कृत्रिम बौद्धिकताको सजग प्रयोगले सुशासन कायम गरेर मात्र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष १५ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान अनुसार विश्वभर प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रसंघका सदस्य देशहरुले मनाउनु जरुरी छ । 

प्रजातन्त्र एउटा  आदर्शमात्र होइन कि यो जीवन हो , कुनै पनि राज्यको उद्देश्य , लक्ष्य र परिणाम सबै हो । विना प्रजातन्त्र न त मानवअधिकारको कल्पना गर्न सकिन्छ , न त जनताको सहभागितामूलक शासन प्रणालीको कल्पना गर्न सकिन्छ , न त पारदर्शिता सहितको सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ । यो वर्ष(२०२४)का लागि राष्ट्रसंघले राखेको आदर्श धारणा हो—नयाँ  पुस्तालाई सशक्तीकरण गर्ने, (इम्पावरिङ् द नेक्स्ट जेनेरेसन) ।अर्थात् बालबालिका र युवाहरुलाई शिक्षामार्फत् भावी दिनका लागि सशक्त बनाउनु । शिक्षामा लगानी बढाएर बालबालिकाहरुमा शिक्षाको आवश्यकता यसरी पूरा गराउने कि भावी दिनमा त्यो शिक्षाले जीवनभरका लागि काम दिन सकोस् । युवाहरुका लागि यति धेरै विकल्पहरुको व्यवस्था गर्ने कि यस्ता विकल्पहरुको व्यवस्था प्रजातन्त्रमा मात्र हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउने । वास्तवमा यो संसारभरि लोकतन्त्रका पक्षमा जागरण ल्याउने दिन हो ।

संसारका लोकतन्त्रहरुले समान तथा साझा विशेषताहरु बोकेका  होलान् तर सवै देशमा एकै प्रकारको लोकतन्त्रको स्वरुप नहोलान् । तर लोकतन्त्र सवैका लागि आवश्यक छ, सवै देशका लागि जरुरी छ । लोकतन्त्रको सम्झना गरेर मात्र र त्यसलाई आन्तरिकीकरण गरेर मात्र लोकतन्त्र सम्बद्र्धन हुनेछ ।  लोकतन्त्र एउटा सम्झौताको पुलिन्दा पनि हो । राजनीतिक सहनशीलताले मात्र सहमतिका लागि द्वन्द्वरत पक्षसँग सन्धी वा सम्झौता हुनसक्छ । त्यसका लागि राजनीतिमा उदारता जरुरी छ र उदारताका लागि सहनशीलता आवश्यकता पर्दछ । यसपटकको नारा कृत्रिम बौद्धिकताको सतर्क प्रयोगबाट सुशासन भन्ने नाराले के स्पष्ट पारेको छ भने अब नयाँ नयाँ सूचना प्रविधि कृत्रिम बौीद्धकतालाई शासन प्रणालीमा सहयोगीको रुपमा अपनाउनु पर्छ तर त्यसबाट हुन सक्ने खराबीलाई ध्यान दिनु पर्छ । नयाँ  पुस्ताको लागि धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्ने र उनीहरुका आवाजलाई सुन्ने संयन्त्रको तयारी गर्ने । मानव अधिकार, वाक् स्वतन्त्रताको संबद्र्धन र प्रबद्र्धनका लागि  र जनताका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पनि नयाँ नयाँ सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी शीघ्र काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि विकसित गरिएको कृत्रिम बौद्धिकतालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । जनताका अपेक्षा सँसदसँग थुप्रै छन् तर जनताका आवश्यकता र अपेक्षाअनुरुप सँसदबाट काम हुन सकेको छैन । त्यसैले परिवर्तित विश्वमा अहिलेको नमुनाका प्रजातन्त्रहरुलाई कसरी जनताका पक्षमा परिवर्तित गर्ने भन्ने हो । 
 

लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरू

१. लोकतन्त्र भनेको विश्वव्यापी रुपमा मानिएको त्यो आदर्श हो र साथै लक्ष्य पनि हो जुनचाहिँ साँस्कृतिक ,राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नता हुँदाहुँदै पनि विश्वभरिका जनताको साझा मूल्यप्रति, आस्थाप्रति आधारित हुन्छ । त्यसैले यो नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार पनि हो जुनचाहिँ स्वतन्त्रता, समानता पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका सर्तहरूका आधारमा अभ्यास गरिन्छ । यसको आधार भनेको वैचारिक बहुलवादप्रतिको आस्था र देशको राजनीतिको अभिरुचिमा मात्र प्रयोग निहित हुन्छ ।

२.लोकतन्त्र भनेको —जनताको चित्त बुझाउने आदर्श र सरकारको एउटा प्रायोगिक ढाँचा —दुबै हो  जसमा सांँस्कृतिक पृथकता तथा अनुभवमा विविधता झल्कियोस् तर विश्वमा प्रचलित लोकतन्त्रका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मानकबाट त्यो विचलित भएको देखिनु हुँदैन ।

३.एउटा आदर्शको रुपमा लिइने लोकतन्त्रले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र आधारभूत अधिकारहरूको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेकै हुन्छ । जसबाट सामाजिक न्यायप्राप्तिका लागि,  त्यस समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सम्बद्र्धनका निम्ति, राष्ट्रिय स्थिरता÷एकता बृद्धिका लागि समाजको एकात्मकतालाई बृद्धि गर्न, सँगसगै अन्तराष्ट्रिय शान्तिको पक्षमा वातावरण तयार गर्न सकियोस । एउटा सरकारको रुपमा, लोकतन्त्रकै उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि सबैभन्दा असल उपाय भनेको लोकतन्त्र नै हो । यो नै एउटा मात्र त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो जसमा आत्ममूल्याङ्कन गर्दै आत्मसुधार गर्न सक्ने क्षमता विद्यमान हुन्छ ।

४.लोकतन्त्रको उपायदेयताले के पूर्वानुमान गरेको हुन्छ भने पुरुष र महिलाहरू  आफ्ना मतभिन्नताहरू  भुलेर सामाजिक कार्यका लागि निष्कपट सहकार्य, यथार्थ समानता र जनहितका राम्रा कामका लागि सहकार्य गरिरहनेछन जसवाट  राज्यले सिद्धान्त र व्यवहारमा नै त्यसलाइ स्वीकार गरिरहेको हुनेछ ।

५.लोकतान्त्रिक अवस्थाले जनताको स्वीकृतिले शक्ति प्राप्त गर्ने , शासन गर्ने र प्रक्रियाका लागि नियम र व्यवहार द्वारा प्रत्याभूत गर्ने गर्दछ । जसमा जनतालाई खुला प्रतिस्पर्धा र विभेदरहित सहभागिताका लागि वैकल्पिक उपायहरु विद्यमान हुन्छ । 

६.लोकतन्त्र भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा घोषित अधिकारहरूको अभेद्य र अविच्छिन्न रुप हो । ती अधिकारहरू प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनुपर्छ र तिनको अभ्यास चाहिँ नागरिकको व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्वसँग मेल खानु पर्दछ ।

७.लोकतन्त्रको स्थापना नै मानवअधिकारको अभ्यास र कानुनी सर्वोच्चताको आधारमा भएको हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुनै सक्दैन र सबै कानुनका लागि बराबर हुन्छन् ।

८.शान्ति र आर्थिक विकास तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विकास दुवै सर्तहरू लोकतन्त्रका सुमधुर फलहरू हुन् । लोकतन्त्रमा शान्ति, विकास, कानुनी शासनप्रतिको आदर, कानुनको पालना र मानवअधिकार एकअर्काप्रति अन्तरनिहित र आश्रित हुन्छन् ।

 ९. लोकतन्त्र सुसंरचित सुव्यवस्थित र राम्रोसँग काम गर्ने त्यस्ता संस्थाहरूको अस्तित्वमा आधारित हुन्छ जहाँ आफ्ना अधिकार र दायित्वहरू सम्बन्धमा समाजका सबै सदस्यहरू सबै पूर्ण जानकार हुन्छन् ।

१०.सामाजिक अविच्छिन्नता (एकता) र ऐक्यवद्धतालाई प्रवद्र्धन गर्न अनेकता र एकताका बीचमा र व्यक्तिगत तथा सामूहिकताका बीचमा देखिने प्रतिस्पर्धाको विवादमा सबैलार्ई बराबरी स्वरुपमा ल्याई मध्यस्थता गर्ने काम लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले नै गर्दछन् ।

११.लोकतन्त्रको स्थापना भएको नै प्रत्येक व्यक्तिमा सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा भाग लिने अधिकार प्राप्त होस् भनेर हो । त्यसैले व्यवस्थापिकामा सबैको प्रतिनिधित्व होस् र त्यसले सरकारका कामहरूको सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्दा जनताको  सहभागिता भएको मानिन्छ  ।

१२.लोकतन्त्रको अभ्यासमा मुख्य तत्व भनेको नै आवधिकरुपमा हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनहरू नै हो जसले जनताका आवाजहरू मौनरुपमा व्यक्त भएका हुन्छन् । यी निर्वाचनहरू विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार, समानताका आधारमा र गोप्य मतदानद्वारा हुनुपर्छ जसमा मतदाताहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू समानता, खुलारुपमा र पारदर्शी रुपमा छान्न पाउँछन् जहाँ सुमधुर प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । यो उद्देश्य पूरा गर्न नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको अभ्यास महत्वपूर्ण मानिन्छ जसमा मतदान गर्ने अधिकार, निर्वाचित हुन पाउने अधिकार, वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार, सभा गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने, राजनीतिक दलहरू संगठन गर्ने र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने अधिकारहरू पर्दछन् । दलको संगठन, क्रियाकलाप, अर्थसङ्कलन र लोकतान्त्रिक अवस्थाले जनताको स्वीकृतिले शक्ति प्राप्त गर्ने , शासन गर्ने र प्रक्रियाका लागि नियम र व्यवहारद्वारा प्रत्याभूत गर्ने गर्दछ जसमा जनतालाइ खुला प्रतिस्पर्धा र विभेदरहित सहभागिताका लागि वैकल्पिक उपायहरु विद्यमान हुन्छन् । आचारसंहिता निष्पक्ष ढंगबाट सम्पादित हुनुपर्छ जसबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूको पूर्णता र अस्मिता जोगियोस् ।

१३.कुनै पनि राज्यको यो एउटा महत्वपूर्ण कार्य हो कि यसले आफ्ना जनताको नागरिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्ने कामको प्रत्याभूत गर्न सकोस् । त्यसैकारणले लोकतन्त्र प्रभावकारी, इमानदार तथा पारदर्शी सरकारको हातमा मात्र सुरक्षित रहन्छ जुन सरकार सार्वजनिक व्यवस्थापनप्रति स्वतन्त्ररुपमा उत्तरदायी रहन्छ ।

१४.निर्वाचित भएर आएका हुन् वा प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमअनुसार गठित हुन्— जसले जनताको सेवाको जिम्मा लिएका हुन्छन्, विना पूर्वाग्रह लोकतन्त्रमा तिनीहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रमुख कुरा हो । तिनले उत्तरदायित्व पूरा गर्नु नै पर्दछ । उत्तरदायित्व भन्नाले सरकारका कामहरूको सूचनाप्रति जनताको सहज पहुँच, सरकारसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार र निष्पक्ष प्रशासन तथा न्यायिक संयन्त्रमार्पmत् अन्यायबाट उद्धार तथा नियमविपरीतका कामको क्षतिपूर्ति प्राप्त  गर्ने अधिकारहरू पर्दछन् ।

१५.सार्वजनिक जीवन नैतिकताको भावनाले ओतप्रोत हुनुपर्छ र पारदर्शिता उपर्युक्त मूल्य मान्यता र प्रक्रियाहरू जनताको समर्थनद्वारा स्थापित हुनुपर्छ ।

१६.लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू र समाजको सबै तहका सार्वजनिक जीवनमा व्यक्तिको सहभागिता निष्पक्ष र न्यायसङ्गत ढङ्गबाट भए–नभएको नियमन हुनुपर्दछ । नियमन हुँदा विभेद हुनुुहुँदैन । राज्य तथा गैरराज्यबाट हुनसक्ने त्रासदीको जोखिमबाट व्यक्तिको अधिकार संरक्षित र सुरक्षित हुनुपर्दछ ।

१७.विधिको शासनको प्रत्याभूति नै लोकतन्त्रको आधारशीला हो जहाँ न्यायिक संस्था र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभाव नदेखिने गल्ती पत्ता लगाउने संयन्त्रहरू प्रभावकारी ढङ्गले सक्रिय हुन्छन् । न्यायिक संस्थाहरू र अन्य न्याय दिलाउने संयन्त्रहरूलाई विधिको शासनप्रति पूर्ण आस्थावान गराउन राज्यका सम्पूर्ण अङ्गमा जनताको पहुँच आवश्यक हुन्छ र न्यायप्रति राज्यका सबै अङ्गको सार्वजनिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू तथा समाजका प्रत्येक सदस्यको श्रद्धा आवश्यक हुन्छ ।

१८.लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण तत्वमा सक्रिय नागरिक समाजको अस्तित्व लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा व्यक्तिहरूको सहभागितासम्बन्धी क्षमता र चाहना अनि शासनको छनौटमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखापर्ने कुनै पनि बाधा अवरोध हटाउँदै लानुपर्दछ र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वास्तविक सहभागिताका लागि स्थिति सहज बनाउनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा अरु थोकभन्दा समानता, पारदर्शिता तथा शिक्षालाई अपरिहार्यरुपमा स्थायी स्थान दिनुपर्दछ जसले अज्ञानता, असहिष्णुता, उदासीनता, असमानता वा विभेद हटाउँदै सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जातीय भाव वा लैङ्गिक कारणहरूमा भएका गल्तीहरू सुधार गर्न सकियोस् र वैकल्पिक उपायहरूद्वारा जनताको सहभागिता बढाउन सकियोस् ।

