सभापतिका लागि सति जाँदै रास्वपा, पार्टी भन्दा व्यक्ति प्रधान किन ?

सहकारी तथा संगठित अपराधको कसुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परे । उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरी कास्की जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा लिइएको थियो । आफ्ना सभापतिलाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले पक्राउ गरेको भन्दै रास्वपाले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने रणनीति बनायो । जसअनुसार लामिछाने पक्राउ परेको भोलीपल्टबाटै सभापतिको समर्थनमा र सरकारका विरुद्ध रास्वपाले प्रदर्शन शुरु गर्‍यो । लामिछानेलाई कास्की प्रहरीको हिरासतमा राखिएकाले रास्वपाले पोखरा केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेको थियो । नेपालमा भएका र देखिएका आन्दोलन भन्दा पोखरामा रास्वपाले गरेको आन्दोलनमा केहि पृथक खालका दृष्य देखिए । रास्वपाका कार्यकर्ता होइनन्, पार्टीका उच्च पदाधिकारी देखि सांसद सम्म सबै पोखरा गएर आन्दोलनमा सहभागी भए । आफ्नो सभापति पक्राउ पर्दा कार्यकर्ताले विरोध गर्नुपर्ने र आपत्ति जनाउनु पर्ने ठाउँमा पार्टीका सबै पदस्थ नेताहरु सडकमै गएर आन्दोलन गर्नुले रास्वपाको भविष्य र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सभापति ठगी जस्तो गम्भीर आरोपमा पक्राउ पर्दा पार्टीका उच्च तहका नेताहरु सभापतिको रिहाइको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा होमिएपछि रास्वपाको भविष्य दिर्घकालिन सम्म टिक्न नसक्ने सम्भावना छ । रवि लामिछाने दोषी होइनन् । र निर्दोष पनि त होइनन् । उनीमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लाग्दा अनुसन्धानका लागी पक्राउ गरिएको हो । तर, रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता भने सभापति कारागार नै चलान भए जस्तो गर्छन् । अनुसन्धानको पक्रियालाई सघाउनुपर्ने रास्वपाले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्दा उनीहरुको नैतिकता माथि प्रश्न उठ्न स्वभाविक हो । र हुनुपनि पर्छ । रास्वपाको यस्तो आन्दोलनले न्यायिक पक्रिया र अनुसन्धालाई असर पर्न सक्छ । रास्वपाले आफ्ना सभापतिको रिहाईको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा न्यायालय र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना छ । न्यायिक प्रक्रियामा चलिरहेका मामिलामा बाह्य दबाब, विशेष गरी राजनीतिक आन्दोलन र सार्वजनिक प्रदर्शनहरूले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यस्ता प्रकारका आन्दोलनहरूले न्यायालयलाई दबाबमा पार्न सक्छ, जसले अदालतका निर्णयमा कुनै प्रकारको बाह्य प्रभाव पर्न जान्छ । न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय दिनु आवश्यक छ, तर आन्दोलन र सार्वजनिक दबाबले उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा असर पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ । आन्दोलनले अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पार्न सक्छ । जब सार्वजनिक दबाब बढ्छ, अनुसन्धानकर्ता वा प्रहरी दबाबको शिकार हुन सक्छन्, जसले प्रमाण संकलन र अनुसन्धानमा हानी पुर्‍याउन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा, आरोपित व्यक्तिको दोष र निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया कठिन र विवादास्पद बन्न सक्छ । यसकारण, यदि आन्दोलनले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ भने, यसले न्यायको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । सबै कानुनी कदमहरू न्यायिक