अध्यादेश, विधेयक, संसद र सांसदको भूमिका

काठमाडौं । हाल नेपाल  सरकारले पाँचओटा अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए पछि ती जारी पनि भए । यसले राजनीतिक क्षेत्रमा तातो बहस शुरु भएको छ । कारण हुनसक्छ, सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाएर धमाधम विधेयक प्रस्तुत गरेर ऐन बनाउनु पर्ने अपेक्षा हुनुपर्छ ।

सरकारभन्दा बाहिर रहेका विपक्षी दलहरुले र नागरिक समाजका मानिसहरुले मात्र होइन, सरकारमै रहेका दलका सांसदहरुले समेत अध्यादेशबाट नयाँ कानुनहरु घोषणा नगरेर संसदमा नै विधेयक प्रस्तुत गरी कानुन बनाउनु  पथ्र्यो भनेर सरकारको विरोध समेत गरेको देखिन्छ । तर सरकारको जिरह के देखिन्छ भने तत्कालै आवश्यक परेकाले हाललाई अध्यादेश मार्फत् काम सुरु गरौँ, छिटै शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमा त ती अध्यादेशहरु प्रस्तुत गरिने छन् र त्यहाँ सदनमा छलफल गर्न सकिन्छ नि । विभिन्न विषयमा आवश्यक भनेर अध्यादेश जारी गर्नतिर लागेकोमा हलचल देखिनु पर्ने किन छैन भने यसभन्दा पहिलेका सरकारहरुले पनि आवश्यक पर्दा र संसदको अधिवेशन नबसेको बेलामा अध्यादेश ल्याएको नजिर छँदैछ ।

अहिलेका पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्ने उपयुक्त समय यही बेलामा हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन थालेको छ र सम्माननीय प्रधाानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै औचित्य साबित गर्न खोज्नु पनि भएको देखिन्छ,एकातिर भने संसदमा रहेका  विपक्षी दलका नेताहरुले भने यसो गरेर संसद छलेको बताएका पनि देखिन्छ । स्मरणीय छ, ती नेताहरुले सरकार चलाउँदा पनि बारम्बार संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको दोष खप्नु परेको थियो अतीतमा ।

संसदीय व्यवस्था लागू भएका प्रजातान्त्रिक देशहरुमा सामान्यतः संसदको अधिवेशन दुई पटक बोलाइन्छ —बजेट अधिवेशन र कानुन बनाउनका लागि मात्र अर्को अधिवेशन । बजेट अधिवेशनलाई हामीले बर्खे अधिवेशन भन्ने गरेका छौँ । नेपालको अहिलेको संविधानले जेठ १५ गते सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन तोकेकोले संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नका चैतमा या वैशाखमा नै संसदको अधिवेशन बोलाउँछौँ ।

त्यही बर्खे अधिवेशनमा नै राष्ट्रपति मार्फत् सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्छ, त्यसमा छलफल, प्रिबजेट छलफल गरेरमात्र बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । हालसम्म नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात साउनमा हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु गर्नु परेकाले बेलैमा बजेट पारित गरेर आम्दानी र खर्चका लागि बाटो खुला गरेको मान्नुपर्छ ।

अनि बजेट असारमा नै पारित गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ पनि । नेपालीहरुको महान चाड दसैँको विदासँगै जस्तो बर्खे या बजेट  अधिवेशन बन्द गरेर हिउँदमा फुर्सदमा कानुन बनाउने बेलामा अर्को अधिवेशन बोलाउने चलन छ जसलाई हिउँदे अधिवेशन भनिन्छ । स्मरणीय छ, एउटा अधिवेशनको अन्त र अर्कोको सुरुवातमा छ महिनाभन्दा बढीको समय रिक्तता हुनु हुँदैन । त्यसैको लागि पनि संसद भंग हुँदा पनि या समयावधिमा निर्वाचन गर्दा पनि एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनका बिचमा छ महिना कटाउने चलन छैन । त्यसैले बर्खे अधिवेशनको अन्त भएको चार महिना भइसकेको र फेरि बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने बेला हुनै लागेको अवस्थामा तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलहरुले दबाबस मेत दिन थालेको पाइन्छ । यदि छिटै हिउँदे अधिवेशन नबोलाउने हो भने राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएर भए पनि बैठक बोलाउन लगाउने समेत भनिएको अवस्था छ ।

झट्ट हेर्दा अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा संसदको अधिवेशन बोलाएर विधेयक प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो र संसदबाटै पारित गराएर कानुन बनाउनु पथ्र्यो तर समस्या के देखिन्छ भने, उदाहरणका लागि  २०२८सालमा बनेको शिक्षा ऐन आजसम्म प्रतिस्थापित हुन सकेको छैन । जहिले पनि संशोधन गरेर चलाइएको छ र अहिले विद्यालय शिक्षा ऐन संसदका विभिन्न समितिहरु र मन्त्रालयहरुको चक्कर लगाइरहेको छ । अरु विधेयकहरु पनि संसदीय समितिका सभापतिहरुको चासो नमिल्दा या सरकारको  चासो नमिल्दा विधेयकका रुपमा नै अर्को संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आएकै छ ।

