राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको पखेटा कसले काट्दै छ ?

अहिले नेपाली आकाशमा विभिन्न विदेशी कम्पनीका जहाजले आकाश थर्काइरहँदा हाम्रो देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक, नेपाल बायुसेवा  (नेपाल एयरलाइन्स)को अवस्था भने किन  दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ ?

आज लाखौँ युवाहरु विदेशिएका छन् । न त उनीहरु विदेशिँदा न त स्वदेश फर्किँदा नै आफ्नै ध्वजाबाहक जहाज चढ्न सकेका छन् । विदेशी विमानमा महँगो टिकट काटेर उनीहरु यात्रा गर्न बाध्य छन् । त्यति मात्रै होइन, विदेशी पर्यटक भित्राउन पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको भूमिका उत्तिकै छ । चिरफार गरेर बुझिल्याउँदा निगमलाई असफल पार्न र व्यवस्थापनको प्रमुख फेरेर आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने, गरिने हवाई माफियाहरुको चलखेलमा सधै मन्त्रीहरु रुमलिने विषय नयाँ भएन र अहिले पनि त्यहीँ सुरु भएको छ । मुख्य कारण विश्लेषण (Root Cause Analysis)  नगरिकन यो वा त्यो बाहानामा व्यवस्थापनको प्रमुखलाई दुःख दिएरै छोड्न बाध्य पार्ने अभियान प्रत्येक मन्त्रीको पहिलो कार्यादेश हुने गरेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायूसेवा नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो । वि.सं  २०१५ मा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका रुपमा स्थापित यो संस्था हाल नेपाल वायुसेवा निगमका रुपमा परिचित छ । झण्डै यो  ७ दशक लामो यात्रामा  यो पूर्ण व्यावसायिक, चुस्त दुरुस्त एवं आर्थिक रूपबाट सक्षम, परिपक्व र  जुझारु संस्था हुनुपर्ने हो । तर ठिक उल्टो छ ।  किन नेपाल वायूसेवाको  व्यवसायिकता  र व्यवस्थापनमाथि सधँै प्रश्न उठिरहन्छ ? त्यसको कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । 

कुनै पनि देशको राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई पखेटा सहितको अनौपचारिक दूतको रुपमा विश्वभर चिनिने गरिन्छ । तर नेपाल वायुसेवा यो गौरवबाट विस्तारै ओझेलमा पर्दै जान लागेको जस्तो भएको छ । नेपालको वायुसेवा राष्ट्रको शान हुनुपर्ने हो । किन यो सधै  विवाद र अनावश्यक चर्चा परिचर्चामा आइरहन्छ ? वायुसेवा क्षेत्र   एउटा संवेदनशील सेवा हो ।

 यो सेवा भित्रको सुरक्षा संवेदनशीलता त झन् सधैँ पहिलो सर्त हो । तर यही सर्तको हवाला दिँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले किन पटक– पटक राष्ट्रिय ध्वजावाहकमाथि  निर्मम र अनाधीकृत रुपमा सधैँ  प्रहार गरिरहेको छ ? अनि सम्बन्धित निकाय र तालुक मन्त्रालय  प्राधिकरणको  रबैयामाथि किन  मौन स्वीकृति  प्रदान गरिरहेको छ ? संस्थाभन्दा माथि न व्यवस्थापक हुन्छ न यसको अभिभाकत्व लिनुपर्ने निकायहरुनै हुन्छन् । तर २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक कहिल्यै विवादरहित बन्न सकेन । निगममा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्पक्षेपले देशको ध्वजावाहकलाई थला पार्न खोजिएको छ । 

बाहिर र भित्र यसको दोहन गर्ने लुट्नेबाहेक यसको वास्तविक प्रगतिको लागि कसैले इमान्दार प्रयास गर्नै सकेका छैनन् । नेपाल वायुसेवासँगै स्थापना भएको थाइ एयरवेज आज प्रगतिमा कहाँ पुगिसक्यो । नेपाल वायुसेवा भन्दा पछि स्थापना भएका कतार, ईतिहाद लगायतका विभिन्न विदेशी कम्पनीका विमानले विश्वमा निकै तरक्की गरेर ख्याती पाएका छन् । उनीहरुको प्रगति लोभलाग्दो छ । स्थापनादेखि अहिलेसम्मको अवधिको कुरा गर्ने हो भने यतिबेला नेपाल वायुसेवा आर्थिक रुपमा समृद्ध, जुझारु र विश्वव्यापी  भएर देशलाई नै समृद्धितर्फ लैजाने हैसियतमा हुनुपर्ने हो तर राजनीतिक बिचौलिया, राजनीतिक भागवण्डा, कार्यकर्ता भर्ती, अव्यवहारिक र अव्यवसायिक राजनीतिक नियुक्ति जस्ता कारण निगम जर्जर बन्दै  गइरहेको छ । 

