गिरीबन्धु टी—स्टेटको जग्गा सरकारको नाममा नआएकोमा माओवादीको आपत्ति

काठमाडौं । झापाको बिर्तामोड स्थित गिरीबन्धु टी—स्टेट जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नितीगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ ।

२०७६ मा तत्कालीन ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपनि अझै उक्त जग्गा सरकारको नाममा आउन सकेको छैन् । गिरीबन्धु प्रकरणमा संघीय सरकारले गरेको बदमाशीमाथि कोशी प्रदेशसभामा पनि चर्काचर्की भएको थियो । 

गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गालाई सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने निर्णयमाथि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । सर्वोच्चले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन हुनुभन्दा पनि अहिले गम्भीर षडयन्त्र हुन थालेपछि माओवादी केन्द्रका कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । 

गिरीबन्धु टी—स्टेटको ५१ बिघा जग्गामा अहिले करिव ६ सय परिवारको बसोबास रहेको छ । घना वस्तीमा परिणत भएको उक्त क्षेत्रमा ३ सय होटल,बसपार्क तथा विभिन्न संघसंस्थाका कार्यालय समेत रहेका छन् । उक्त जग्गाका खरिदकर्ता सर्वोच्चको आदेशपछि पीडित भएका छन् । आफ्नै लालपूर्जा भएको जग्गा पनि खरिदबिक्रीबाट त्यहाँका नागरिक बञ्चित भएकाले त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा नेता आङ्बोको जोड छ । 

गिरीबन्धु टी—स्टेट प्रकरणमा नेपालकै चर्चित भू माफिया तथा ब्यापारी दीपक मलहोत्रा र रबि केसी लगायत जोडिएकोमा दुईमत छैन । उनीहरुले आफू अनुकुलको कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेका छन् । गिरीबन्धुमा फेरी गम्भीर षडयन्त्र भएपछि संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने आङ्बो बताउँछन् । 

गिरीबन्धुको जग्गा फिर्ता लिन सरकारले आनाकानी गर्नु षडयन्त्र त छँदैछ । त्यसमाथि पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वन गर्नुको साटो भू—माफिया पोस्ने सरकारको नीतिलाई रोक्नु आवश्यक छ । सरकारले व्यापारीलाई नै पोस्ने गरी भूमि सम्बन्धि अध्यादेश मार्फत कानुन बनाउन खोजेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कहाँ प्गेको छ । यद्यपि राष्ट्रपतिले चार अध्यादेश स्वीकृत गरेपनि भूमि सम्बन्धि अध्यादेश रोकेका छन् । 

गिरीबन्धुको जग्गा फिर्ता लिन सरकारले आनाकानी गर्नु फेरि भू— माफियाको गम्भीर चलखेल भएको अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बताउँछन् । 

सरकारलाई गिरीबन्धुको जग्गा जतिको मूल्य पर्ने नभइ सस्तो मूल्यको भीरपाखाको जग्गा दिएर गिरीबन्धुको मूल्यवान जग्गा हत्याउन मल्होत्राको समूह लागि परेको छ । संसद छलेर रातारात अध्यादेश ल्याएर भू—माफिया पोस्न खोजेको धेरैको अनुमान छ ।  

गिरी बन्धुबारे सबै जान्न यो लिंकमा क्लिक गर्न सक्नुुहनेछ ।