मञ्जुरीबिना विवाह गरेका नाबालकलाई मुद्दा नचलाइने निर्देशन

काठमाडौं । महिला र पुरुष दुबै जना नाबालक भएको र बाबुआमाको मञ्जुरी नलिइ विवाह गरेमा जुन विषयमा अपराध हो त्यो विषयमा मात्र सजाय गर्न मातहातका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललेबडालले कंगलबार  मातहातका सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले  अभिभावकको मञ्जुरी नलिइ भागेर विवाह गरेका बालबालिकाको हकमा बालकलाई शरीर बन्धक तथा अपहरण, जवरजस्ती करणी र एकीकृत कसूरजस्ता विषयमा जाहेरीपर्ने र अभियोजन गर्नेगरेको अभ्यास देखिएकाले त्यस्तो नगरी जुन विषयमा अपराध गरेको हो त्यो विषयमा मात्र सजाय गर्ने निर्णय गरी दिर्नेशन दिइएको जानकारी दिए । 
 

सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ कात्तिक २८ सङ्गीता (परिवर्तित नाम) जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोषकुमार यादव भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दामा ‘जबरजस्ती करणी  र बालविवाहमा हुन सक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामा नै आधार भूतरूपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको सीमाबद्ध गर्न सकिने अवस्था रहँदैन’ भनी व्याख्या भएको छ ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य भएको हुँदा यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधिकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउने भन्दा सुधार गर्नेगरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुने भएकाले उक्त निर्देशन सबै सरकारी वलिक निकायलाई दिइएको हो ।

बालविवाह बाहेक अन्य विषय बालविवाहको परिणामस्वरूप सृजना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसूर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुनेगरी बालविवाहको कसूरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशित गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ (१) बमोजिम निर्देशन हुन आवश्यक देखिएको उक्त निर्णय गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।