बायुसेवा व्यापार मात्रै त हुँदै होइन ,यसले राष्ट्रिय  अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय र दूरगामी प्रभाव पुर्‍याइरहेको हुन्छ । विशेष गरेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको गतिमा आएको शिथिलताको एउटा मूल कारण नेपालको महँगो हवाई यातायात पनि हो । यस्तो अवस्थामा पर्यटनका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उपयोग हुनुपथ्र्यो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । यसलाई अनेक कालखण्डमा दोहन गर्ने काम मात्रै भइरह्यो । यसको गरिमाको कर्तब्यबोध न सरकार न राजनीतिक दल कसैबाट पनि  हुन सकेको छैन । जहाज थप्ने, स्वदेश र विदेशमा उडान थप गर्ने लगायत निगम सुधारका विभिन्न उपायबारे बेला बखत हुने गरेका निर्णयहरु र बिभिन्न प्रतिवेदनहरुबारे कार्यान्वयनको कुरा उठे पनि तलदेखि माथिसम्म कमिसनको चक्कर र हवाई विचौलियाका कारण निगमलाई माथि उठ्न दिइएको छैन ।

सरकारले निगममा राजनीति नभइ सहयोग गर्ने, पूर्ण व्यावसायिक योजना बनाएर अगाडि बढाउने र विचौलिया अनि  कमिसनखोरको बाटो नै रोक्ने हो भने निगमले उचाइ लिन सक्छ ।  विमान थपेर जहाँ– जहाँ नेपाली पुगेका छन् ती देशहरुमा मात्रै उडान भर्न सके पनि निगम घाटामा नपर्ने पनि कतिपयको भनाइ छ । विदेशमा बसेका नेपालीहरु दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वमा स्वदेश फर्किँदा सधँै चर्काे शुल्कमा विदेशी वायुसेवा चढ्न बाध्य छन् । उनीहरु आवत जावत गर्दा नेपाली राष्ट्रिय ध्वजा बाहक प्रयोग गर्न पाए भने त्यो नेपालकै लागि फाइदा हो । त्यतिमात्रै होइन सम्बन्धित देशको कला, संस्कृति, पर्यटन र राष्ट्रिय झण्डालाई निरन्तर रुपमा विभिन्न मुलुकमा पुर्‍याएर देशको प्रतिष्ठा बढाउन पनि राष्ट्रिय ध्वजा बाहकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल वायूसेवालाई माथि उड्न नदिने र यसको पखेटा काट्न खोज्ने को हो ? बेलैमा पहिचान गर्नुपर्छ अनि मात्रै यसको गौरव बढ्छ । 

निगमभित्र चर्को राजनीतीकरण भएसँगै यसको सुधारको माग पनि लामो समयदेखि उठिरहेको छ । निगमलाई अहिलेकै संरचनाबाट चलाउने हो भने झन् धरासायी हुने भन्दै विभिन्न समयमा अध्ययन प्रतिवेदन बनेका छन् । तर, त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा सरकार र निगम कोही पनि सक्रिय देखिन्न । 

 कसरी ओरालो लाग्यो निगम ?

 वि.सं  २०१५ मा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका रुपमा रूपमा स्थापना भएको यो संस्था हाल नेपाल वायुसेवा निगमका रुपमा परिचित छ । सुरुमा एउटा डगलस डिसी –३ भन्ने एउटै विमानबाट सेवा सुरु गरेको निगमसँग कुनै बेला २१ वटा सम्म जहाज थिए । बि.स.२०४६ सालसम्म यो देशको गौरव र शान बनेको  थियो । जनआन्दोलन मार्फत् २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि निगमलाई डुबाउने खेल भयो । खेलमा यति झेल भयो कि निगमलाई धूलो पिठो बनाउने गरी भयो । विभिन्न प्रतिवेदनहरुले त्यही तथ्यलाई उजागार गरेका छन् ।

