उपत्यकाको नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने पुनरावलोकन निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ मा

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारामा थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यसअघि संयुक्त इजलासबाट २० मिटर मापदण्डका विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकोले उनले हेर्न नमिल्ने भएको हो । मल्ल र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७६ सालमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेशमै टेकेर सर्वोच्चले २०८० पुस ३ गते फैसला सुनाएको थियो । सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको छ। 

वाग्मतीलगायतका काठमाडौंका नदी र खोलाकिनारा खुला छाड्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी सरकारले ३१ भदौंमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने तीन आधार देखाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेको  छ। दुई न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएकाले उक्त फैसला पुनः जाँच गर्ने आदेश पूर्ण (तीन न्यायाधीशको) इजलास गठन भएको थियो ।  सरकारले उपत्यकाको खोला किनारामा थप २० मिटर कायम गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव नभएको, धेरै जनताको आवासको हक हनन हुने देखिएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।