संविधानका नौ वर्ष, सर्वस्वीकार्य बनाउनै सकस

 काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थासहित संविधान निर्माण भएको आज ९ वर्ष पूरा भएको छ ।

तर संविधान भने अझै पनि सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन । २०७२ असोज ३ मा दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको हो । विसं २००७ देखिको नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने इच्छा २०७२ मा आएर पूरा भयो । यो संविधानले मुलुकलाई संघीतामा लग्यो । २०७२ को संविधानको महत्वपूर्ण विषय भनेकै संघीयता हो । यही संविधानले सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्यायो ।  यही संविधान बमोजिम संघीय,प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार गठन भयो । यो संविधान जारी पछि २०७४ र २०७९ गरी दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ भने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि दुइ पटक भएको छ ।

संविधानसभाका ९० प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर जारी गरिएको यो संविधानप्रति देशको एउटा समूहले भने अझै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान जारी भएको दिनलाई जनताको अधिकार खोसिएको र अपूरो संविधान भन्दै कालो दिनका रुपमा मनाउन विरोधमा उत्रिने गरेका छन् । तर त्यही संविधानलाई टेकेर उनीहरु सरकारमा भने जान मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । मधेश केन्द्रित दलहरू संविधान जारी भएको दिन देखिनै विरोधमा उत्रिएका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । यो ९ वर्षको बीचमा दुइपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । 
अहिले दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संसोधनकै एजेण्डा राखेर सरकार बनाएका छन् । यो सरकार झण्डै दुई तिहाइ नजिक छ ।  

तर राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण दुइ ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु संविधान संसोधन नभइ सत्ता केन्द्रित भएको बताउँछन्  । उनले भने“ काग्रेस र एमाले मिलेर नियन्त्रित डेमोक्रेसी ल्याउन खोजेका हुन्,संसदमा साना राजनीतिक दलको संख्या घटाउन खोजिएको छ”।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) का नेता मोहन श्रेष्ठले कसैलाई निषेध नगर्ने गरी संविधान संसोधन गर्न सकेमा मात्रै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिने बताउँछन् । आफूहरुले संविधानले दिएका दल खोल्ने अधिकार लगायतका स्वतन्त्रताहरुलाई प्रयोग गरिरहेको भएता पनि संविधानले सबैलाई समेट्न नसकेको बताए । त्यसैले राप्रपाले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको बताउँदै उनले भने –“ हामीले संविधान संशोधनका लागि राजसंस्था पक्षधर,प्रजातन्त्र पक्षधर नेपाली कांग्रेस र बामपंथी पार्टीबीच नयाँ संझौता हुनुपर्ने भनेका छौ” । संवैधानिक राजतन्त्र,हिन्दू राज्य,संघीयता खारेजी जस्ता मागहरु राप्रपाका छन् । 

छिमेकी मुलुक भारतले असन्तुष्टि जनाउँदा जनाउँदै यो संविधान जारी भएको थियो । उसले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालमाथि नाकाबन्दी समेत गर्‍यो ।संविधान जारीपछि मधेसमा आन्दोलन चर्कियो । भारतले मधेसकेन्द्रित दलले गरेको आन्दोलनलाई सघाउ पुर्‍याउनेगरी नाकाबन्दी गर्‍यो । मधेशकेन्द्रित दलहरूले भाषा, नागरिकता, प्रदेश सीमांकन हेरफेर, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व समावेशिता लगायतका विषयमा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । त्यसमध्ये नागरिकताको विषय टुंगो लागिसकेको छ ।

‘मधेशकेन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएका नागरिकताको विषय संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि २०८० जेठ १७ मा  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । तर अन्य विषयमा उनीहरुको असन्तुष्टि अझै छ । 

मधेशकेन्द्रित दलहरूकै माग सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज २० मा संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । तर २०७२ असोज २४ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि संविधान निर्माणका बेलादेखि नै संविधानसभा छाडेका मधेश केन्द्रित दलहरू संसदमा फर्किए ।२०७२ माघ १० मा नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन  भयो । तर मधेश केन्द्रित दलहरूले संशोधन अपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि कायमै राखे । अहिले ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रुपमा डोर्याउन नेकपा माओवादीको पनि निकै ठूलो भूमिका रहेको छ । तर अहिले उ सरकारबाट बाहिर छ । उसलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेस र एमालेले संविधान संसोधन गर्न गरेको सहमतिबारे नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजन दाहाल (लेखनाथ) ले आफ्नो पार्टी संविधान संसोधनको बिरोधी नभएको भन्दै तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने गरी संसोधन भएमात्रै स्वीकार्य हुने बताउँछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने दाहालको भनाई छ ।

 संविधानविद् दिनेश त्रिपाठी पूर्ण दस्तावेज नभएकाले असल अभ्यासद्वारा संविधानलाई संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । संविधान संसोधन संविधान बनाउनु जस्तै काम भएकाले राजनीतिक दलको स्वार्थमा नभइ जनताको सहभागितामा संसोधन हुनु पर्ने त्रिपाठीको भनाई छ ।  राजनीतिक दलमा संविधान कार्यान्वयनमा इच्छा शक्ति नभएको भन्दै त्रिपाठीले राज्यले स्वीकार गर्ने गरी संविधान संसोधन गर्नुपर्ने बताए । 