२०४६ सालसम्म निगमले स्वदेशका विभिन्न ३८ स्थान र अन्तराष्ट्रियमा २० वटा गन्तब्यमा उडान भर्ने गरेको थियो । कुनै समय २१ वटा जहाज भएको निगमसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने ४ वटा जहाज छन् जसले ८ देशका १० गन्तब्यमा पुर्‍याउँछ । त्यस्तै आन्तरिक उडान भर्ने २ वटा मात्रै जहाजले दुर्गम क्षेत्रका १६ वटा गन्तब्यमा सेवा दिइरहेका छन् । निजि क्षेत्रका वायुसेवा नाफा हुने सुगम क्षेत्रमा मात्रै उडान भर्ने हुँदा दुर्गम क्षेत्रका यात्रुहरुलाई सरकारी स्वामीत्वको निगमले मात्रै घाटा ब्यहोरेर भएपनि सेवा दिइरहेको छ । यसको क्षतिपूर्ति कहीँ कतैबाट भएको देखिँदैन ।   

निगमको नियामक निकाय भनेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हो । प्राधिकरण र निगम दुवै सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था हुन् । तर प्राधिकरणले निगमलाई जसरी हुन्छ कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । निगमको व्यवसाय   खोस्न खोज्ने, निगमका काममा असहयोग हुने जस्ता काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । निगमको  हितमा अहोरात्र खटिई कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारी, पाइलट लगायतलाई वस्तुगत यथार्थ नबुझी  उनीहरुको मनोबल गिराउने गरी आधारहीन ढंगले प्राधिकरणले प्रचार प्रसार गर्ने गरेको देखिन्छ । विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डमा रुमलिएको निगम प्राधिकरणको असहयोगले झन् समस्यामा पर्ने गरेको छ ।

नागरिक उड्डयनको प्रमुख उद्देश्य भनेको सर्वसाधारण हवाई यात्रुको गन्तव्यसम्मको आरामदायी र सुरक्षित उडान सेवामा नियमन र सहजीकरण गर्ने  हो। तर यो व्यवसायिक उद्देश्यभन्दा प्राधिकरणको ध्यान विमान स्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खोस्ने र नीजिलाई दिनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ  । विगतमा प्राधिकरण र निगमको राम्रो सम्बन्ध भएको मानिएको थियो, तर पछिल्ला केही वर्षमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङलाई लिएर प्राधिकरण निगमलाई असहयोग गरिरहेको छ । 

झण्डै ५ अर्वको कारोवारमा प्राधिकरणको आँखा

त्रिभुवन विमान स्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट प्राप्त हुने आम्दामीमा प्राधिकरणको स्वार्थ रहेको देखिन्छ । त्रिभुवन विमान स्थलमा यात्रुहरुको लगेज चेकिङ,जहाजमा लोड, अफलोड लगायतका काम नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ हो । यसबाट वार्षिक झण्डै वार्षिक ५ अर्वको कारोबार हुने गरेको छ । नेपाल वायूसेवा निगमको स्थापना कालदेखि नै यो काम उसैले गर्दै आएको छ । विश्वका अन्य देशहरुमा पनि राष्ट्रिय ध्वजा वाहकलाई नै यस्तो जिम्मेवारी दिने प्रचलन रहेको छ । तर प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व हवाइ माफियाको स्वार्थ पूरा गर्न ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निगमबाट खोसेर निजि क्षेत्रलाई दिन चाहन्छ । यसमा आर्थिक चलखेल नै मुख्य कारण रहेको अनुमान गर्न कठिन छैन । निगममा विभिन्न काल खण्डमा भएका   ठूला भ्रष्टाचार काण्डले त झन् निगमको साखलाई कमजोर मात्रै होइन झण्डै उठ्न नसक्ने अवस्थामा  पुर्‍याएका छन् । निगम डुवाउने गरी भएका भ्रष्टाचार काण्डहरु यस्ता छन् । 

धमिजा काण्ड

२०५० सालमा तत्कालीन  प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल वायुसेवा निगमको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेर भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई मनोमानी ढङ्गले निगमको युरोप को लागि मुख्य एजेण्ट ( जिएसए) नियुक्त गरेको भनिएको विषय नै’धमिजा–काण्ड’ हो । यो काण्डमा  नेपाल वायुसेवा निगमले ३९ करोड ५५ लाख घाटा बेहोरेको थियो । धमिजा बिरुद्ध अदालतमा मुद्धा परेपनि उनले मुद्धा जिते । 