निकायका निर्णयहरूमा आधारित हुनुपर्छ, न कि बाह्य दबाब वा राजनीतिक गतिविधिहरूबाट ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्दोलन गर्नुको औचित्य मुख्यतः राजनीतिक तथा संस्थागत हित संरक्षणसँग जोडिएको हुन सक्छ । लामिछाने पार्टीका प्रमुख नेता भएकाले उनको छविमा आँच आउँदा पार्टीको छविमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । त्यसैले अनुसन्धालाई सघाउने भन्दा पनि नेतृत्वको बचाउ गर्न रास्वपाले आन्दोलन गरेको हो । आन्दोलनले उनलाई निर्दोष सावित गर्ने दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । लामिछानेलाई गलत आरोप लगाइएको दाबी गर्दै पार्टीले जनताको सहानुभूति जित्न सक्छ । जनताको विश्वास कायम राख्न मदत पुर्‍याउँछ । यसले लामो समयका लागि पार्टीको आधार बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । पार्टीले यो प्रकरणलाई प्रतिद्वन्द्वीहरूले नेतृत्वलाई बदनाम गर्न र आफु विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध शाँधिको भन्दै षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरी आन्दोलनलाई अन्यायविरुद्ध लडाइँको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ । ठ्याक्कै अहिले रास्वपाको आन्दोलनमा पनि यहि दृष्य देखिएको छ । ठगी आरोपमा लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै जनतालाई गुलियोमा भुल्याएर रास्वपाका नेताहरुले सभापतिको संरक्षण गरिरहेका छन् । ता कि आफ्नो पार्टी र पार्टी सभापतिको छविमा कुनैपनि किसिमको आँच नआओस् र दाग नलागोस् । तर, यस्ता आन्दोलनको औचित्य विवादास्पद पनि हुन सक्छ । यदि प्रकरण न्यायिक प्रकियामा छ भने कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयासका रूपमा आन्दोलनलाई नकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । यसले पार्टीप्रतिको सार्वजनिक धारणा कमजोर बनाउन सक्छ, विशेषगरी यदि आरोप गम्भीर र प्रमाणित हुने अवस्था आयो भने । त्यसैले, पार्टीको आन्दोलनले सत्यतथ्य र जनताको समर्थनलाई ध्यानमा राखेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनी रूपमा दोषी व्यक्ति आन्दोलनले निर्दोष सावित गर्न सक्दैन । अदालतमा प्रमाण र तर्ककै आधारमा निर्णय हुन्छ । तर, आन्दोलनले सार्वजनिक धारणा प्रभावित गर्न सक्छ, जसले राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यो प्रक्रिया गलत हो भने न्यायिक प्रक्रियामाथि नै असर पर्न सक्छ । कानूनको शासनमा आन्दोलनले न्याय पाउने विकल्प होइन ।

रास्वपामा संस्था भन्दा व्यक्ति प्रधान किन ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा व्यक्ति प्रधान हुनुको प्रमुख कारण यसको स्थापना, नेतृत्व, र लोकप्रियता रवि लामिछानेको व्यक्तिगत पहिचान र छविसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । लामिछानेले सञ्चारकर्ममार्फत व्यापक जनआकर्षण र विश्वास आर्जन गरेका थिए, जसले पार्टीलाई छोटो समयमा नै राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍यायो । तथापि, यसले संस्थालाई व्यक्ति केन्द्रित बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । रास्वपाको स्थापना नै लामिछानेको नेतृत्वमा भएको हो । उनको “नयाँ पुस्ताको परिवर्तनकारी आवाज” को छवि र बेदाग राष्ट्रवादी दृष्टिकोणले आमजनतामा ठूलो विश्वास निर्माण गर्‍यो । पार्टीका अधिकांश समर्थक र मतदाता लामिछानेको व्यक्तिगत लोकप्रियतामा आधारित थिए । नेतृत्वको शक्ति पूर्ण रूपमा एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा पार्टी व्यक्ति प्रधान बन्न पुग्यो । रास्वपामा अन्य परिपक्क दलहरू