राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने संयन्त्रको बैठक केही बेरमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरू तथा स्थानीय तहका तहका प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् ।  परिषद्को पहिलो बैठक गत असारमा पोखरामा भएको थियो । सो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि देखिएका समस्या ६ महिनाभित्र हटाउने लगायतका निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत २ वर्ष सरुवा नगर्ने, दोहोरो–तेहरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा देखिएको दोहोरोपना हटाउने, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता गराउनेलगायतका निर्णय पनि कार्यान्वयन भएका छैनन । मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौंडामा बसेको संयुक्त बैठकले दबाबस्वरूप प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएका थिएरु। साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशको राय÷सुझाव लिने सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएको छैनरु। प्रदेश प्रमुखहरूले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्नेसम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती ऐनलगायतका ऐनहरू संघ सरकारले नबनाएका कारण सरकार सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परेको र संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीय मानसिकता हावी भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन।