ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री सहित उच्च पदस्थ अनुसन्धानको दायरामा नै परेनन

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु पनि सम्लग्न भएको देखिए पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु भने हालसम्म पनि प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा परेका छैनन् । पार्टी नेताहरु शक्तिशाली भएकाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सिआइबी’ले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमाथि छानविनमा चासो नदेखाएको गुनासो सुनिन थालेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु पनि सम्लग्न भएको खुलिसकेको छ । जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तल्लो तहका कर्मचारीहरु धमाधम पक्राउ परिरहदा नाम जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु माथि भने अझै पनि अनुसन्धान नहुदा आलोचना भइरहेको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा नआएसम्म निस्पक्ष छानविन नहुने सरोकारबालाले बताउदै आएका छन । पार्टी नेताहरु शक्तिशाली भएका कारण उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा नपरेको विश्लेषकको तर्क छ । 
मन्त्री, कर्मचारीहरु देखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सग्लनता देखिएको सो प्रकरणमा सिआइबीले किर्ते र ठगीमा मात्र अनुसन्धान अघि बढाए पनि शक्तिशाली नेताहरु भने छुटेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागि भएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव  नेपाल र बाबुराम भट्टराई जिम्मेवार भएको यस प्रकरणमा उनीहरु विरुद्ध अनुसन्धान नभइ अन्य कर्मचारीहरुलाई मात्र  अनुसन्धानमा ल्याउनु गलत रहेको धेरैको बुझाई छ । नेपाल स्वयम आफ्नो नाम जोडिएपछि नाम आउदैमा आत्तिनु नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन । 
राजनीतिक पहुँचका मानिसलाई छानविन मै नल्याउने तर निर्माण प्रक्रियामा आदेश मान्ने मात्रै कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न थालेपछि सचिवहरुले मुख्यसचिवलाई भेटेर असन्तुष्टि समेत प्रकट गरिसकेका छन । वर्तमान सरकारले पनि यस प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बचाउन खोजेको र सिआइबीले हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरुलाइ्र्र कानुनी दायरामा ल्याउने हिम्मत नदेखाएको विश्लेषकको दाबी छ । 
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते पूर्वमन्त्रीहरु विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई तथा माधवकुमार नेपालविरुद्ध भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियार जस्तै सीआईबीले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतमाथि छानविन नै नगर्ने हो कि भन्ने चासो सर्वसाधारणले राख्दै आएका छन । नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा चारपटक गरेर बालुवाटारको १ सय ४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो । हडपिएको जग्गाको मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

https://www.youtube.com/watch?v=q0SQ3P7cC4Y