जस्तो संगठनात्मक संरचना छैन । पार्टीको नीति, निर्णय, र रणनीतिहरू प्रायः लामिछानेको नेतृत्व र निर्देशनमा निर्भर रहन्छ । संस्थागत प्रक्रिया कमजोर हुँदा पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव देखिन्छ, जसले व्यक्ति प्रधानतालाई थप बलियो बनाउँछ । लामिछानेले सञ्चार माध्यममा आफ्नो प्रभावकारी व्यक्तित्वमार्फत जनतामा विश्वास निर्माण गरेका थिए । उनको टेलिभिजन शो “सिधा कुरा जनतासँग” ले उनीप्रति एक विश्वासिलो, साहसी, र समस्याको समाधानकर्ता नेताको छवि निर्माण गर्‍यो । यो छवि नै पार्टीको प्राथमिक पहिचान बन्न पुग्यो, जसले पार्टीलाई संस्थाभन्दा व्यक्तिमा निर्भर बनायो । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा जनताले पुराना दलहरूबाट निराश भएपछि “नयाँ विकल्प” को खोजी गरे । लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपाले यो अपेक्षा पूरा गर्ने वाचा गर्‍यो । तर जनताले व्यक्तिमाथि धेरै भरोसा राख्दा पार्टीको संस्थागत विकासलाई कम प्राथमिकता दिइयो । जब लामिछाने कुनै विवादमा फस्छन्, पार्टीको छवि स्वतः प्रभावित हुन्छ । यो हालको ठगी प्रकरण वा नागरिकता विवादमा स्पष्ट देखिन्छ । यसले पार्टीको व्यक्तिप्रधानताबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई उजागर गर्छ । यदि पार्टी संस्थागत रूपमा बलियो हुने प्रयासमा केन्द्रित भएको भए, यस्तो विवादले संस्थालाई कमजोर बनाउने सम्भावना कम हुन्थ्यो । तर, ठगी जस्तो गम्भीर आरोपमा अनुसन्धाका लागी पक्राउ गर्दा सभापतिको बचाउमा आन्दोलन गर्नुले पार्टीलाई कमजोर बनाउने मुख्य आधार हो । रास्वपाको व्यक्ति प्रधानता त्यसको जन्मदेखि नै रवि लामिछानेको छविसँग जोडिएको छ । तर, दीर्घकालीन सफलताको लागि पार्टीले व्यक्तिमा निर्भरतालाई कम गर्दै संस्थागत संरचनाको विकास गर्नुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र, स्पष्ट नीति, र सशक्त नेतृत्व निर्माणमार्फत मात्र पार्टी व्यक्ति प्रधानताको सिमितता तोड्न सक्षम हुनेछ । अन्यथा, यो प्रवृत्तिले पार्टीको भविष्यलाई संकटमा पार्न सक्छ । जनताले आशा गरको पार्टी रास्वपा पनि व्यक्ति प्रधान बन्ने बाटोमा जाँदा यसको फाइदा अन्य राजनीतिक दलले प्राप्त गर्नेछन् । 

व्यक्ति प्रधान पार्टीहरू नेताको छवि र लोकप्रियतामा निर्भर हुन्छन् । यदि रवि लामिछाने कुनै विवादमा फस्ने वा सक्रिय राजनीति छोड्ने स्थिति आयो भने पार्टी कमजोर हुन सक्छ । यसले पार्टीको दीर्घकालीन स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । व्यक्ति प्रधानताले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्छ । सबै निर्णय एक व्यक्तिमाथि निर्भर हुँदा अन्य नेताहरूको भूमिका सीमित हुन्छ, जसले आन्तरिक विभाजन वा असन्तुष्टि निम्त्याउन सक्छ । यदि लामिछानेको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो वा उनले आशा अनुरूप प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने, पार्टीले जनताको विश्वास गुमाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा संस्थागत आधार बलियो नभएमा पार्टी पुनःस्थापना गर्न गाह्रो हुनेछ । व्यक्ति प्रधानताले पार्टीको संरचनागत विकासमा ध्यान दिनबाट बञ्चित गर्छ । यसले क्षेत्रीय नेतृत्व, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, र दीर्घकालीन रणनीतिको निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँछ । जसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ । व्यक्तिगत विवाद वा असफलताले पार्टीको छवि बिगार्दा विपक्षीहरूले यसको फाइदा उठाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपाको प्रभाव कमजोर हुन सक्छ । नेतासँगै पार्टीको भविष्य पनि अन्त्य हुने खतरा रहन्छ, जस्तै नेपालमा देखिएका अन्य व्यक्ति प्रधान पार्टीहरूको अवस्थामा यहि भएको थियो । व्यक्ति प्रधानता रास्वपाको तत्कालीन सफलता र पहिचानका लागि उपयोगी भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो समस्या बन्न सक्छ । पार्टीले संस्थागत संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र, र नयाँ नेतृत्व विकासमा ध्यान दिन सकेन भने यसको भविष्य जोखिमपूर्ण हुनेछ । 

नेपालमा व्यक्ति प्रधान पार्टीहरूले प्रारम्भिक सफलतापछि दीर्घकालीन रूपमा विफलता भोगेको इतिहासले देखाउँछ । यस आधारमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यस्तै समस्यामा फस्न सक्छ । नेपालमा विभिन्न व्यक्ति प्रधान पार्टीहरूको उदय भएको छ । यी पार्टीहरू प्रायः लोकप्रिय व्यक्तित्व वा नेताको छविमा आधारित थिए । उदाहरणका लागी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा राजा समर्थकहरूमा लोकप्रिय भए पनि नेतृत्वलाई लिएर निरन्तर विवादमा पर्‍यो । कमल थापा र पशुपति शमशेरजस्ता नेताहरूको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले पार्टी विभाजनको सिकार बन्यो । माओवादी पनि पार्टीको सम्पूर्ण निर्णय, रणनीति र प्रभाव पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को वरिपरि केन्द्रित छ । नेतृत्वमा सफल भएपनि व्यक्तिप्रधानताका कारण संगठनात्मक र राजनीतिक विवादले पार्टी कमजोर बनेको २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले स्पष्ट देखाउँछ । मधेसवादी दल पनि महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, र राजेन्द्र महतोका दलहरू नेतृत्वमै आधारित रहे । व्यक्तिगत स्वार्थ र नेताबीचको असहमतिले यी दलहरू कमजोर हुँदै गए । केहि हदसम्म नेपाली कांग्रेस पनि परम्परागत रुपमा संगठनात्मक भएपनि पछिल्लो समयमा देउवाको वरिपरि शक्ति केन्द्रिकरण भएको छ । नेकपा एमाले व्यक्ति प्रधान पार्टीको रूपमा नदेखिने प्रयास गरे पनि, यो मुख्य रूपमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र छविमा निर्भर पार्टी बनेको छ । पार्टीको अधिकांश निर्णय, रणनीति, र दिशा ओलीको प्रभावमा आधारित छन् । उनका विचार र निर्देशनलाई प्रायः चुनौती दिन सकिने वातावरण छैन । नेतृत्वमा आन्तरिक चुनौती दिने नेतालाई पछिल्लो समय कमजोर पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ । माधव नेपाललगायत नेताहरूले पार्टीभित्र स्थान नपाएपछि विभाजन भयो, जसले ओलीको वर्चस्व पुष्टि गर्‍यो । एमालेलाई अहिले धेरैले केपी शर्मा ओलीको पार्टीको रूपमा हेर्छन् । एमालेसँग संगठनात्मक संरचना बलियो भए पनि नेतृत्व परिवर्तन र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास सीमित छ । ओलीको अनुपस्थितिमा नेतृत्व गर्ने वैकल्पिक शक्तिहरू प्रस्ट देखिँदैनन् । एमाले परम्परागत रूपमा संस्थागत पार्टी भएपनि पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा व्यक्ति प्रधानताको झल्को देखिएको छ । रास्वपाको संरचना पनि यस्तै जोखिमयुक्त छ । पार्टीको पहिचान लगभग पूर्ण रूपमा रवि लामिछानेको लोकप्रियता र छविसँग जोडिएको छ । रवि लामिछानेको व्यक्तिगत छवि पार्टीको शक्तिको आधार हो, तर यसैलाई पार्टीको स्थायित्वमा पनि कमजोर बिन्दु मान्न सकिन्छ । पार्टीको नीति, निर्णय, र रणनीतिहरू प्रायः एक व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित छन् ।

व्यक्ति प्रधान पार्टीहरू प्रायः संस्थागत संरचनालाई कमजोर बनाउँछन् । रास्वपामा पनि त्यस्तै संकेतहरू देखिन थाली सके । निर्णयहरू रवि लामिछानेको निर्देशनमा सीमित छन् । यसले अन्य नेताहरूलाई नेतृत्वमा आउन रोक्न सक्छ । व्यक्ति प्रधानताले नेतृत्व पुस्तान्तरणको समस्या निम्त्याउँछ । नयाँ नेतृत्व तयार गर्ने प्रक्रिया छैन । यदि लामिछानेले पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरे भने, नेतृत्व संकट हुन सक्छ । रास्वपाले अन्य व्यक्ति प्रधान पार्टीहरूको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भने सुर्धिन आवश्यक छ । नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वको सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नयाँ नेतृत्व तयार गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसले लामो समयसम्म पार्टीलाई सन्तुलित र सशक्त बनाउँछ । व्यक्तिगत लोकप्रियतामा निर्भरता घटाउन पर्छ । पार्टीको प्राथमिकता संस्थागत छवि निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि रास्वपाले व्यक्ति प्रधानताबाट मुक्त हुने प्रयास गरेन भने, यसको भविष्यमा प्रभावहरू देखिन सक्छन् । विवाद वा असफलता भएमा पार्टीले जनताको विश्वास गुमाउन सक्छ । लामिछानेको प्रभावलाई चुनौती दिने अन्य नेताहरूले पार्टीभित्र द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छन् । नेपाली राजनीति व्यक्तिप्रधानताबाट दीर्घकालीन रूपमा सफल भएको उदाहरण छैन । नेपालमा व्यक्ति प्रधान पार्टीहरूको विगत हेर्दा रास्वपाको दीर्घकालीन भविष्य पनि त्यस्तै हुन सक्ने जोखिम छ । संस्थागत संरचना निर्माण, आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन, र नेतृत्व पुस्तान्तरणको सुनिश्चितता बिना पार्टीले दीर्घकालीन सफलता पाउन गाह्रो हुन्छ । यदि रास्वपाले समयमै सुधार ल्याएन भने, यसले अन्य व्यक्ति प्रधान पार्टीहरूको जस्तै विघटनको अवस्था भोग्न सक्छ ।

सभापतिका लागि सति जाँदै हो रास्वपा ?
सति जानु भनेको पतिको मृत्युपश्चात पत्नीले आफ्नै इच्छाले वा जबरजस्ती पतिको शवसँगै चितामा जल्ने प्रथा हो । यो प्रथा प्राचीन हिन्दू समाजमा केही ठूला वर्गमा प्रचलित थियो । यसलाई नारीको अर्पण र पतिप्रतिको निष्ठा (भक्ति) को प्रतीक मानिन्थ्यो । तर, यसमा धेरै महिलालाई जबरजस्ती गराइने भएकाले यो अत्यन्तै अमानवीय र क्रूर प्रथा मानिन्छ । यो उदाहरण किन पनि दिइएको भने, रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी भएर कारागार चलान भएपछि उनका पार्टीका नेताहरु आफु पनि कारागार जान तयार छन् । सार्वजनिक रुपमै सभापतिले राजनीति छाडे सदाका लागी आफु पनि राजनीतिबाट सन्याष लिने रास्वपाका नेताहरुको भनाइले पतिको मृत्युपश्चात पत्नीले आफ्नै इच्छाले पतिको शवसँगै चितामा जल्नु र रवि लामिछानेले जे गर्छन् आफु पनि त्यहि गर्छु भन्नुमा खासै भिन्नता छैन् । अनुसन्धानले लामिछानेलाई दोषी देखाएपनि पार्टीलाई बलियो बनाएर लैजाले तिर लाग्नु भन्दा पनि रास्वपाका नेताहरु स्टन्ट गर्नमा व्यस्त छन् । उनीहरु सभापतिले जे गर्छन्, जस्तो आदेश दिन्छन्, त्यहि गर्ने तयारी अवस्थामा छन् । उनीहरु पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति रवि लामिछाने बचाउन लागिपरेका छन् । पार्टी प्रमुख नै भएपनि व्यक्तिलाई बचाउन हरदम प्रयास गर्दा रास्वपाको भविष्य दिर्घकालिन सम्म टिक्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । रास्वपाका सांसद तोसिमा कार्की, मनिष झा र बिनिता कठायतको नाम लिन पनि सुहाउँदो छैन् । किनभने सभापतिकोको लागी यिनीहरु सति जान तयार छन् । अनुसन्धानको लागी हिरासतमा भएका लामिछानेलाई हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने माग सबैभन्दा बढी यिनैले गर्छन् । यिनीहरुको तर्क सुनेर लाज पनि लजाउँदो हो । आफ्ना सभापतिलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने कुनैपनि कारण नभएको र बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने यिनै तीन जना सांसदको माग छ । यिनीहरुले आफ्नो धरातल बिर्सिएर तल्लो स्तरसम्मको धावा बोलिरहेका छन् । ठगी जस्तो गम्भीर अपराधको कसुरमा अनुसन्धानको लागी हिरासतमा राखिएका लामिछानेलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुुसन्धान गर्नुपर्ने रास्वपाको मागले भोली सामान्य नागरिकले पनि यस्ता मुद्धामा यस्तै सुविधा चाहिन्छ, भन्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? संविधानमा नेता र सामान्य नागरिकलाई कानुनी व्यवस्था फरक छुट्याइएको छैन् । जनतालाई जस्तो कानुन लाग्छ, रविलाई पनि सोही अनुसार कानुन लाग्नुपर्छ । मानौं, रास्वपा पार्टी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा आधारित छ, र उनी पार्टीको पहिचान हुन् । यदि उनी कानुनी समस्या वा ठगी जस्तो आपराधिक मुद्दामा संलग्न भई दोषी ठहरिए, पार्टीलाई ठूलो असर पर्न सक्छ । पार्टीको छवि र विश्वसनीयता लामिछानेसँग नजिकै जोडिएको हुँदा, यस्तो घटनाले पार्टीलाई सिंगो रूपमा कमजोर बनाउने सम्भावना हुन्छ । तर, यदि पार्टीले लामिछानेको व्यक्तिगत कार्यलाई संस्थागत उत्तरदायित्वभन्दा अलग राख्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्न सक्यो भने यो चुनौतीलाई अवसरमा पनि बदल्न सक्छ । यसको मतलब, पार्टीले व्यक्तिप्रधान भन्दा संस्थाप्रधान संरचनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । सभापतिको लागी पार्टी नैं सति जाने जस्तो कुरा गर्नुभन्दा उनको मुद्दालाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ र पार्टीको दीर्घकालीन रणनीति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ । यस अवस्थामा, रास्वपाले संस्थागत बलियोपन देखाउन सक्यो भने मात्र यो संकट पार गर्न सक्नेछ ।

सभापति लामिछानेमाथि रास्वपाको ‘अचाक्ली’ माया
रास्वपा र यसको संस्थापक अध्यक्ष रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध सधैं चर्चामा रहने गरेको छ । रवि लामिछाने प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘अचाक्ली’ सम्बन्धको गहिराइ पार्टीले उनीप्रति देखाएको असाधारण समर्थनबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । जुन रास्वपाका लागी घातक छ । यो कुरा रास्वपाका कार्यकर्ता र समर्थकले मात्र होइन्, पार्टीका सबै नेताहरुले बुझ्न आवश्यक छ । अनुसन्धानका लागी हिरासतमा रहेका सभापति लामिछानेको समर्थनमा आन्दोलन गर्नु रास्वपाका लागी हानिकारक र विषालु शर्प जस्तै छ । रवि दोषी वा निर्दोष त्यो अदालतले निर्णय गर्छ । तर, रवि लामिछानेलाई बयानको लागी जहाँ लग्यो त्यहिँ आन्दोलन र उनको रिहाइको माग गर्नु लोकतन्त्रका लागी स्वीकार्य छैन्, हुँदैन् । उनी कास्की प्रहरीको हिरासतमा भएपनि उनलाई अनुसन्धानको लागी रुपन्देही जिल्ला लगिएको थियो । त्यहाँ पनि प्रहरीले लामिछानेलाई पुर्‍याउन अगावै रास्वपा कार्यकर्ताले रिहाइको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । मंसिर १३ गते उनलाई अनुसन्धानको लागी काठमाडौं ल्याइयो । यहाँ पनि उनी आउने खबर पाएपछि कार्यकर्ताले विमानस्थलमै गएर नाराबाजी गर्दै रिहाइको माग गरे । अनुसन्धानको लागी बयान लिन जिल्ला जिल्लामा पुर्‍याउँदा कार्यकर्ताले यसरी अवरोध गर्नु भनेको रास्वपाको भविष्य दिर्घकालीन सम्म नरहेको बुझ्न सकिन्छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ मुख्य नाराका साथ स्थापना भएको रास्वपा रवि केन्द्रित हुनु हुँदैन् । यदि अनुसन्धानलाई सघाउन छाडेर न्यायिक पक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो, भने हामी विधिको शासन मान्छौं भन्ने रास्वपामाथि विधिकै शासनको प्रश्न उठ्न सक्छ ।

रास्वपाको स्थापना नै नेपाली राजनीतिमा नयाँ धारका रूपमा देखापर्‍यो । रवि लामिछानेको लोकप्रियता, टेलिभिजन पत्रकारितामा उनको सफल यात्रा र आमजनताबीचको गहिरो प्रभावले पार्टीलाई छोटो समयमा ठूलो समर्थन प्राप्त गरायो । विशेषगरी पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको निराशाका कारण रास्वपा एक विकल्पको रूपमा स्थापित भयो । पार्टीका लागि रवि लामिछाने प्रमुख मात्र नभई यसको पहिचानको प्रतीक बने । उनको नेतृत्वले पार्टीलाई पहिलो चुनावमै उल्लेखनीय सफलता दिलायो, जसमा रास्वपाले संसदमा चौंथो ठूलो दलको स्थान हासिल गर्‍यो । यद्यपि, रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकताको मुद्दाले राजनीतिक यात्रा केही जटिल बनायो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उनी सांसद र मन्त्री दुवै पदबाट बाहिरिनु परेको थियो । तर, पार्टीले उनलाई पुनः समर्थन गर्दै चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट दोहोर्‍याएर चुनाव लडाउने निर्णय गर्‍यो । त्यस कदमले देखायो कि पार्टीका लागि रवि लामिछाने केवल नेता मात्र नभई पार्टीको अस्तित्वसँगै जोडिएका व्यक्ति हुन् । पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि लामिछानेप्रतिको समर्थनमा खुलेरै उभिएका थिए । यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र रवि लामिछानेको असाधारण प्रभाव र उनीप्रति ‘अचाक्ली’ माया भएको स्पष्ट पार्‍यो । उनको स्पष्ट विचार, आम नागरिकको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता, र परिवर्तनप्रतिको चाहनाले पार्टीलाई लोकप्रिय बनायो । यस्तो अवस्थामा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनको योगदानलाई सम्मान गर्दै ‘अचाक्ली’ माया देखाउनु अस्वाभाविक पनि थिएन । यो माया जहाँ एकातिर लामिछानेको योगदानको कदर हो, अर्कोतिर पार्टीको भविष्यमा त्यसले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरूको विषय पनि हो । लामिछानेलाई पार्टीले दिएको ‘अचाक्ली’ मायाले आलोचना पनि निम्त्यायो । कतिपयले यसलाई पार्टीभित्रको नेतृत्वको केन्द्रीकरणको रूपमा हेरे । नेतृत्व एउटा व्यक्तिमा मात्रै सीमित हुँदा संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर हुने खतरा आलोचकहरूले तर्क गरे ।

र, अन्त्यमा रवि लामिछाने तत्काल हिरासत मुक्त हुने सम्भावना प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया अनुसार निर्भर गर्दछ । अदालतले उनलाई अनुसन्धानको लागी पाँचौं पटक म्याद थपेर हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । यो प्रकरणमा मात्र नभएर उनी माथि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि अनुसन्धान हुने भएकाले ९० दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राख्न पाउँने कानुनी व्यवस्था छ, यो अवधिमा अभियोजन पक्षले संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा संलग्न भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाण बलियो भए लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने सम्भावना छ; प्रमाण कमजोर भए उनी बाहिरैबाट मुद्दा लड्न पाउन सक्छन् । यदि सरकारी पक्षले बलियो प्रमाण पेश नगरेमा हिरासत मुक्त हुने सम्भावना रहन्छ । तर, यसबारे अन्तिम निर्णय अदालतको हुनेछ ।