको हो । 

रिटमा २०५२ फाल्गुण १ देखी २०६३ मंसिर ३ सम्म चलेको माओवादी द्वन्द्वलाई हिंसा र ह्त्याको राजनिति भन्दै बालबालिका हरुको प्रयोगलाई 'युद्द अपराध' घोषित गर्दै माग गरिएको छ। बालबालिका हरुको प्रयोग गर्नेलाई युद्द अपराधीहरु भन्दै हदैसम्मको कारबाही माग गरि अधिवक्ताद्वयले रिट दायर गरेका थिए।  

आइतवार भएको सुनुवाईको क्रममा अधिबक्ता डा. ज्ञान बस्नेत, बरिष्ठ अधिबक्ता धुर्बलाल श्रेश्ठ र अधिबक्ता श्यामकृष्ण मास्केले बहस गरेका थियो । 

२०५२ साल फाल्गुण १ गते देखी २०६३ साल मंसीर ५ गते सम्म चलेको शसस्त्र द्वन्द्वमा युद्धाका दु्वै पक्षबाट जवरजस्ती बालबालिकाको प्रयोग गरेको, बालबालिकाको हत्या, अपहरण र विद्याललय र अस्पतालहरुमा आक्रमण गरीएको, विद्रोहीहरुले बालबालिकाहरुलाई लडाकुको रुपमा प्रयोग गरेको, गोला वारुद बोकाएको, भरियाको रुपमा र सुराकीको रुपमा प्रयोग गरेको साथै विद्यालयहरु कव्जा गरेर आफनो युद्धको आधार बनाएको जस्ता कारणहरू रिटमा खुलाईएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले १५ वर्ष मुनीका बालबालिकालाई लडाई, भरीया, खाना पकाउने, सुराकी, यौनजन्य कार्य आदिमा प्रयोग भए, गरे युद्ध अपराध मानेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनले मुलुक शान्ति प्रकृयामा गए पछि २,९७३ बालसेना माओवादीको सशस्त्र युद्धमा प्रयोग भएको प्रमाणीत गरेको छ। 

अधिवक्ताद्वय डा. ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले रोम विधानको अनुमोदनको माग गर्दै सरकार विरूद्ध परमादेश जारी गर्न माग राखेर रिट दर्ता गराएको अर्को रिटमा भने अदालतले, अहिले सम्म यो विधान अनुमोदन किन नगरिएको भन्दै कारण सहित १५ दिन भित्र उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।