बिरामीको सुरक्षाका लागि आमनागरिकमा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलेले बिरामीको सुरक्षाका लागि आमनागरिकमा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले बिरामी सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्न विद्यमान नीतिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र बिरामीमा हुनसक्ने हानि न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने बताए । 

बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी तथा नीति निर्माताबीच पारस्परिक समझदारी र सहकार्यको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले बिरामीको रोगका लागि सही निदानात्मक प्रक्रियालाई विशेष जोड दिइएको स्पष्ट पारे । उनले सही र सुरक्षित निदान प्रक्रियामार्फत निदानात्मक त्रुटिलाई न्यूनीकरण गर्न र प्रणालीगत तथा मानवीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न बिरामी स्वयं, निजको परिवार, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे। 

मन्त्री पौडेलले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, जनस्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बिरामी सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका सन्दर्भमा हालै मात्र मन्त्रालयबाट स्वीकृत राष्ट्रिय बिरामी सुरक्षा कार्ययोजना २०२४ र २०३० ले थप दिशानिर्देश गरेको बताए । “यी पहललाई अर्थपूर्ण बनाउन उपलब्ध स्रोत, साधन, उपकरण र जनशक्तिको उपयोग गर्दै बिरामीको स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिगरी निदानात्मक सेवालाई थप प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउन यस वर्षको दिवसले थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ”, उनले बताए ।

असुरक्षित हेरचाहका कारण वार्षिक ३० लाखभन्दा बढीको मृत्यु हुने र विश्वभरका हरेक १० बिरामीमध्ये एक जना स्वास्थ्य सेवाका क्रममा हानि हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

न्यूनदेखि मध्यम आय भएका देशमा सयमध्ये चार जनाको असुरक्षित हेरचाहका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । यीमध्ये ५० प्रतिशत हानिभन्दा बढी औषधिले गर्दा हुने गर्दछ भने करिब ५० प्रतिशत रोकथाम गर्न सकिने स्वास्थ्य सेवा विभागका राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा भक्तबहादुर केसीले बताए । 

औषधिसँग सम्बन्धित त्रुटि, असुरक्षित शल्यक्रिया प्रक्रिया, सङ्क्रमण, निदानका क्रममा हुने त्रुटि, बिरामीको गलत पहिचान र असुरक्षित रक्तक्षेपजस्ता कारणले बिरामीलाई हानि हुने उनको भनाइ छ । डा केसीले रोकथाम पहल र प्रभावकारी उपचारका लागि सही र समयमै निदान गर्नु एवं त्रुटि कम गर्नका लागि निदान प्रक्रिया बुझ्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । 

आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा प्रगति भए पनि, आवश्यक निदान सेवाहरूको उपलब्धता प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र अस्पतालमा केन्द्रित छ जहाँ जनस्वास्थ्य सेवाका लागि सीमित निदान सुविधाहरू छन् ।  

गर्भावस्था ४३ प्रतिशत, बालबालिकाको लागि हेमोग्लोबिन र दिसा परीक्षण १२ प्रतिशत, मलेरिया ३६ प्रतिशत र क्षयरोगको निदान २३ प्रतिशत र एचआइभी परीक्षण ५ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध रहेको तथ्याङ्क देखाएको वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा केसीले बताए ।