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका बेला शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो । ओलीले मधेशकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै २०७३ साउन १९ मा मधेशी दलहरुसँग संविधान संशोधन गर्ने तीन बुँदे सहमति गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि संविधानमा दोस्रो संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

दाहालपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । संविधान संशोधनका लागि दाहालले अघि बढाएको प्रक्रियालाई देउवाले पनि निरन्तरता दिए । तर, त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सहयोग नगरेका कारण २०७४ भदौ ५ मा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक निणयार्थ पेश हुँदा पारित हुन सकेन ।

२०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा २०७७ जेठ ३१ गते भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा निशान छाप भित्र समेट्न संविधान संसोधन भने गरेको थियो । यसरी दोस्रो पटक संविधान संसोधन भयो । तर अरु कुनै विषयमा पनि संविधान संशोधन भएन ।

विश्लेषक कर्ण संविधानमा मधेशी, जनजाति, मुस्लिम महिला गायतका समुदायको अधिकारका विषय समेटेर सबैको सहमतिमा संसोधन भएमात्रै त्यसको सर्व स्वीकार्यता बढ्ने बताउँछन् । 

मधेश केन्द्रित दलको जस्तै देशमा नयाँ उदय भएका राजनीतिक शक्तिले  संविधानका  कतिपय विशेषता स्वीकार नगर्दा यसको दिगोपनामा कतिपयले आशङ्का गर्ने गरेका छन्। तर संविधानबिद त्रिपाठी भन्छन् –‘यो संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी राज्यजस्ता परिवर्तनका विषयलाई संस्थागत गरेको छ’  लामो समय संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान कार्यान्वयनको  प्रारम्भिक अभ्यासमै रहेका बेला एउटा समूहले यसलाई जलाउनु पर्छ च्यात्नु पर्छ भन्नु ठीक होइन’ । 

संविधानलाई दिगो बनाउन राजनीतिक दलहरुको भूमिका निकै महत्पूर्ण हुन्छ ।  संविधानलाई आघात पुर्याउने काम स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरुबाट हुने गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा दुई दुई पटक संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम गरे ।

पछि सर्वाेच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहदुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट पनि पटक –पटक संविधान विपरित कामहरु भए । देउवा नेतृत्वको सरकारले दलविभाजन सम्वन्धी हदै सम्मको लचिलो अध्यादेश ल्यायो । जसले गर्दा नेकपा एमाले र जनता समाजवादीजस्ता राजनीतिक दलहरु फुटे । पछिल्लो समय त्यही देउवाकै पालाको अध्यादेशलाई टेकेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुट्यो । विगतका तुलनामा संविधानप्रतिको गुनासाहरु अहिले साँघुरिदै गएको संविधानका जानकारहरुको भनाई छ । 

राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी भएपछि त्यसमा देखिएका अप्ठ्यारालाई फुकाउने प्रयास गरेनन् । दलहरुको बोली र व्यवहार फरक देखिएका कारण पनि संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन । संविधान जारी भएको ९ वर्ष  भइसक्दा पनि असन्तुष्टि भने बल्झिरहेकै  छ । मधेसकेन्द्रित दल मात्रै होइन, कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दल र आदिवासी जनजातिको पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि छ ।संविधानलाई मुलुकको ठूलो हिस्साले समर्थन गर्दागर्दै पनि त्यसमा विमति जनाउने र संशोधनको माग गर्ने एउटा ठूलो र बलियो जनमत मुलुकमा विद्यमान छ । संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुग्दा मधेशकेन्द्रित दलहरू पटक–पटक सत्तामा गएका छन् । सरकारमा पनि जाने र संविधानको विरोध पनि गर्ने भनेर दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै उनीहरूको आलोचना पनि हुनेगरेको छ । 

संविधानविद् त्रिपाठीको विचारमा भने संविधानको विरोध पनि गर्ने र त्यही संविधानलाई टेकेर सरकारमा जाने कुरा गलत हो । विगत ९ वर्षमा दलहरु सरकार निर्माण र सत्तामा कसरी आफू पुग्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको र जनतासँग जोडिएको कानुन बनाउन भने चुकेको उनी बताउँछन् । जनतासँग जोडिएका कानुन निर्माणको गति एकदम निरासाजनक रहेको टिप्पणी पनि त्रिपाठीको छ । 

संविधान संसोधनको विषयमा  कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता साझेदारीलाई कतिपय मधेशकेन्द्रित दलहरूले स्वागत पनि गरेका छन् । 

माओवादी नेता दाहालले भने समानुपातिक,समावेशिता,महिला,दलित,मुस्लिम लगायतका अधिकार कटौती हुनेगरी संविधान संसोधनको पक्षमा माओवादी नभएको पनि स्पष्ट पारे । 

संविधानले वाचा गरेको सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता जस्ता कतिपय विषयहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।