चेज एयर काण्ड

२०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको गठबन्धन सरकार हुँदा चेज एयर काण्ड भएको थियो । गठबन्धन सरकारमा नेकपा (माले) का यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री हुँदा पार्टी महासचिव वामदेव गौतम निकट हङकङ रानामगरलाई नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्ष बनाई जहाज र कार्यालय समेत नभएको ’चेज–एअर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरियो । नाम मात्रको सो कम्पनीका सिसिल विन्टर्ससँग सम्झौता गरिएको त्यो प्रकरणमा निगमले ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्‍यो ।

चाइना साउथवेष्ट काण्ड

२०५५ सालमा कांग्रेस–एमाले संयुक्त चुनावी सरकारका पालामा भएको यो काण्डले पनि नेपाल वायूसेवा निगमलाई घाटामा लग्यो । त्यति बेला नेकपा एमालेका भीम रावल पर्यटन मन्त्री थिए । सरकारले   बि.के.मान सिंहलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको थियो । सिंह अध्यक्ष बनेपछि बिनाटेण्डर चाइना साउथवेष्ट एयरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिने सम्झौता गरियो । प्रकरणमा निगमले २२ करोड नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो ।

लाउडा एयर काण्ड

गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेलाको काण्ड लाउडा काण्ड नेपालको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार काण्डहरू मध्ये एक हो । वि.सं २०५७ मा नेपाल वायुसेवा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एअरबाट अनावश्यक विमान भाडामा लिएको थियो जसले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको थियो । यो प्रकरणले गर्दा संसदमा ५७ दिनसम्म अवरोध उत्पन्न भएको थियो र निगमले दुई अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको थियो । विज्ञ र सम्बन्धित निकायको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री कोइरालाको ठाडो आदेशमा विमान ल्याइएको थियो । । लाउडा घोटाला हुँदा निगमका अध्यक्ष थिए हरिभक्त श्रेष्ठ ।कांग्रेसका चारिणीदत्त चटौत  पर्यटनमन्त्री थिए ।

एयरबस काण्ड

२०६६ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमले एउटा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी एयरबस विमान खरीदको लागि कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाउनुलाई ’भ्रष्टाचार’ भनियो । निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार, नायव महाप्रबन्धकद्वय राजुबहादुर केसी र गणेश ठाकुर विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो। मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एअरबसले २८ माघ २०६७ मा बैना फिर्ता गरेको कारण थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले सफाई पाएको यो काण्डमा माओवादी पार्टीकै शीर्ष नेताहरुकै संग्लगनता रहेको चर्चा चलेको थियो । 

वाइडवडी काण्ड

२०७२ सालको जेठ १४ गते सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपाशुर शेर्पाको जोडबलमा सुगत रत्न कंसाकारलाई  पुनः महाप्रवन्धक बनाइयो । त्यसपछि निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याउने प्रक्रिया थाल्यो र विमान ल्यायो । २०७५ असार र साउनमा गरेर २ वटा वाइडबढी जहाज नेपाल ल्याइयो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री थिए ।

विमान खरिद र भुक्तानीमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको हानी निगमलाई भएको मानिएको छ । यसमा शाहीसहित ३२ जनालाई अख्तियारमा मुद्धा दायर भएको छ । २४ जना बाहेक यसमा बाँकी सबै विदेशी छन् । अन्तराष्ट्रिय हवाइ यातायात संगठन (IATA)  को प्रक्षेपण अनुसार वायुसेवा कम्पनीहरुको नाफा करिब २.७ प्रतिशत हुने भनिएको अवस्थामा निगमका वाइडबडी खरिद कार्यमा कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषसँग करिब ११ प्रतिशत महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर निगमलाई धराशायी पार्ने काम भएकोछ । वाइडबडी भ्रष्टाचार हो भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नै चलाएको छ । यसबारे संचारमाध्यमहरुले ६० लाख अमेरिकी  डलर भ्रष्टाचारको सप्रमाण बेलिबिस्तार दिएका थिए तर राज्यले यसमा आँखा चिम्लिएको छ । 