कति विधेयकहरु अहिले पनि संसदमा अलमलमा देखिन्छ । त्यसो त शीघ्र बाटोबाट पनि विधेयकहरु कानुन बनाएको उदाहरणहरु छन् र पनि संक्रमणकालीन ऐनले बल्ल बल्ल १८वर्षपछि सहमति पाएको हो तर त्यसको अन्तिम उपायका लागि गर्न लागेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाम आयोग तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको खोजी गर्नका लागि बन्नु पर्ने आयोगको लागि अर्को समिति गठन हुनचाहिँ सकेको छैन ।

अध्यादेशमार्फत् सत्ता सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थाको लागि को बढी जिम्मेवार ? संसद या सरकार ? सत्यकुरा भन्नुपर्छ, हाम्रो संसदमा सांसदहरु संसदप्रति जिम्मेवार देखिँदैनन् । त्यसको उदाहरण हो संसदमा कोरम नपुग्नु र विधेयकहरुका छलफल बारम्बार रोकिनु । संसदभित्र मिनी संसदका रुपमा मानिने संसदीय समितिहरुमा बैठक बस्न मुस्किल पर्नु पनि सांसदहरुको निष्क्रियता मान्नुपर्छ । जनताले सांसदहरुलाई चुनेर  पठाएको नियम बनाऊन् , कानुन बनाऊन् र सरकार बनाएर मात्र हुँदैन, सरकारलाई जनमुखी गराउन दबाब दिन सकून् भनेर हो ।

संसदका हाजिर गरेर टाप ठोक्न, विधेयकहरुलाई ओगटेर राख्न र सभामुखलाई जानकारी नै नदिई कैयौँ दिनसम्म अनुपस्थित हुनका लागि जनताले चुनेर पठाएका होइनन् । सरकारका प्रतिनिधिहरुले पनि संसदलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन, सांसदहरुले पनि त्यही नै जिम्मा लिएर आएका अनि जनताको करबाट पारिश्रमिकसमेत लिएकाले संसदप्रति बेवास्ता गरेको मन परेको छैन ।

अध्यादेशले राज्य चलाउनु पर्ने बाध्यता , विधेयकहरु ओगटेर समितिहरुमा राख्ने बानी र विधेयकहरुमा पनि छलफल गर्दा विषयभित्र नपसेर या त सरकारको विरोध या समर्थन गर्ने गैर संसदीय परम्पराले पनि हाम्रा सांसदहरुको तयारी , उनीहरुको निर्वाचनपूर्वको पूर्व योग्यतामा प्रश्न उठेकै छ । दलहरुले कस्ता मान्छे छान्छन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । संसदको कुरा गर्दा सांसदहरुकौ योग्यताले पनि विधेयकहरुको गुणात्मक अवस्था देखिन्छ । अनि बारम्बार अध्यादेश ल्याउने बानी सरकारमा बसेकाहरुलाई किन आवश्यकता परेको हो या बाध्यता परेको हो, यसको अनुसन्धान गर्ने ठाउँ त सार्वभौम संसद नै हो ।

अध्यादेशको प्रश्न उठ्दा संसदको भूमिकामा संसद कति सक्षम, सांसदहरुको भूमिकामा सांसदहरु कति सक्रिय या सक्षम भन्ने कुरा आउँछ । त्यसका लागि प्रत्येक दलले या स्वतन्त्र सांसदहरुले पनि संसदका बैठकहरु  कुनै पनि हालतमा छोड्नु नहुने , संविधान र नियमले तोकेअनुसारको अनुपस्थितिमा कार्बाही हुनुपर्ने कुराको कार्यान्वयन जरुरी छ ।

हाम्रा संसदहरु सामान्यतः खुला हुने भएकाले टेलिभिजनमा देखिने सांसदहरुको उपस्थितिले हामी मतदाताहरुलाई नै लाज लाग्छ र बहसको गुणात्मकता हेर्दा र प्रस्तुति हेर्दा गर्व गर्नुपर्ने ठाउँ किन देखिँदैन ? सरकारले पनि तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाओस्, जेमा पनि अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने बानीभन्दा सांसदहरुमा कानुन बनाउने संवेदनशीलताको पाठ सिकाउनु जरुरी छ । सरकार पनि जनमुखी भएर सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्छ, सांसदहरुले पनि सरकारलाई जनमुखी बनाउन आफू पनि सक्रिय भएर जनताका भाषा बोल्न  सक्नुपर्छ ।

कानुन बनाउने तरिका प्राविधिक हुनसक्छ तर विधेयकहरुको अध्ययन गर्ने र आवश्यक विधेयकहरुलाई तत्काल पारित गराउने कुरामा सरकार मात्र सक्रिय भएर हुँदैन, सांसदहरुसमेत सक्रिय र सक्षम हुनु जरुरी छ । आखिर अध्यादेश पनि त घुमेर संसदमा आउनु नै पर्छ नत्र त्यो निष्क्रिय हुन्छ या संसद बसेको ६० दिनभित्र पारित नहुँदा या छ महिना कट्दा पनि पारित भएन या संसदमा गएन भने स्वतः निष्क्रिय हुनजान्छ । तर जानाजान संसद छलेर या संसद भंग गरेर अध्यादेशमार्फत् अनेक नियुक्ति गरेकाले कतिपय मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा रहेको पनि भुल्नै सकिँदैन । त्यसैले सरकार संसदप्र्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ , संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ र जनताले पनि गुणदोषका आधारमा सांसद छान्न सक्नुपर्छ ।