संविधानका नौ वर्ष, सर्वस्वीकार्य बनाउनै सकस

 काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थासहित संविधान निर्माण भएको आज ९ वर्ष पूरा भएको छ ।

तर संविधान भने अझै पनि सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन । २०७२ असोज ३ मा दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको हो । विसं २००७ देखिको नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने इच्छा २०७२ मा आएर पूरा भयो । यो संविधानले मुलुकलाई संघीतामा लग्यो । २०७२ को संविधानको महत्वपूर्ण विषय भनेकै संघीयता हो । यही संविधानले सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्यायो ।  यही संविधान बमोजिम संघीय,प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार गठन भयो । यो संविधान जारी पछि २०७४ र २०७९ गरी दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ भने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि दुइ पटक भएको छ ।

संविधानसभाका ९० प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर जारी गरिएको यो संविधानप्रति देशको एउटा समूहले भने अझै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान जारी भएको दिनलाई जनताको अधिकार खोसिएको र अपूरो संविधान भन्दै कालो दिनका रुपमा मनाउन विरोधमा उत्रिने गरेका छन् । तर त्यही संविधानलाई टेकेर उनीहरु सरकारमा भने जान मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । मधेश केन्द्रित दलहरू संविधान जारी भएको दिन देखिनै विरोधमा उत्रिएका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । यो ९ वर्षको बीचमा दुइपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । 
अहिले दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संसोधनकै एजेण्डा राखेर सरकार बनाएका छन् । यो सरकार झण्डै दुई तिहाइ नजिक छ ।  

तर राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण दुइ ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु संविधान संसोधन नभइ सत्ता केन्द्रित भएको बताउँछन्  । उनले भने“ काग्रेस र एमाले मिलेर नियन्त्रित डेमोक्रेसी ल्याउन खोजेका हुन्,संसदमा साना राजनीतिक दलको संख्या घटाउन खोजिएको छ”।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) का नेता मोहन श्रेष्ठले कसैलाई निषेध नगर्ने गरी संविधान संसोधन गर्न सकेमा मात्रै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिने बताउँछन् । आफूहरुले संविधानले दिएका दल खोल्ने अधिकार लगायतका स्वतन्त्रताहरुलाई प्रयोग गरिरहेको भएता पनि संविधानले सबैलाई समेट्न नसकेको बताए । त्यसैले राप्रपाले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको बताउँदै उनले भने –“ हामीले संविधान संशोधनका लागि राजसंस्था पक्षधर,प्रजातन्त्र पक्षधर नेपाली कांग्रेस र बामपंथी पार्टीबीच नयाँ संझौता हुनुपर्ने भनेका छौ” । संवैधानिक राजतन्त्र,हिन्दू राज्य,संघीयता खारेजी जस्ता मागहरु राप्रपाका छन् ।