चिनियाँ जहाज  काण्ड

निगमले चीनको एभिआइसी कम्पनीबाट २०७० सालमा २ वटा एमए –६० जहाज ल्याइयो । जसमा एउटा जहाज उपहार स्वरुप नेपालले प्राप्त गर्‍यो भने अर्काे सहुलियत ब्याजदरमा ल्याइयो । यसपछि निगमले   २०७१/७२/७३ र ७५ सालमा गरी अरु ४ वटा वाई –१२ ई  चिनियाँ जहाज ल्यायो त्यसमा पनि एउटा अनुदान र अरु ३ वटा सहुलियत  ब्याजदरमा नेपालमा ल्याइयो । अनुदान र सहुलियत ऋणमा गरेर चीनबाट  ६ वटा जहाज नेपालमा ल्याइयो तर यी विमान नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई अध्ययन नै नगरी चीनबाट ल्याइयो । यी जहाज संचालनका लागि चिनियाँ पाइलट र चिनियाँ प्राविधिक चाहिने भयो ।

यी जहाज केही समय उडाउने बित्तिकै बिग्रिन थाले र यसको पार्टपूर्जा चीनबाट नै ल्याउनु पर्ने अवस्था भयो । त्यसकारण ती जहाज संचालनमा आउन सकेनन् । जवकि नेपालमा प्रयोग हुन नसक्ने जहाज किन ल्याइयो भनेर प्रश्न उठ्यो । ६  अर्ब ६७ करोडमा ल्याइएका विमानको पछि घाटा नै ८ अर्ब पुग्यो । यी जहाज ल्याउँदा पनि तत्कालीन निगमका पदाधिकारी लगायतले ४ अर्ब  घोटाला गरेको आरोप लागेको थियो । एमालेका तर्फबाट तत्कालीन पर्यटन मन्त्री बनेका योगेश भट्टराईको निर्देशनमा  २०७७ साउन १५ गतेबाट यी जहाज ग्राउण्डेड गर्ने निर्णय गरी थन्क्याएर राखिएको छ । 

यी माथिका काण्डहरुले निगमलाई डुवाउन राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । राजनीतिको आडमा हुने राज्यकोषको दोहन र राजनीतिकै छत्रछायामा हुने भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने तथा उम्काउने प्रवृत्तिले आज निगमको दुर्दशा भएको छ । यसो भनिरहँदा हालको निगम व्यवस्थापनले थलिनै लागेको निगमलाई नाफामा लैजान गरेको प्रयास पनि सकारात्मक छ ।

यता केही वर्षदेखि निगमलाई रणनीतिक साझेदारीमा लैजान सकिने गरी बहस पनि भइरहेको छ  ।यो विकल्प पनि राम्रो हो । रणनीतिक साझेदार खोजिँदा विश्वका सक्षम र उत्कृष्ट विदेशी विमान कम्पनीलाई भित्राउँदा हुन्थ्यो कि, केही निश्चित परिमाणमा सेयर दिएर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिन सकिने कुरा पनि हुन सक्छ । तर यो नै सम्पूर्ण र अन्तिम विकल्प भने हुँदै होइन । किनकि राणनीतिक साझेदार  भित्र्र्‍याउँदैमा कायपलट हुने होइन । यसले त नेपाली ध्वजावाहकलाई  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्ने र निगमको अवस्थामा सुधार ल्याउने मात्रै हो । त्यसकारण  राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई सक्षम र सवल बनाउन छुट्टै ऐन बनाएर स्वायत्त संस्थाको रुपमा अघि बढाइनुपर्छ । जसरी विश्वका विभिन्न विमान सेवाहरु स्वायत्त संस्थाका रुपमा अघि बढिरहेका छन् ।

 यसो गर्दा नै फेरि निगम बौरिएर उठ्न सक्छ । निगमको अझै पखेटा काटेर उड्न नसक्ने बनाउनु हुँदैन । आर्थिक रुपमा निगमलाई सवल र सक्षम बनाइनुपर्छ । नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयलाई लिएर युरोपेली यूनियनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । युरोपका आकाशमा नेपाली विमान सन् २०१३ देखि उड्न सकेका छैनन् । अवरोध खुलाउन प्राधिकरण जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।

 अनियमितता र हस्तक्षेपको शिकार हुनबाट नेपाल वायुसेवालाई जोगाउनु पर्छ । निगमलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितताबाट जोगाउँदै यसको पखेटा फैलाउने काममा  अब ढिलाइ गर्नुहुन्न । निगम सबैको गौरव र शान बन्न सक्नुपर्छ ।