१९.एउटा स्थिर लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक सँंस्कृतिको आवश्यकता पर्दछ जसलाई शिक्षाले पालनपोषण गर्दै सुदृढ पार्दछ र शिक्षाले नै संस्कृति र सूचनालाई जनतासमक्ष पु¥याउँछ । त्यसैले एउटा लोकतान्त्रिक समाजले व्यापकरुपमा शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्दछ र खासगरी शिक्षाले नागरिकलाई नागरिक शिक्षाद्वारा असल नागरिकका रुपमा परिणत गराउनुपर्दछ ।

२०.लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई उपयुक्त र सुहाउँदो आर्थिक वातावरणीय व्यवस्थाले मद्दत गरिनुपर्दछ । त्यसकारण, जुनसुकै अवस्थामा कमजोर वर्गका पनि जनताका आर्थिक आवश्यकताहरूसमेत पूरा गरिनुपर्छ र चौतर्फी विकासलाई अघि बढाउनुपर्दछ । अनिमात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एकीकृतस्वरुप प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ ।

२१.लोकतान्त्रिक अवस्थाको पूर्वानुमान विचार तथा वाक् स्वतन्त्रताको अधिकारबाट मात्र हुनसक्छ । विना बाधा अवरोध सो अधिकारको प्रयोग सीमाविहीन रुपमा सञ्चामाध्यमहरूबाट विचार तथा सूचना आदान–प्रदानमा हुनुपर्दछ ।

२२.लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूले विविधता, बहुलवाद तथा सहिष्णुताको वातावरणको रक्षागर्न सबै प्रकारका जनताको सहभागिता गराउनुपछ चाहे ती एकै प्रकारका समुदाय हुन् वा धेरै प्रकारका समुदायहरूबाट निर्मित भएका हुन् ।

२३.आमजनताको सहभागिताको आधारलाई फराकिलो बनाउने संभावनाहरूलाई सहज तुल्याउन लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूलाई विकेन्द्रीकृत गर्नैपर्छ जसले स्थानीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार तथा प्रशासनलाई लोकतन्त्रको सुमधुर फल प्राप्त गर्न मद्दत पु¥याउनेछ ।
२४.लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको लागि उपयुक्त र राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रुमपा पनि चिनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा राज्यहरूको बराबरी र निष्पक्ष प्रतिनिधित्वलाई मात्र लिनुहँदैन, बरु यसलाई त राज्यहरूका आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्यहरूको हदसम्म पनि हेर्न सकिन्छ ।

२५.लोकतन्त्रको सिद्धान्तहरूलाई विश्वव्यापी रुचिका विषयहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्नैपर्छ जसले मानवसम्पदा–खासगरी मानवीय वातावरणलाई सुरक्षा प्रदान गरोस् ।

२६.अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ,राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू लागू हुनेकुरामा विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको डर, धम्की, बल , खतरा वा सशस्त्र विद्रोहबाट राज्यको राजनीतिमा अविभाज्य भूखण्डको अस्मिता, सार्वभौमसत्ता जोगाउन शान्तिपूर्ण उपायहरूद्वारा मतभिन्नता समाधान गर्ने कदमहरू चाल्नुपर्छ ।

२७.एउटा लोकतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त,मूल्य र मान्यता लाई समर्थन गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा लोकतन्त्रहरू अलोकतान्त्रिक व्यबहारबाट टाढै रहनेछन् । लोकतान्त्रिक सरकारहरू, सरकारबाहेकका गैरसरकारी संस्थाहरूजसले लोकतन्त्र र मानवअधिकारहरूका पक्षमा काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्नु लोकतन्त्रको समर्थन गर्नु नै हो । साथै अलोकतान्त्रिक शासनद्वारा पीडितहरू प्रति उनीहरूको अधिकारको पक्षमा ऐक्यवद्धता व्यक्त गरिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी (कानुनको) न्यायलाइ सुदृढ गराउन लोकतन्त्रले दण्डहीनतालाइ प्रश्रय दिनु हँुदैन र मुलुकमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनामा समर्थन गर्नु पर्दछ । 

अब के गर्ने त ?

अब  लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई चिरस्मरणीय गर्ने गरी १५ सेप्टेम्बरलाई लोकतन्त्रको अन्तरराष्ट्रिय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउने । 

-    त्यसको प्रचार अभियानलाई तीब्र बनाउने । रेडियो , टेलिभिजन, छापामार्फत् जनतालाई जागरुक बनाउने । 

-    सभा, सेमिनार ,भेला, मेला गरी लोकतन्त्रको प्रचार प्रसार गर्ने र जनतालाई लोकतन्त्रका पक्षमा 
तयार गर्ने । 

-   संसदलाई जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्ने सक्रिय सँस्थाको रुपमा विकसित गर्ने ।

-   नयाँ पुस्तामा प्रजातन्त्रको जागरण ल्याउनका लागि शिक्षामा लगानी बढाउने र उनीहरुको जीविकोपार्जन र जिज्ञासाहरुको लागि यथेष्ट व्यवस्था गर्ने ।
 मार्फत