सङ्घीय निजामती विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल शुरु

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटकासाथ दफावार छलफललाई अघि बढाएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामतीसहित विचाराधीन विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीकासाथ निरन्तर बैठक राखी छलफल गरिने भएकाले आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन सबै सदस्यसँग आग्रह गरेका हुन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको विधेयकमाथि समान धारणा कायम गर्न प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकलाई बैठकमा नियमित उपस्थितिका लागि उनले अनुरोधसमेत गरेका थिए ।

सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिमा हाल विचाराधीन १९ विधेयकमध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सङ्घीयतासँग जोडिएका विधेयकसमेत छन् । हाल दफावार छलफलमा रहेको निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा भने एक सय २४ जना सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८२ संशोधन परेको छ । 

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको फेरबदलसँगै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको संशोधनकर्ताको भनाइ छ ।

संशोधनकर्ता सांसदले जनतालाई राज्यकातर्फबाट दिइने सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने, निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवासुविधा प्राप्तिमै रुमल्लिरहेकाले अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सेवा प्रवाहका आधारमा पदोन्नति हुने व्यवस्था बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनीहरुले राज्यबाट सेवासुविधा लिएको व्यक्ति नयाँ सरकार आउनसाथ सरुवा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने विचार प्रकट गरे ।

मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो ।

विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ र पुरुषको ३२  तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । निजामतीभित्र ११ समूह, नौ वटा श्रेणी तथा १४ तहसम्म रहनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव छ ।